भारतीय संविधान – एक देशग्रंथ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतीय संविधान म्हळ्यार फकत शब्द न्हय तर देशांतल्या दरेकल्याचें भविश्य सामकार दवरून, स्वातंत्र्य आनी समानतेची कास धरून साकार केल्लो भारताचो ज्वलंत फुडार. संविधानाचीं तत्वां दरेका नागरिकाच्या काळजांत रिगपाक जाय देखून हो ‘संविधान दिसाच्या’ निमतान केल्लो यत्न.

दिल्लीत डिसेंबर 1946 सालांत संविधान सभेची (घटना समितीची) स्थापना जाल्या उपरांत संविधानाक आकार दिवपाचें काम सुरू जालें. पूण आयज जें संविधान आमकां दिसता ताची बुन्याद लोकमान्य टिळकांच्या ‘पूर्ण स्वराज’च्या मागणी सावन आनी त्या उपरांत प्रत्येक भारतीयाच्या स्वातंत्र्य चळवळींतल्या सहभागा मेरेन घडत गेल्ल्या सगल्या घडामोडींतल्यान रचत गेला, अशें म्हळ्यार चूक थारचें न्हय.
भारतीय संविधानाची व्हडविकाय सांगताना ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन म्हणटात, ‘राष्ट्राचें स्वातंत्र्य आनी मुक्तिभाव’ हांच्या सांगातान ‘समाजीक क्रांती’ घडोवपाक मजत करपी रचना म्हळ्यार आमचें ‘संविधान!’ संविधान म्हळ्यार कायद्याच्या राज्यांतल्या लोकांनी लोकांक दिल्ली सनद. तशें पळयत जाल्यार भारतीय संविधानाक लेखी स्वरूप मेळचें पयलीं सावन आनी ताची वाटचाल सुरू जावचे आदींच ‘संविधान संस्कृती’ आमच्या देशांत आशिल्ली. एकचार ह्या मूळ मनीसधर्माचेर आदारिल्लो समाज ‘संविधान संस्कृती’ प्रतीत करता. भारतीय संविधान हें सत्तांतर जाल्यार सुद्दा नागरिकांक स्वताचें भवितव्य घडोवपाक आदार करपी पावल थारलें. भारतीय संविधानाक ‘बॅग ऑफ बोरोविंग्स्’ अशे म्हणटात. हेर देशांतल्या संविधानांतल्यान खूबशे मुद्दे संदर्भ म्हण घेतले आसलें तरी ‘आमचें संविधान हें आमचेंच आसपाक जाय’ ही तळमळ संविधान सभेच्या सदस्यां मदीं सदांच दिश्टी पडटाली. हाचेंच एक उदाहरण म्हळ्यार आयर्लंड देशाच्या पावलार पावल दवरून संविधानांत आर्टिकल 395 खाला ब्रिटिशांनी आसपाव केल्लो ‘भारतीय स्वातंत्र्य कायदो’ संविधान समितीन रद्द केलो. अशे करून ‘कोणी दुसऱ्यान दिले म्हण न्हय तर भारतीयांनी स्वकश्टान मेळयिल्लें हें स्वातंत्र्य आसा’, ही सुचोवणी समितीक सगल्या जगाक दिवपाची आशिल्ली, हेंच स्पश्ट जाता.
संविधानाक प्रत्यक्ष आकार दिताना हर एक तरेच्या संकल्पनांचो विरोधाभास सामकार येतालो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनी राष्ट्रीय एकात्मता, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आनी राजकीय स्थैर्य, समानता आनी समाजांतल्या दुर्बल घटकांक दिल्ल्यो खाशेल्यो सवलती, मालमत्ता अधिकार आनी समाजीक बदल घडोवपाची गरज, अशीं कितलीशींच आव्हानां आज मेरेन न्यायप्रणालीची फाट सोडनात. घडये हाकाच लागून एका व्यंगचित्रकाराक ‘राष्ट्रद्रोहा’च्या आरोपा खाला कैद जाता वा धर्मीक वास्तूचे रचनेर टिका करपी एखाद्या ब्लॉग लेखकाक जामीन सुद्दा न्हयकारून ख्यास्त जाता. आंतरजातीय लग्न केलें म्हण ‘सो-कॉल्ड’ कुटुंब सन्माना खातीर जोडप्याचो जीव घेतात तेन्ना संविधानाचो बळी वता, ही गजाल आमी विसरपाक शकनात. राज्यघटनेचो विश्वास लोकांच्या देशाप्रती आशिल्ल्या कर्तव्यांचेर आदारिल्लो आसता, मागीर ह्या विश्वासाचो आमी आमच्याच हातांनी कित्याक गळो चिड्डतात, ह्या प्रस्नाची जाप ना.
संविधानाची वाटचाल पळयत जाल्यार स्वातंत्र्या उपरांतच्या पयल्या दशकांत समाजीक-राजकीय क्रांतीच्या उद्देशान भरसल्ल्या वातावरणांत केंद्र सरकाराचेर देशाच्या सर्वांगीण विकासाची जापसालदारकी आयली. ह्या वेळार न्यायालयान दिल्ल्या दोन निर्णयाच्या उपरांत संविधानांत मुख्य बदल जाले. ‘रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य’ ह्या निर्णयांतल्यान मद्रासचो ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था पालन कायदो, 1949’ रद्द केलो, जाल्यार ‘ब्रिज भूषण वि. दिल्ली राज्य’ ही केस ‘पूर्व पंजाब सार्वजनिक सुरक्षितता कायदा, 1950’ रद्द थारावपाक उपकारली. रोकडीच पयली घटनादुरुस्ती जाली आनी आर्टिकल 19 (अभिव्यक्ती आनी हेर स्वातंत्र्य), आर्टिकल 31(अ) आनी 31(ब) हांचे मदीं सुदारणा जाली. ‘मेनका गांधी वि. केंद्र सरकार’ हे केशीन आर्टिकल 14, 19 आनी 21 हांचो सुवर्ण त्रिकोण सादून संविधान आनी मानवी हक्कांक नवी वळख मेळोवन दिली. आयज मेरेन संविधानांत शंबरा परस चड घटनादुरुस्ती जाल्यात. पूण बदलत्या समाजा वांगडा बदलत्या संविधानीक अधिकारांचो तोल सांबाळून रावचो हे खातीर संविधानाच्या मूळ बुन्यादीचो (बेसीक स्ट्रक्चर) मान राखचो, अशी अट 1973 सालांत ‘केशवानंद भारती’ केशीत सर्वोच्च न्यायालयान घालून दिला. संविधानाच्या इतिहासात 42 वी आनी 44 वी घटनादुरुस्ती खूब मोलादीक थारली. 2002 सालांतल्या 86 व्या घटनादुरुस्तीन ‘आर्टिकल 21- अ’चो आसपाव जालो तेन्ना सावन 6 ते 14 वर्सा मेरेनच्या भुरग्यांक फुकट आनी सक्तीच्या शिक्षणाचो मूलभूत अधिकार दिवपाची जापसालदारकी राज्य सरकार आनी पालकांचेर आयली.
जगांतल्या म्हत्वाच्या धर्माचे अनुयायी भारतांत खूब मोटे संख्येन रावतात. संविधानांत दरेक भाशीक, धर्मीक, सांस्कृतीक, समाजीक घटकांचो आसपाव आशिल्ल्या कारणान सगली विविधता पचोवन समाजांत एकचार आनी भारतीयत्व तिगोवन दवरप शक्य जाता. देखून भारतीय समाज धर्मीक आसून सुद्दा तो ‘सॅक्युलर’ आसा, अशें म्हणप भारतीय मनाक पटता. ‘सॅक्युलॅरिझम’ हो संविधानात्मक वेवस्थेच्या काळजांत कसो रिगला, हें ‘एस. आर. बोम्मई वि. केंद्र सरकार’ हे केशींत सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट सांगला. ‘संविधानात्मक अस्मिता’ हो ह्या उपरांत येवपी म्हत्वाचो मुद्दो. संविधानाक संविधानाची जशी वळख आसा तशीच भारतीयांक राष्ट्राची, आपल्या धर्माची, संस्कृतीची वळख आसा. हाचो सुंदरसो मेळ म्हळ्यार ‘संविधानात्मक अस्मिता’! आयज जागतिकीकरणाच्या संदर्भांत अस्मितेच्यो, कायद्याच्यो आनी नागरिकत्वाच्यो सगल्योच संकल्पना बदलताना दिश्टी पडटात. देश आनी राष्ट्रवाद हांच्या वांगडा संवाद माध्यमा वाडत आसात. लोकांची स्व आनी समाज हांचे विशीं आशिल्ल्यो कल्पना दर दिसा बदलतात. कायद्या कडेन आशिल्लें नातें नव्यान जल्म घेवंक सोदता. धर्माच्या नांवान आनी हेर कारणांक लागून जावपी हिंसाचार तशेच सांस्कृतीक आनी लैंगीक संबंदांचें नवें राजकारण, प्रजननशास्त्रातले नवनवे सोद, अशा वातावरणांत ‘व्यक्तित्व’ आनी ‘अस्मिता’ हांच्यो संकल्पना बदलत आसात देखून कायदे आनी राज्यघटनात्मक तत्वां हांचो मेळ सादपाचीं नवीन आव्हानां सामकार येतात.
संविधानांतल्या प्रतिज्ञेत ‘वुई द पीपल ऑफ इंडिया..’ हे शब्द पयलेच वळेरींत झळकतात. पूण ह्या ‘आमी’ची जाण आमकां उरली ना. धर्म, जात, कात, लिंग, राजकीय आनी हेर घटकां संबंदी विरोधी विचारधारा हाका लागून आमकां आमचोच विसर पडला. संविधानान दिल्ल्या हक्कांची जाण दवरताना आमकां आमच्या कर्तव्यांचो विसर पडून कशे चलतले? वयर वयर पळयत जाल्यार संविधानाच्या वेगवेगळ्या तरतुदीं मदीं अंतर्विरोध दिश्टी पडटात. पूण संविधानाच्या आत्म्याक हात घालत जाल्यार मनीस आनी समाज मुखेल आसा आनी ताचेर राज्यघटनेची वाटचाल सदांच आदारीत आसतली हेंच सिद्द जाता. तशेच न्याययंत्रणेचें मूळ नागरी समाजांतल्यान रुजून आयलां, हें वास्तव आमी लक्षांत घेवपाक जाय. संविधानाची परिवर्तनकारी नदर न्यायालयांनी विसरून चलची ना.
आजच्या काळांतले कितलेशेच प्रस्न संविधानकर्त्यांच्या काळांत नाशिल्ले. त्याच खातीर घडये संविधानांत त्या प्रस्नांची स्पश्ट जाप ना. उदाहरण घेवचेंच जालें जाल्यार आज तंत्रज्ञानान आमचे सदचे जिणेंत खूबशे बदल घडोवन हाडल्यात. कायदो कोणाक, खंय, कसो, केन्ना लागू करप, सरकारान नागरीक म्हण कोणा कोणाक आनी खंयचे पद्दतीन कायद्याचे फास्केंत बसोवप, हे प्रस्न ह्या तंत्रज्ञान युगांत नव्यान सामकार येतात आनी मागीर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे, भेदभावाचे, व्यक्ती स्वातंत्र्याचे, इतलेच न्हय तर मनीस म्हण आशिल्ल्या वळखी विशीं मुद्दे निर्माण जातात. बारीक सारीक प्रस्न उप्रासले तरी त्या काळांत संविधान दूरदृश्टी दवरून तयार केला, अशे म्हणचे पडटले. नाजाल्यार भारत-पाकिस्तान विभाजना उपरांत भारत देश सन्मानान उबो करप कठीण आशिल्ले.
लोकशायेंत आमी उद्देश समजून घेनासतना जयंत्या- मयंत्यांचे सुवाळे करपा सावन कसले ना कसले सप्तक मनोवपा मेरेन उद्योग करीत आसतात. संविधान दिसाचें तशें जावचें न्हय. संविधाना विशींचो आदर, त्या वयलो विश्वास ही फकत एक दीस मिरोवपाची गजाल न्हय, तर ती प्रत्येक नागरिकाचे दैनंदिन जिणेचो मोलादीक भाग आसूंक जाय. प्रत्येक मनशाच्या मूलभूत हक्कांची भारतीय संविधानान जी दखल घेतला, ताची अपुरबाय करप तितली कमी. ही दखल समाजीक क्रांती खातीर कितली उपेगी आसा, हें आमी लक्षांत घेनात. ताका लागून व्यक्ती आनी समश्टी ह्या दोगां मदल्या संघर्शाचो एक वेगळोच गोंदळ सुरू जाता आनी तो मागीर ‘हें संविधान हिंदुस्थानच्या भुमींतल्यान रुजलेंच ना, ताचेर पाश्चात्त्य छाप आसा’, असले टिके मेरेन पावता. कांय लोकांक पवित्र संविधान खेळणें दिसपाक लागलां. एकजूट समाजाचे मनीस आनी ‘क्रावड’ अशे दोन विभाग जाल्यात. अशे परिस्थितींत सामान्य नागरिकांक आदार उरतलो तो फकत संविधानाचेर उबें राविल्ल्या शासन आनी न्यायवेवस्थेचो. ते खातीर खरे अर्थान जपपाक जाय तें आमीच आमकां प्रदान केल्लें संविधान. कोणाचो संविधानाच्या तत्वांचेर विश्वास नासलो तरी देशाची काणी, देशाचो इतिहास आनी देशाचो फुडार प्रत्येक पिळगेक सांगतलो असो हो आमचो देशग्रंथ.

पुजा नायक गांवकार
9921748583