मतदारसंघ फेररचना: राजकी संतुलनाचो नवो काळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डिलिमिटेशन ही फकत आकड्यांची फेरबदल प्रक्रिया नासून ती देशाच्या राजकी फुडाराचेर दूरगामी परिणाम करपी घडामोड आसा.

भारतांत मतदारसंघांची फेररचना (Delimitation) हो फकत एक तांत्रिक विशय नासून तो देशाच्या राजकी संतुलनाकडेन थेट जोडिल्लो आसा. सध्या लोकसभेंत 543 सुवाती आसात. 1976 सावन लोकसंख्या नियंत्रणाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या सुवातींची संख्या ‘फ्रीझ’ दवरपांत आयिल्ली. ही मर्यादा 2026 मेरेन कायम दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. देखून 2026 उपरांत, नवे जनगणनेच्या आदारान ‘डिलिमिटेशन’ जावपाची शक्यताय आसा.
डिलिमिटेशन म्हणल्यार लोकसंख्येच्या प्रमाणांत मतदारसंघांच्यो सीमा आनी संख्या नव्यान थारावप. हें काम ‘डिलिमिटेशन कमिशन आॅफ इंडिया’ ही स्वतंत्र संस्था करता. हातूंत मुखेलपणान लोकसंख्या हो निकश म्हत्वाचो आसता; तशेंच भौगोलिक सलगता, प्रशासकीय सीमा आनी अनुसूचित जाती- जमातींचें आरक्षण हांचोय विचार जाता.
फुडल्या फेररचणुके उपरांत लोकसभेच्यो सुवाती वाडपाची शक्यताय आसा. तज्ञांच्या मतान, ह्यो सुवाती सादारण 750 ते 850 च्या दरम्यान वचूं शकतात, पूण हाचेर अजून अधिकृत निर्णय जावंक ना. सुवातींची ही वाड सगळ्या राज्यांनी समान प्रमाणांत जावंची ना, कारण ती थेट लोकसंख्येचेर आदारून आसतली.
उत्तर भारतांतल्या राज्यांनी फाटल्या कांय दशकां मदीं लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणांत वाढल्या. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आनी मध्यप्रदेश ह्या राज्यांनी नव्या मतदारसंघांची संख्या बरीच वाडूंक शकता. ताचे उरफाटें, दक्षीण भारतांतल्या तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांनी लोकसंख्या वाडीचेर नियंत्रण मेळयिल्ल्यान, थंय सुवातींची वाढ मर्यादित उरपाची शक्यताय आसा. देखूनच हे प्रक्रियेचेर व्हडलो राजकी वाद सुरू जाला. दक्षीण भारतांतल्या राज्यांचो मुखेल आक्षेप असो आसा की, तांणी लोकसंख्या नियंत्रणांत यश मेळयलें तरी तांच्या प्रतिनिधित्वांत (Representation) घट जातली. तांच्या मते, लोकसंख्या कमी दवरपाचो “दंड” तांकां मेळूंक फावना. दुसरी वटेन, लोकसंख्या चड आशिल्ल्या राज्यांक चड प्रतिनिधित्व मेळप हो लोकशाहीचो मूळ सिद्धांत आसा, अशें मत मांडलें वता.
राजकी नदरेन पळयल्यार, उत्तर भारतांत प्रभाव आशिल्ल्या पक्षांक ह्या बदलाचो फायदा जावंक शकता. देखीक, भाजपाची उत्तर भारतांत घटमूट बुन्याद आशिल्ल्यान, सुवाती वाडल्यार तांच्या खासदारांचे संख्येत वाड जावपाची शक्यताय चडशे जाणकार उक्तायतात. पूण, निमाणो परिणाम हो थळावीं समीकरणां, आघाड्यो आनी मतदारांच्या निर्णयाचेर अवलंबून आसतलो.
2029 चे लोकसभा वेंचणुकेचेर हे प्रक्रियेचो व्हड परिणाम जावंक शकता. जर डिलिमिटेशन 2026 उपरांत वेळार पुराय जालें, तर 2029 वर्सा नव्या मतदारसंघां प्रमाण वेंचणुको जावं येतात. अशे परिस्थितींत उत्तर भारताचें राजकी म्हत्व अदीक वाडटलें, कारण थंयच्यान चड खासदार वेंचून येतले. ताका लागून केंद्रांतले सत्तेचो ताळमेळ उत्तर भारता वटेन झुकूंक शकता. त्याच वांगडा, दक्षीण भारतांतले पक्ष आनी राज्यां आपलो राजकी प्रभाव तिगोवपा खातीर नव्यो आघाड्यो, मुद्दे आनी रणनीती आखूंक शकतात. राष्ट्रीय राजकारणांत प्रादेशिक असमतोल वाडपाची शक्यताय न्हयकारूंक मेळना. परिणाम, 2029 ची वेंचणूक ही फकत सत्ताबदलाची न्हय, तर भारताच्या संघराज्य (फेडरल) रचनेतलें संतुलन थारावपी वेंचणूक थारूं शकता.
एकंदरीत, डिलिमिटेशन ही फकत आकड्यांची फेरबदल प्रक्रिया नासून ती देशाच्या राजकी फुडाराचेर दूरगामी परिणाम करपी घडामोड आसा.
गोंयचेर परिणाम?
लोकसभेचे नदरेन पळयल्यार, गोंया सारक्या ल्हान राज्याच्यो सुवाती (2) लोकसंख्येच्या निकशाचेर वाडपाची शक्यताय उणीच आसा. 543 वयल्यान 850 सुवाती जाल्यारय, गोंयांत चडांत चड एक सुवात वाडून ती 3 जावंक शकता, पूण ताका लागून राश्ट्रीय राजकारणांत गोंयच्या वजनांत व्हडलोसो बदल जावचो ना. मात, विधानसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जावंक शकता, जो गोंयच्या राजकारणाची मांडणी बदलून उडयतलो.
सद्याची 40 सुवातींची संख्या वाढून ती 50 ते 60 च्या दरम्यान वचूं शकता. मतदारसंघांचो आंकडो वाडलो काय नवीं राजकी गणितां आनी नवे फुडारी मुखार येवपाची संद वाडटा. डिलिमिटेशन करतना मतदारसंघांच्यो सीमा बदलतात. ताका लागून कांय मतदारसंघांतलो जातीय वा धर्मीक मतदारांचो टक्को बदलूं शकता. जे फुडारी थाराविक वाठारांत ‘किंग’ म्हूण लोक मानतात, तांच्या बालेकिल्ल्यांची फाळणी जावं येता.
गोंयांत अनुसूचित जमातींची ‘राजकी आरक्षणाची’ मागणी खूब काळा सावन प्रलंबीत आसा. नव्या डिलिमिटेशना वेळार तांकां सुवाती राखून दवरपाचो निर्णय जाल्यार तो गोंयच्या राजकारणांतलो एक इतिहासिक बदल थारतलो.
प्रशासन आनी बजेटाचेरुय परिणाम जावंक शकता.

ज्ञानदीप पोतेकार
फोंडें