क्रांतीकारी निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयच्या समेस्त अनुसुचीत जमातीं खातीर कालचो दीस खोशेचो. तांकां राजकी आरक्षण दिवपी विधेयक लोकसभेंत मंजूर जालां. आतां राज्यसभेंतूय तें मंजूर जातलें. कारण एकाय खासदाराचो ह्या विधेयकाक विरोध ना. राष्ट्रपतींची मंजुरी मेळटकच ताचें कायद्यांत रुपांतर जातलें. 2027 चे विधानसभा वेंचणुकेंत अनुसुचीत जमातीच्या उमेदवारां खातीर उणेंच चार ते पांच मतदारसंघ आरक्षीत आसूं येतात. सध्या अनुसुचीत जातीं खातीर एक राखीव आसा. फकत विधानसभाच न्हय, तर लोकसभेचो एक जागोय आरक्षीत जावं येता. कारण आतां तीन जिल्हे जातले. कालच्या निर्णयाक लागून आमदार जावन गोंयकारांची तना, मनान सेवा करपाक सोदपी अनुसुचीत जमातीच्या तरणाट्यांक एक इतिहासीक संद मेळ्ळ्या. आपल्या समाजा सयत गरीब गोंयकारांची सर्वांगी उदरगत करपाचें तांचें सपन साकार जावपाचे वाटेर आसा. काल पयलें पावल पडलां.
अनुसुचीत जमाती खातीर राखीव मतदारसंघ मेळचे म्हूण सगल्योच आदिवासी संघटना कितलींशीच वर्सां सरकार दरबारांत यत्न करताल्यो. आंदोलनांय जालीं. जें कितें मेळ्ळां, तें संघर्श करून, हें विसरूंक फावना. इतिहास तज्ञांच्या मतान, ह्या समाजाचेर हेर लोकांनी शेंकड्यांनी वर्सां फक्त आनी फक्त अन्याय केलो. आयज गोंय दिसता तें वसोवपी आदिवासी हे मूळ गोंयकार. गोंयचे दोंगर, शेतां, भाटां हीं तांचेच मालकेचीं. मात, तांच्या अशिक्षीतपणाचो, भावराती सभावाचो गैरफायदो घेवन तांची मालमत्ता हेरांनी ताब्यांत घेतली आनी तांकां रानांनी आसरो घेवचो पडलो, अशेंय इतिहासाचे जाणकार सांगतात. पूण निरशेनासतना ह्या जमातींनी रानांनी, दोंगरांनी शेती, बागायत, पोरसां फुलयलीं. सैमान आपणाचेर उपकार केल्यात, हें ते विसरूंक नात. गोंयचो थोडोभोव सैम आयज तिगला, तो आदिवासी जमातींक लागूनच. गोंयची भाजी, फळफळावळ, भाताचीं शेतां, पोरसां तिगल्यांत तांणीच. आयज बरेच आदिवासी भाव, भयणी उच्च शिक्षीत आसात, मात तांणी मातये कडली आपली नाळ तोडूंक ना. ह्या कश्टकरी समाजाक राजकी मळाचेर एक नवी संद मेळटली. तें दार निकतेंच उक्तें जाता, गोंयमायेन बरें केलें जाल्यार ह्या वर्स अखेरेकूच तें उक्तें जातलें आनी उज्ज्वल फुडाराचो एक राजमार्ग चकचकतलो.
भाजपान अचकीत हो निर्णय घेतलो आनी आदिवासी जमातीं मदीं खोशेचें ल्हार पातळ्ळें. भाजपाचो डीएनए हो एसटी समाजाचोच, राज्य सरकाराच्या कायम फाटपुरवणेचें हें यश, अश्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. अनुसुचीत जमातीची लोकसंख्या देड लाखां वयर पावल्या. ताका लागून तांकां आरक्षण दिवपाक जाय आशिल्लें. आमी तो निर्णय घेतलो, अशें केंद्र सरकारान म्हणलां.
नेमके खंयचे आनी कितले मतदारसंघ राखीव जातले, तें कळना. पूण राजकी जाणकारांच्या मतान सांगे, केपें, प्रियोळ, काणकोण, सांवड्डे, नुवें हांचे मदल्या कोणाचोय नंबर लागपाक शकता. घडये मतदारसंघ घोळटेय आसूं येतात. येवपी विधानसभा वेंचणुके पयलीं हे सोपस्कार जातले. मतदारसंघांचो आंकडो वाडून 50 जावं येता. अनुसूचीत जमातींक राखीव जागे मेळ्ळे, आतां हेर समाजांची ताचेर प्रतिक्रिया कितें ती कळटली. नोकरी, शिक्षणांत आरक्षण मेळचें म्हूण गोंयांत हेर समाजूय आंदोलनाच्या मूडांत आसात. फाल्यां गोंयांत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचें अधिवेशन जाता. थंय रोजगार, शिक्षणीक आरक्षणां वांगडाच राजकी आरक्षणाचो थारावूय जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक जायना.
आमच्या आदिवासी जमातींक लागून सैम तिगून उरला. हें तांचें व्हडलें योगदान. आदिवासी सशक्तीकरणा खातीर केंद्र सरकार बांदील आसा, हें कालच्या निर्णयांतल्यान दिसून आयलां. अर्थांत राज्य सरकारानूय ते खातीर खूब यत्न केले. ह्या निर्णयाक लागून रानां- वनांनी रावपी धनगरां सयत एकान एक आदिवासी मुखेल प्रवाहांत येवंक जाय. तांचे जमीन, शेती आनी हेर सगले प्रस्न प्राधान्यक्रमान सुटूंक जाय, हेंय तितलेंच खरें.