भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्लीः भारतीय नागरिकांक उपचार आनी सेवा वेळार मेळची हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. संविधानाच्या कलम 21 प्रमाण जिणेच्या हक्काचो एक अभिन्न भाग म्हूण नागरिकांच्या भलायकेची जतनाय घेवप हें सगळ्यांत चड म्हत्वाचें अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां.
देशांतल्या आपत्कालीन सेवांच्या पध्दतीत बदल करपी एक म्हत्वाचो निरणय सर्वोच्च न्यायालयान घेतला. न्यायालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांक फुडल्या तीन म्हयन्यां भितर सगळे आपत्कालीन हेल्पलायन क्रमांक एकठांय करून देशभरांत एकूच ‘112’ क्रमांक कार्यान्वीत करपाचो आदेश दिला. ‘सेव्हलायफ फाउंडेशन’ हे रस्तो सुरक्षा संस्थेन दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करतना न्यायालयान हो आदेश दिलो.
‘112’ खाला सगळे हेल्पलायन नंबर एकठांय
सध्या देशांत पुलिसां खातीर 100, उजो पालोवपी दळा खातीर 101, एम्ब्युलन्स खातीर 102 आनी 108, हायवे आपत्कालीन सेवा खातीर 1033 आनी बायलां सुरक्षे खातीर 1091 अशे वेगवेगळे क्रमांक वापरचे पडटात. हाका लागून अपघात वा वैजकी आणीबाणीच्या वेळार फोन करपाक आडखळ येता आनी मजत मेळोवपाक कळाव जाता. आतां हे सगळे नंबर एकाच नंबराच्या ‘112’ खाला जोडटले, जाका लागून नागरिकांक खंयचेय संकश्टा वेळार फकत एकूच नंबर डायल करचो पडटलो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
