भांगरभूंय | प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालय समाज माध्यमां, ऑनलायन मजकूर हांच्या जावपी दुरूपयोगाचेर हुस्को करता. तांचें नियंत्रण करपाक ‘निपक्षपाती आनी स्वायत्त अधिकारिणी’ करपाक सरकाराक सुचयता. ताचें म्हणणें, मुक्त अभिव्यक्तीक लागून ऑनलायन पाड्या मजकुराक तशेंच समाजमाध्यम दुरुपेगाक बळी पडपी लोकांचो हक्क राखून दवरचो पडटा. आनी ते पासत ‘प्रतिबंधात्मक यंत्रणा’ निर्माण करपाक फावो अशें मत्त सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलां.
म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाक वापरप्यांनी तयार केल्ल्या सामुग्री आड (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्वांचेर काम करपाक सांगलें, जाका लागून निरपराधी लोकांक अश्लील, विकृत, “राष्ट्रीय विरोधी” वा वैयक्तीक लुकसाण करपी ऑनलायन सामुग्रीचे बळी जावचे पसून राखण मेळटली अशें मत सर्वोच्च न्यायालयान आयतारा (27 नोव्हेंबर) उक्तायलां. खाजगी प्रसारकांक वा सरकाराक बांदिल नाशिल्ल्या “निपक्षपाती आनी स्वायत्त प्राधिकरणाची” कल्पना सर्वोच्च न्यायालयान “प्रायमा फेसी परवानगी दिवपी” सामुग्रीची तपासणी करपाक सुचयलां.
भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्य कांत आनी न्यायाधीश जॉयमल्ल्या बागची हांच्या खंडपिठान सांगलें की, प्रतिश्ठे खातीर संभाव्य विनाशकारी वा “प्रौढ आनी अश्लील सामुग्री” आशिल्लो यूजीसी सोशल मिडिया मध्यस्थांनी तांकां सकयल देंवोवचे आदीं व्हायरल जाता. तंत्रगिन्यानाच्या आदारान लिंग आदारीत हिंसाचाराक लागून बायलांक ऑनलायन दुरुपयोग, लज आनी ओगी करप अशें सर्रास चलता.
ऑनलायन क्युरेटर नाशिल्लो मजकूर सोंपेंपणान मेळटा ताचो उल्लेख करून न्यायालयान सांगलें की कांय सेकंदां खातीर ‘प्रौढ सामुग्री’ आड शिटकावणी दिल्यार पुरो जावंचीना. वापरप्याची पिराय तपासपा खातीर ‘आधारा’चो तपशील मागचो काय कितें हाची फुडली तपासणी करपाची सुचोवणी तातूंत केल्या.
वापरप्यांक स्वताचे ऑनलायन चॅनल तयार करपाक मेळटात, आनी तरी लेगीत कोणाक ते जापसालदार ना ही बाब मुखेल न्यायाधीशांक “खूब विचित्र” दिसता. हांगां कसलेच जापसालदारकेची भावना ना काय कितें अशें तांणी विचारलें.
ऑनलायन सामुग्रींत ‘अश्लीलताय’ व्याख्या करपी मार्गदर्शक तत्वां सरकार तयार करतलें.
प्रस्तावीत यूजीसी मार्गदर्शक तत्वांक घेवन मुक्त अभिव्यक्ती कडेन छेडछाड करपाचो आपलो हेतू ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें. संविधानाच्या कलम १९ (२) खाला हो हक्क वाजवी नियमनाखाला आसलो तरी लेगीत ताचो आदर आनी संरक्षण करपाकच जाय. पूण दुसरे वटेन ऑनलायन अभिव्यक्तीचो गैरवापर जाल्ल्यान लाखांनी निरपराधी लोकांक दुरुपयोगाक तोंड दिवचें पडलां. तांकांय संरक्षण मेळपाचो अधिकार आसा अशें न्यायालयान स्पष्ट केलें. “मतभेद हो लोकशायेचो भाग. दर दिसा लोक सरकारा आड बरयतात. पूण अचकीत युट्युबाचेर कितेंय घालतात आनी लाखांनी लोकांक ताचो त्रास जाणवता, तेन्ना समस्या निर्माण जाता. तांकां आवाज ना, तांकां प्लॅटफॉर्म ना, आनी न्यायालयांत धांवता म्हणसर लुकसाण जाता,” अश्या उतरांनी मुखेल न्यायाधीश कांत हांणी मार्गदर्शक तत्वांची गरज उक्तायली.
सायबर गुंडगिरीच्या प्रकरणांतल्या समस्यांक तोंड दिवपाक कायदे कित्याक उणे पडटात असोय एक मुद्दो फुडें आयलो. मुक्त अभिव्यक्तीचेर निर्बंध हाडपी खंयचेय मार्गदर्शक तत्वांचेर आदीं आनी विस्तारान भौशीक सल्ला-मसलतीची गरज आसा, ती केंद्र सरकारान सुरू करची अशें अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण हांणी मागलें. ‘राष्ट्रविरोधी’ ही संज्ञा चड व्यापक आनी अस्पश्ट अशीय आसा अशी शिटकावणी तांणी दिली.
लुकसाण जाले उपरांत दाद मागपाक कायदे आसात अशें मुखेल न्यायाधीशान सांगलें. बळी पडपी लोकांक लुकसाण भरपाये खातीर न्यायालयांत वचूंक मेळटलें वा गुन्यांवकारी कारवाय करपाक पर्याय आसात. पूण पोस्ट ऑनलायन जावचे पयलीं तांची राखण करपाक कांयच ना.
“मजकूर देवोंवपाक उण्यांत उणें 24 वरां लागतात. मजकूर देवोंवप प्रक्रिया प्रभावी जाता म्हणसर हानी पयलींच जाता. सोशल मिडिया चंचल आसता, तिका शीम मेर लागना. ती सहजपणान पातळटा आनी सेकंदां भितर प्रसारीत जाता. आमी येवजीतात तो प्रतिबंधात्मक उपाय कोणाक फांसार दिवपाक न्हय तर एका विशिष्ट प्रमाणांत धाक निर्माण करपाक. एआय आशिल्लें तंत्रज्ञान तुमकां (सोशल मिडिया मध्यस्थ) अत्यंत बळिश्ट करता, तुमच्या साहित्याक क्युरेट करपाक, ताच्या परिणामाचें मुल्यांकन करपाक. तशेंच आयज जायतीं प्लॅटफॉर्मां मजकूरांतल्यान जोडय करतात अशें न्यायमूर्ती बागची हांणी निरिक्षण केलें.
गुन्यांवकारी सोशल मिडिया पोस्टाच्या निर्मात्यांचेर खटलो चलोवपाक आयज जी तजवीज आसा ती न्यायाधीशान “घडणुके उपरांतचो दंड” अशें म्हणलें. “चुकीची म्हायती पातळची न्हय, मालमत्तेचें लुकसाण तशेंच केन्ना केन्नाय जिवीत हानी जावंची न्हय हाची खात्री करपा खातीर आमचे कडेन प्रतिबंधात्मक यंत्रणा आसपाक जाय”, अशें मत न्यायालयान उक्तायलां.
इंडियन ब्रॉडकास्ट आनी डिजिटल फावंडेशनाचे वरिश्ठ वकील अमित सिब्बल हांणी प्रस्तावीत मार्गदर्शक तत्वांचें वर्णन करपा खातीर ‘प्रतिबंधात्मक’ ही संज्ञा न्यायालयान वापरली ते विशीं हुसको उक्तायलो. ‘प्रिव्हेंटिव्ह’ हें ‘प्री-सेंसरशिप’ थारपाचो भंय उक्तावन ताणीं ते सुवातेर ‘प्रभावी’ अशें बदलपाची सुचोवणी केली. “आमकां जी अडचण आसा ती प्रतिसाद वेळ. अशा सामुग्रीक मध्यस्थ प्रतिसाद दितात तो मेरेन तो पयलींच व्हायरल जाता. लाखांनी पळोवपी/ वाचपी हांचे मेरेन पावता.. तुमी हें अंतर कशें मिटयतले होच प्रस्न आसा” अशें न्यायमूर्ती बागचीन म्हणलें.
अॅटर्नी जनरल आर वेंकट रामाणी हांणी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाची (एमआयबी) टिप सादर केली, जी म्हायती तंत्रज्ञान नेम, 2021 खाला नीती संहितेंत बदल करपाची सुचोवणी करता. तातूंत अश्लीलताय, ऑनलायन क्युरेट केल्ल्या सामुग्री खातीर सुलभताय, आनी एआय आनी डीपफेक्स हांच्या समस्यां विशीं वेगवेगळ्या मार्गदर्शक तत्वांचो आस्पाव केला. जाल्यार वापरप्यांनी तयार केल्ल्या अनिश्ट सामुग्रीचेर कारवाय करपाची गरज सरकार मान्य करता अशें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी सांगलें. “उलोवपाचें, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हो मोलादीक हक्क पूण ताका लागून विकृतताय आनी अश्लीलताय येवंक शकना. आयज तरणाट्या चले-चलयांक तंत्रगिन्यानाची सोंपेंपणान मेळटा, म्हणलें म्हणून ताचो गैरवापर जावंक फावोना”,अशें यांची फुडें म्हणलें.
सर्वोच्च न्यायालय समाजहिताचे नदरेन सारासार विचार करता हाचे विशी मातय दुबाव ना. हुसको आसा तो या निमतान आपल्याक नाका त्या ऑनलायन मजकुराची गळचेपी करपाक सरकाराच्या हातांत कोलीत मेळचें न्हय.
प्रकाश वामन कामत
94224 43093
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
