भांगरभूंय | प्रतिनिधी
म्हाका स्पश्टपणान विचारपाचें आसा, जर आमी आमच्या कश्टांच्या पयशांनी सगले तरेचे कर भरून गाळो उबो केला, जाल्यार सरकार आमचे कडेन ‘वांटेकार/ भागेली’ म्हूण खंयच्या अधिकारान येता?
गोंय हें एक ल्हान, पूण उदरगतीचे वाटेर आशिल्लें राज्य. हांगा लोकांच्या जोडपाचें एक मुखेल साधन म्हणल्यार आपलें बांदकाम भाड्यान दिवप. पूण गोंयच्या पंचायत राज कायद्यांतल्या एका कलमाक लागून आज जायते घरधनी आनी वेपारी त्रासांत पडल्यात. तो नेम म्हणल्यार- जर तुमी तुमचीं दुकानां वा सुवात वेपारा खातीर भाड्यान दितात जाल्यार वर्साक एका म्हयन्याचें भाडें कर म्हूण पंचायतीक वा नगरपालिकेक दिवचें पडटा. आमी आमच्या कश्टाच्या दुडवांतल्यान जमीन घेतली, घर बांदलें आनी ताचो जमीन कर तशेंच घर कर भरलो, जाल्यार परतून एका म्हयन्याचें भाडें सरकाराक कित्याक दिवचें? हो प्रस्न आज विचारप गरजेचें जालां.
हो ‘एका म्हयन्याचें भाडें’ घेवपाचो प्रकार खंयच्यान आयलो, हाचो सोद घेतल्यार आमी पुर्तुगेज काळांत पावतात. 1961 पयलीं गोंयांत ‘कोन्त्रिब्युसांव प्रेदियल’ नांवाचो मालमत्ता कर आसतालो, जो मालमत्तेच्या आंवाठाचेर न्हय, तर त्या मालमत्तेंतल्यान मेळपी अदमासे उत्पन्नाचेर आदारिल्लो आसतालो. सुटके उपरांत भारताच्या हेर राज्यांनी मालमत्ता कराचे नेम बदलले, पूण गोंयांत मात 1994 च्या 73 व्या घटना दुरुस्ती उपरांत जे ‘गोंय पंचायत राज नेम 1998’ तयार जाले, तातूंत हो पुर्विल्लो नेम तसोच दवरलो. नेम 7 प्रमाण, वेपारी वा वेवसायीक उपयोगा खातीर दिल्ल्या जाग्यांचेर एका म्हयन्याचें भाडें कर म्हूण वसूल करपाचो हक्क पंचायतींक दिलो. हे मुळांत एक येणावळीचें साधन आशिल्लें, जें मालमत्तेक फकत उत्पन्नाचें साधन मानताले, पूण तें उबें करपा खातीर घरधन्यान केल्ल्या खर्चा कडेन आडनदर करताले.
अर्थशास्त्रीय नदरेन पळयल्यार, हो कर म्हणल्यार एक अन्याय आसा. एका म्हयन्याचें भाडें म्हणल्यार तुमच्या वर्सुकी उत्पन्नाचो मोलोचो वांटो कर म्हूण वता. जगांतल्या खंयच्याय उदरगत जाल्ल्या अर्थव्यवस्थेंत मालमत्ता कर इतलो व्हड नासता. हाका ‘दुपेटी कर’ म्हणूं येता, कारण घरधनी बांदकाम करतना जीएसटी भरता, बांदकाम परवानो घेतना फी भरता आनी दर वर्सा घराची पट्टी भरता. इतलें सगळें भरून परतून भाड्याचेर कर मागप म्हणल्यार गुंतवणुकेक मार बसपा सारकें आसा. हाचो शेवट म्हारगाय वाडून जाता, कारण घरधनी कराचो भार भाडेकरूचेर घालता आनी भाडेकरू आपल्या मालाचो भाव वाडयता, जाका अर्थशास्त्रांत ‘Double Taxation Trap’ म्हणलां.
भारताच्या हेर राज्यां कडेन तुळा केल्यार गोंयचो हो नेम कितलो पुर्विल्लो आसा तें दिसून येता. महाराष्ट्रांत, खासा करून मुंबय सारख्या शारांनी, ‘कॅपिटल व्हॅल्यू सिस्टम’ वापरतात, जंय जाग्याच्या बाजारभावाचेर कर थारता आनी ताचो प्रत्यक्ष भाड्या कडेन संबंद नासता. तशेंच कर्नाटकांत ‘युनिट एरिया व्हॅल्यू’ ही पद्दत आसा, जंय जाग्याच्या आकाराचेर कर थारता. भारताच्या चडशा राज्यांनी ‘एका म्हयन्याचें भाडें’ घेवपाचो शोशक नेम केन्नाच रद्द केला. भारतीय संविधाना प्रमाण, उत्पन्नाचेर कर लावपाचो अधिकार फकत केंद्र सरकाराक आसा. थळाव्या पंचायतींनी उत्पन्नांत वांटो मागचो न्हय, फकत मालमत्तेच्या सुविधे खातीर कर घेवचो.
म्हाका स्पश्टपणान विचारपाचें आसा, जर आमी आमच्या कश्टांच्या पयशांनी सगले तरेचे कर भरून गाळो उबो केला, जाल्यार सरकार आमचे कडेन ‘वांटेकार/ भागेली’ म्हूण खंयच्या अधिकारान येता? पंचायती रस्ते, दिवे आनी निवळसाण करतात ताका आमी घराची पट्टी दितात, पूण भाड्यांतलो एक म्हयन्याचो वांटो मागप हें लोकशायेक सोबना. गोंय सरकारान ‘Ease of Doing Business’ चेर पुनर्नियाळ करपाचो वेळ आयला. हो पुर्विल्लो नेम रद्द करून, ताच्या जाग्यार क्षेत्रफळाचेर आदारिल्लो फावसो कर लागू करून सामान्य मनशाचो छळ थांबोवचो.
जयेश अर्जुन राऊत
8329426896
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
