भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नव्या कायद्यान मार्गदर्शक तत्त्वांची सुवात एका कडक कायदेशीर फास्केन घेतली. ह्या कायद्यान जातीय भेदभावाची व्याख्या फकत अनुसूचित जाती, जमाती आनी हेर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यां आड जावपी अन्याया पुरती मर्यादित दवरली.
विद्यापिठांतलो तो एक सादारण दीस. लायब्ररीच्या एका कोनशाक बसून एक विद्यार्थी आपल्या फुडाराचीं सपनां रंगयता. ताच्या दोळ्यांत उमेद आसा, पूण काळजांत एक भंय आसा—आपल्या जातीक लागून आपणाक दुय्यम वागणूक मेळत जाल्यार? त्याच वेळार, कॅन्टीनच्या एका बाकाचेर बशिल्लो आनीक एक सर्वसाधारण वर्गांतलो विद्यार्थी विचार करता—एका गयर समजुकेक लागून वा खोट्या आरोपाक लागून आपली सगळी कारकीर्द तर नश्ट जावची ना? आनी ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक शिकोवपी एक कंत्राटी प्राध्यापक स्टाफ रुमांत बसून आपल्या फुडल्या म्हयन्याच्या पंगाराचो आनी नोकरेच्या स्थायी जावपाच्या हुस्क्यान आसा. ही आयच्या भारतीय उच्च शिक्षणाची वास्तव स्थिती आसा. भायर सावन पळयल्यार सगळें शांत दिसता, पूण भितर एक अस्वस्थताय खतखत्ता.
विद्यार्थ्यांचे हक्क, शिक्षकांचो संघर्श आनी कायद्याचो घुस्पागोंदळ—ह्या सगळ्यांक एकठांय हाडपी एक नवो कायदो म्हळ्यार विद्यापीठ अनुदान आयोगाचो (युजीसी) ‘उच्च शिक्षण संस्थांनी समानतायेचो प्रसार’ अधिनीयम, 2026. सद्या सर्वोच्च न्यायालयान ह्या कायद्याचेर स्थगिती हाडल्या. हो कायदो कित्याक आयलो, ताचे परिणाम किते जावपाचे आशिल्ले, आनी खऱ्या अर्थान समानताय हाडपाक आमकां खऱ्या अर्थान कित्या गरज आसा, हाचो हो खोलायेन घेतिल्लो आडावो आसा. भारतांतल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी जातीय भेदभाव ना करपा खातीर युजीसीन 2012 वर्सा मार्गदर्शक तत्त्वां तयार केल्लीं, पूण तीं फकत सल्लागार स्वरुपाचीं आशिल्लीं. तांकां कसलोच कायदेशीर धेक नाशिल्लो. हाचो परिणाम म्हळ्यार, रोहित वेमुला आनी डॉ. पायल तडवी सारक्या हुशार विद्यार्थ्यांचे जीव गेले. 2017 ते 2024 ह्या काळांत जातीय भेदभावाच्या कागाळींनी 115 टक्क्यांनी वाड जाल्ली दिसता. ही दूख दिणी वास्तवीक परिस्थिती पळोवनूच विद्यार्थ्यांक राखण दिवपा खातीर 2026 साचे चे कडक नेम अस्तित्वांत आयले.
नव्या कायद्यान मार्गदर्शक तत्त्वांची सुवात एका कडक कायदेशीर फास्केन घेतली. ह्या कायद्यान जातीय भेदभावाची व्याख्या फकत अनुसूचित जाती, जमाती आनी हेर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यां आड जावपी अन्याया पुरती मर्यादित दवरली. दर एका संसथेंत समान संधी केंद्र स्थापन करप सक्तीचे करून, कागाळ आयल्यार सात दिसांच्या भितर संस्थेच्या मुखेल्यान आरोपीचेर कडक कारवाय करप सक्तीचे केलें. पूण हातूंतलो सगल्यांत वादग्रस्त भाग म्हळ्यार खोट्या कागाळींच्या शिक्षेची तरतूद काडून उडोवप. हाचे वरवीं एक व्हडलो संविधानात्मक प्रस्न निर्माण जाला. भारतीय संविधानाचें कलम 14 (कायद्या मुखार समानताय) आनी कलम 15 (भेदभावाक विरोध) हे आमचे मुळावे हक्क आसात. जेन्ना कायदो भेदभावाची व्याख्या फकत एका विशिश्ट पंगडा पुरती मर्यादीत दवरता, तेन्ना तो आपोआप सर्वसाधारण वर्गाचेर अन्यायकारक थारता. एकाच गुन्यांवा खातीर दोन वेगवेगळे न्याय आसूंक शकनात.
युजीसीन खोट्या कागाळींचेर कारवाय करपाची तरतूद काडून उडयल्ल्यान कॅम्पसांत एक नवोच भंय निर्माण जाला. जर एका सर्वसाधारण वर्गाच्या विद्यार्थ्याचेर वा प्राध्यापकाचेर खोटो आरोप जालो, जाल्यार संस्था सात दिसांच्या भितर ताका निलंबित करून ताची कारकीर्द रातोरात नश्ट करूंक शकता. अशा वेळार दाद मागपाची सोय संस्थे भितर नाशिल्ल्यान, निरपराधी व्यक्तीक कोर्टाचीं पायऱ्यो चडच्यो पडटल्यो, जंय वर्सान वर्सां न्याय मेळना. ते भायर, भारतांतल्या शिक्षण संस्थां मदीं आशिल्ली विविधताय पळेल्यार सगळ्यांक एकूच कडक नेम लागू करप समा जायना. दर एका वाठारांतली सामाजीक स्थिती वेगळी आसता, आनी खंय तरीं सर्वसाधारण वर्ग अल्पसंखीक आसल्यार थंय ह्या कायद्याचो गैरवापर जावपाची शक्यताय खूब वाडटा.
ही परिस्थिती समजून घेवपाक कॅम्पसांतल्या वास्तवा कडेन वचचें पडटलें. एका ल्हान गांवांतल्यान आयिल्लो मागासवर्गीय विद्यार्थी जेन्ना वर्गांत प्रस्न विचारता, तेन्ना ताका मेळपी वागणुकेक लागून ताका एका घटमूट कायद्याची गरज दिसता, जो युजीसी दिवंक सोदता. पूण त्याच वेळार, गुणवत्ता यादींतल्यान वयर आयिल्ल्या सर्वसाधारण विद्यार्थ्याक खोट्या कागाळींचो भंय सतयता. आपली बाजू आयकून घेयनासतनाच कारवाय जावपाची शक्यताय ताका गुन्यावकाराची भावना दिता. ह्या सगळ्या मदीं आनीक एक घटक आसा, जो मोन्यानी अन्याय सोंसता—तो म्हळ्यार कंत्राटी प्राध्यापक. समानताय फकत विद्यार्थ्यां पुरतीच मर्यादित आसूंक फावना. हे शिक्षक वर्सान वर्सां नोकरेची खात्री नासतना, थरावीक पगार नासतना सगल्यांत चड व्याख्याना घेतात, परिक्षांची ड्युटी करतात आनी पेपर्स तपासतात, महाविद्यालयांचीं सगळीं कामां तांचेर लादप जाता. ते एका सतत जाणवपी भय आनी मर्यादेच्या विळख्यांत सांपडून मानसीक रितीन खचून वतात. जेन्ना युजीसी समानतेचे कायदे करता, तेन्ना ह्या शिक्षकांचें शोशण तांकां कित्याक दिसना?
खऱ्या अर्थान जेन्ना आमी शिक्षण क्षेत्रांतल्या न्यायाची गजाल करतात, तेन्ना कंत्राटी प्राध्यापकांच्या शोशणा कडेन आमचें दुर्लक्ष जाता. खंयच्याय महाविद्यालयाचो स्थंभ हे शिक्षक आसतात. सुट्ट्यो नात, वैद्यकीय भत्ते नात, तरीं लेगीत ते प्रामाणिकपणान काम करतात. जेन्ना उच्च शिक्षण व्यवस्था एका घटमूट खांब्याचेर उबी करपाची आसा, तेन्ना तो खांबोच जर अर्दपोटार, अशक्त आनी असुरक्षीत आसत, जाल्यार शिक्षणाची गुणवत्ता कशी वाडटली? सरकारान फकत कागदावयले नेम करून भागचें ना. शिक्षकांक तांचो योग्य मान आनी पगार दिवप तितलेंच गरजेचें आसा. समानताय तेन्नाच येतली जेन्ना संस्थेंतलो दरेक घटक सुरक्षीत आसतलो.
ह्या सगळ्या घुस्पागोंदळाच्या प्रस्नांक लागूनच सर्वोच्च न्यायालयान ह्या अधिनियमाचेर अंतरिम स्थगिती हाडली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची राखण करतना दुसऱ्या वर्गाच्या नागरिकांचे मुळावे हक्क हिस्कावन घेवंक मेळनात, आनी कायद्यांत खोट्या आरोपां आड तरतूद नासप हें लोकशाएक धरून ना, असो स्पश्ट संकेत न्यायालयान दिला. आमकां आतां एका अशा कायद्याची गरज आसा जो कोणाचेरच अन्याय करचो ना. कायद्याचो व्याप वाडोवन दरेक विद्यार्थ्याक आनी कर्मचाऱ्याक भेदभावा पसून राखण दिवंक जाय, आनी खोट्या कागाळीं आड कडक ख्यास्त करपाची तरतूद परत हाडपाक जाय. शिक्षण संस्था ह्यो समाजाचो हारसो आसतात. एका अन्यायाक आळाबंद घालपा खातीर दुसरो अन्याय निर्माण करप खंयच्याच कायद्याक धरून ना. आमचे तरणाटे एका निर्भय आनी समान वातावरणांत शिकपाक जाय. न्यायव्यवस्था, सरकार आनी शिक्षणतज्ञ हाणीं एकठांय येवन ‘सबका साथ, सबका विकास’ ह्या तत्त्वाचेर आधारीत मार्ग काडल्यारच, आमचीं महाविद्यालयां खऱ्या अर्थान शिक्षणाचीं आनी न्यायाचीं पवीत्र देवळां जातलीं.
प्रा. जयेश अर्जून राऊत
8329426896
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
