भांगरभूंय | प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय : ही येवजण असंविधानीक आशिल्ल्याचें मत
नवी दिल्ली, खबरां संस्था : वेंचणूक रोखे येवजणेक (इलेक्ट्रोरल बाँड) आव्हान दिवपी याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निर्णय दिला. सर्वोच्च वेंचणूक निनावी इलेक्ट्रोरल बाँडाक लागून संविधानाच्या कलम 19 (1) (अ) खाला म्हायती मेळपाच्या हक्काचो भंग जाता अशें म्हणीत ही बाँड येवजण रद्द थारायली. सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निर्णयांत ही येवजण असंविधानीकूय आशिल्ल्याचें म्हणलां.
नव्यान इलेक्ट्रोरल बाँड जारी करपाक स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयान निवाडो जाहीर करतना भारतीय स्टेट बँकेक वेंचणूक बॉण्डां जारी करप बंद करपाचो निर्देश दिला. सर्वोच्च न्यायालयान 12 एप्रील 2019 दिसा वेंचणूक आयोगाक दिल्ल्या आदेशा उपरांत बँकेक आतां मेरेन कितले इलेक्ट्रोरल बाँड दिले आनी ते कोणाक ताची सविस्तर म्हायती दिवपाचे निर्देश दिल्यात. राजकी पक्षांक अमर्यादीत निधी मेळचो म्हूण कायदो बदलप चुकीचें अशेंय न्यायालयान सांगलां.
इलेक्ट्रोरल बाँड म्हणल्यार कितें?
राजकी पक्षांक मेळपी निधी विशीं चड स्पश्टताय हाडपा खातीर ठोस उपाय करपाची गरज न्यायालयान उक्तायली. हे गरजेक लागून मोदी सरकारान 2017 वर्साच्या अर्थ विधेयकांतल्यान वेंचणूक बॉण्ड येवजणेची संकल्पना सुरू केली आनी मार्च 2018 वर्सा ही येवजण चालीक लायली. हे येवजणे वरवीं नांव गुपीत दवरून खंयच्याय राजकी पक्षांक अर्थीक आदार दिवपाची तजवीज केली. साद्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार हे येवजणेंतल्यान कोणाकूय इलेक्ट्रोरल बाँडा वरवीं राजकी पक्षांक निधी दिवपाचो संद मेळटाली. ही देणगी दिल्या उपरांत दात्याचें नांव गुपीत दवरताले.
इलेक्ट्रोरल बाँडा वरवीं निधी कसो मेळूं येता?
इलेक्ट्रोरल बाँड हें राजकी पक्षांक दान दिवपाचें एक साधन. खंयच्याय भारतीय व्यक्तीक, गटाक वा कंपनीक इलेक्ट्रोरल बाँड विकते घेवपाक मेळटाले. हे बाँड फकत भारतीय स्टेट बँकेच्या अधिकृत फांट्यांनी वर्साच्या पूर्वनिर्धारीत दिसांनी जारी करताले. ते प्राॅमिसरी नोटाच्या रुपांत आसतात. ताचें मोल एक हजार, धा हजार, एक लाख, धा लाख, एक कोटी ह्या रुपांत आशिल्लें. हे बॉण्ड संबंदीत व्यक्तींनी वा उद्देगीक समुहांक विकते घेवन तांच्या आवडीच्या राजकी पक्षाक दिवंक मेळटाले. राजकी पक्षांक 15 दिसां भितर ते वठोवपाची सवलत आशिल्ली. पूण हे प्रक्रियेंत ते बाँड राजकी पक्षाक दिवप्याचें नांव कोणाकूच कळनाशिल्लें. म्हायती हक्क कायद्या वरवींय तें कळनाशिल्लें.
2019 वर्सा स्थगीत करपाक दिल्लो न्हयकार
मजगतीं, एप्रील 2019 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान इलेक्ट्रोरल बाँड येवजण स्थगीत करपाक न्हयकार दिल्लो. न्यायाधीश संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला आनी न्यायाधीश मनोज मिश्रा हांच्या खंडपिठान फाटल्या वर्सा 31 ऑक्टोबर सावन हे येवजणे आड दाखल केल्ले याचिकेचेर युक्तीवाद आयकूंक सुरवात केली. जाल्यार काँग्रेस फुडारी जय ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) हांणी ह्या इलेक्ट्रोरल बाँड येवजणे आड याचिका दाखल केली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
