सुण्यांचो प्रस्न सुटना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत सरकारी आंकड्या प्रमाण सुणीं चाबपाच्यो घडणुको फाटल्या तीन वर्सांत वाडल्यात.

अादल्या तेंपार पुलीस, न्यायालय, हाॅस्पिटल म्हणल्यार भोवतेक भौस कडकडटालो. मात, कालांतरान हो भंय गेलो. तरीय न्यायालया विशीं आदरयुक्त भिरांत अजून आसा. न्यायालयान कायद्यार बोट दवरून कितेंय सांगलें, जाल्यार ताका पाळो दिवपी लोक आसात. पूण, सरकारी यंत्रणेंतले कांय घटक न्यायालयाकूय भियेनात, अशें दिसून येता. दोन दिसां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान एक निरीक्षण नोंद केलें. तातूंत गोंयच्या दर्यादेगांचेर बेवारशी सुणी वाडिल्ल्यान पर्यटक आनी पर्यटनाक धपको बसता अशें तांणी म्हणलें गोंयां वांगडा केरळाचेंय नांव घेतलें. राज्यांतल्या भौशीक सुवातीं वयल्या बेवारशी सुण्यांची समस्या सोडोवपाक आपणें कांय निर्देश दिल्ले. पूण ते कोणें पुराय पाळूंक नात. राज्यांनी ‘अस्पश्ट’ प्रतिज्ञापत्रां सादर केल्यांत, अशी टिका खंडपीठान कांय राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेशांचेर केली. विशेश म्हणल्यार ही सुनावणी तांणी आपूण जावन घेतली. सरकारां गंभीर नाशिल्ल्यान बेवारशी सुण्यांचे समस्येचो अर्थीक परिणाम पर्यटनाचेर जातलोच, तसोच भौशीक सुरक्षेचो प्रस्नूय धड्यार येतलो, अशें न्यायालय म्हणटा. खरें म्हणल्यार प्रशासनान एकाच धपक्यांत दोन कुडके करून हो प्रस्न सोडोवंक जाय आशिल्लो. पूण बरेचशे निर्देश अजून तशेंच पडून आसात.
नुस्तें, मांस आनी हेर खाणांक लागून सुणीं दर्यादेगे कडेन आकर्शित जातात. मागीर तीं लोकांक घांस मारतात. हाचो परिणाम पर्यटनाचेर जाता, अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. हे समस्येचेर उपाय काडपाक बेवारशी सुणीं वेवस्थापन धोरणांत 2003 त सुदारणा केल्या, अशें सरकारान फाटीं विधानसभेंत स्पश्ट केल्लें. न्यायालयान रस्ते, शाळा, हाॅस्पिटलां, बाजारपेठ, दर्यावेळो अश्या भौशीक सुवातांचेर सुण्यांक लागून धोको निर्माण जावचो न्हय, म्हूण आक्रमक सुण्यांक ताब्यांत घेवपाक सांगिल्ले. कापांव (नसबंदी), रेबिज वासीन दिवपाक सांगिल्लें. उपचारा उपरांत सुण्यांत मूळ जाग्यांचेर सोडपाचो नेम आसा, मात भौशीक जाग्यांचेर तांकां परत सोडचें न्हय, अशेय निर्देश दिल्ले. सुणें चाबल्यार ताची जापसालदारकी राज्य सरकार वा स्वराज्य संस्थांचेर घाल्ली. संबंदीत मनशाक अर्थीक भरपाय दिवंक सांगिल्ली. सुण्यांक खावपाक थारावीक जागे दवरपाक सांगिल्ले. मात, बरेच कडेन हें जाल्लें दिसना. देखूनच प्रतिज्ञापत्रां अस्पश्ट, कागदी असो शेरो न्यायालयान मारला. सुण्यां बाबतींतले नेम फाटलीं पांच वर्सां प्रभावीपणान चालीक लावंक नात, अशेंय म्हणलां. एनजीओ, भलायकी, जनावरां सांबाळ खात्याक निधी, कामगार दिवन नसबंदी, रेबीज लसीकरण वेगान करूंक जाय. बेवारशी सुण्यां खातीर एक कृती दळूय आसचो. तांकां आसरो केंद्रां जाय. कांय आडवाद सोडल्यार तीं दिसनात, सुणींमुक्त विभाग आसचे. दर्यावेळो, शाळा, बसस्टॅण्ड, बाजारांनी तरी. पालिका, पंचायती हें काम बरे तरेन करपाक शकतात. हाॅटेलांतलीं खाणां, नुस्तें, मास उक्त्यार उडयतात, तें बंद जावंक जाय. खाणां दिवपाक थारावीक वेळ आनी खाशेले जागे आसचे. एनजीओक सरकारान अर्थीक मजत, मनीसबळ दिल्यार ते वासिन, नसबंदी करपाक शकतात. मोनजातीं विशीं हांव फक्त दया दाखयतां, हो दृश्टीकोन सगल्यांनीच सोडचो.
गोंयांत सरकारी आंकड्या प्रमाण, सुणीं चाबपाच्यो घडणुको फाटल्या तीन वर्सांत वाडल्यात. 2023 त 11,899, 2024 त 17,232 आनी 2025 त 19,368 घडणुको घडल्यात. साश्टींत पोरूं 5252, तर बार्देशांत 3709 जाणांक सुणीं चाबलीं. मात, हे आंकडे फटीचे, चुकीचे अशें कांय जाणांचें मत. तरीय सुण्यांची समस्या वाडल्या हें मान्य करचेंच पडटलें. फाटीं सुणींमोगींनी न्यायालयाच्या निर्देशां संबंदांत सरकाराक निवेदन सादर केल्लें. तांची मजत मागिल्ली, मजत करपाची तयारी दाखयिल्ली. ताचे मुखार कितें जालें? सरकारानूच न्हय, तर सगल्या पालिका, पंचायतींनी हाचेर विचार करपाचो वेळ आयला. कायद्याचो आदर करप हें सगल्यांचेंच कर्तव्य.