भांगरभूंय | प्रतिनिधी
अर्थीक विसंगती बाबतींत भारत संवसारांत पयलो
नवी दिल्ली, खबरां संस्था : केंद्र सरकार भारतांतली गरिबी सोंपयिल्ल्याचो दावो जरी करता तरी खरी स्थिती कांय प्रमाणांत वेगळी आसा, अशें म्हणूं येता. दोन दिसां पयलीं संयुक्त राष्ट्रांचे उदरगत कार्यावळींत (यूएनडीपी) २०२४ वर्सांचो आशिया- पॅसिफीक मनीस उदरगत अहवाल जाहीर केल्लो, तातूंत भारतांतल्या खर्या उत्पन्नांत आनी गिरेस्तकायेंतल्या असमानतेंत वाडत वचपी अंतराचेर हुस्को उक्तायला. ह्या अहवाला प्रमाण फाटल्या वीस वर्सांत भारतान सुमार ४१.५० कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात, पूण एकंदर गिरेस्तकायेचे नदरेन व्हड प्रमाणांत फरक जाणवता.
भारतांत बहुआयामी गरिबींत रावपी वट्ट लोकसंख्या २०१५-१६ वर्सा २५ टक्के आशिल्ली, जी २०१९-२१ वर्सा १५ टक्क्यांनी देंवली. काळा प्रमाण गरिबीची व्याख्या बदलत गेल्या. युएनडीपीन सांगलें, सध्या १८.५० कोटी लोक गरिबींत रावतात, तांची येणावळ २.१५ डॉलर म्हळ्यार १८० रुपया परस उणी आसा.
चड उत्पन्न आनी अर्थीक असमानताय आशिल्ल्या देशां मदीं भारताचो पयलो क्रमांक आसा. ह्या अहवाला प्रमाण देशाची अर्द्या परस चड १० टक्के लोकां कडेन देशाच्या निम्म्यां परस चड संपत आसा. उदरगतीची गती चड आसून लेगीत अर्थीक विसंगती वाडल्या. २००० वर्सा सावन उत्पन्नांतल्या विषमतेचे भरपूर पुरावे मेळ्ळ्यात अशें अहवालांत म्हणलां. देशांत ४५ टक्के लोक रावतात त्या राज्यांनी अजूनय गरिबी खूब आसा. देशांत गरिबी रेशेच्या वयर आशिल्ले जायते लोक आसात, पूण हे लोक परतून गरिबी रेशे सकयल पडपाचो धोको आसा. हातूंत बायलो, असंघटीत क्षेत्रांतले कामगार, आंतरराज्य स्थलांतरीत हांचो आस्पाव जाता. यूएनडीपी हें निरीक्षण भारताच्या नीती आयोगा कडल्यान घेतिल्ल्या अहवाला वयल्यान नोंद जालां.
तेच प्रमाण भारतांत बहुआयामी गरिबी खाला पडपी लोकांचो आंकडो २४.८५ टक्क्यां वयल्यान १४.९६ टक्क्यांनी देंवला अशेंय नीति आयोगाच्या अहवालांत म्हणलां. आपल्या कार्यकाळांत फाटल्या पांच वर्सांत १३.५० कोटी लोक गरिबी रेशे वयल्यान वयर सरले असो दावो केंद्र सरकारान हालींच केला.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
