भांगरभूंय | प्रतिनिधी
खंडपिठाचो गोंय सरकाराक आदेश
पणजी: दर्यादेगांचेर जावपी प्रदुशणाची दखल घेवन 1999 वर्सा धोरण निश्जीत केल्लें. हे विशीं सरकारान 25 फेब्रुवारी 1999 दिसा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र सादर केल्लें. पूण 2004 उपरांत त्या धोरणांत काळा प्रमाण बदल केल्यात अशी म्हायती एजी देविदास पांगम हांणी सोमारा उच्च न्यायालयाक दिली. ह्या कारणान मिरामारा सी फूड फॅस्टिव्हलाच्या विरोधांतले याचिकेचेर मंगळारा (6 वेर) प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचाे आदेश उच्च न्यायालयान सरकाराक दिला.
पर्यटन खात्या वतीन मिरामार दर्यादेगेर 9 ते 11 फेब्रुवारी मजगतीं सी फूड फॅस्टिव्हल आयोजीत केलां. ह्या प्रकरणांत पॅट्रेसीया पिंटो, रितू प्रसाद, देविका शेट्टी, मनिषा ब्रागांझा हांचे सयत हेर सात जाणांनी खंडपिठांत जनहीत याचिका दाखल केल्या. हातूंत तांणी राज्य सरकार, पर्यटन खातें, पणजी म्हानगरपालिका आनी गोवा दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाक (सीआरझॅडएमए) प्रतिवादी केल्यात. हेच याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली.
राज्य सरकारान दर्यादेगांचेर जावपी प्रदुशणाची दखल घेवन धोरण निश्चीत केल्लें. तातूंत तांणी दर्यादेगांचेर कसलेच तरेचे महोत्सव आयोजीत करचे नात असो निर्णय घेतिल्लो. हे विशीं राज्य सरकारान खंडपिठांत एके याचिकेच्या सुनावणे वेळार 25 फेब्रुवारी 1999 दिसा प्रतिज्ञा वरवीं वयली हमी दिल्ली. अशें आसून लेगीत राज्य सरकार अंदूं 9 ते 11 फेब्रुवारी मजगतीं मिरामार दर्यादेगेर सी फूड फॅस्टिव्हल आयोजीत करीत आशिल्ल्याचो मुद्दो खंडपिठांत याचिकादारांनी मांडिल्लो. हाचेर एजी देविदास पांगम हांणी उच्च न्यायालयांत सरकाराची बाजू मांडली. 1999 वर्सा प्रतिज्ञापत्र सादर केले उपरांत 2004 वर्सा उपरांत सरकारान धोरणांत काळा प्रमाण सुदारणा केल्यात अशें पांगम हांणी सांगलें. ते प्रमाण मंगळारा हे विशीं प्रतिज्ञापत्र सादर करचें असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
