भांगरभूंय | प्रतिनिधी
गोंय लोकसेवा आयोगाची उच्च न्यायालयांत म्हायती
पणजी ः पुलिस खात्यांतल्या 28 उपअधीक्षक (डीवायएसपी) पदां खातीर चालू आशिल्ली थेट भरती प्रक्रियेंत दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ल्यान ती करची न्हय अशी शिफारस राज्य सरकारान गोंय लोकसेवा आयोगाक केल्ली. ती सुचोवणी पाळटले. ही प्रक्रिया स्थगीत दवरतले अशें आयोगान आयज मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत स्पश्ट केलें. हाची दखल घेवन उच्च न्यायालयान हे संबंदी याचिकेचो निवाडो केलो.
पुलिस खात्यांतल्या कनिश्ट श्रेणी अधिकारी आनी उपअधीक्षकांच्या पदाचेर भरती प्रक्रियेत दुरुस्ती करपाची आशिल्ल्यान ती बंद करपाची सुचोवणी सरकारान गोंय लोकसेवा आयोगाक दिल्या. मजगतीं, भरती प्रक्रिया चालू आशिल्ल्यान 9 पुलीस निरिक्षकांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत थेट भरती प्रक्रिया स्थगीत करपाचो अर्ज दाखल केल्लो. हाचेर आयज उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. त्या वेळार आयोगान सरकारान दिल्ले सुचोवणेक पाळो दिवपाची तयारी दाखयली. ते प्रमाण निमाण्या पांवड्यार पाविल्ली ही भरती प्रक्रिया आतां स्थगीत दवरतले.
पुलीस निरिक्षक परेश नावेलकार हांचे वांगडा णव निरिक्षकांनी वयली याचिका उच्च न्यायालयांत दाखल केल्ली. तातूंत ताणें राज्य सरकार, गोंय लोकसेवा आयोग (जीपीएससी), कार्मिक खात्याचो मुखेल सचीव, गृह खात्याचो मुखेल सचीव, पुलीस महासंचालक, मुख्यालयाचे पुलीस अधीक्षक हांका प्रतिवादी केल्ले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
