भांगरभूंय | प्रतिनिधी
खासा याचिका सर्वोच्च न्यायालयान केली दाखल
28 नोव्हेंबराक सुनावणी, मुख्य रान संरक्षकाचो आदेश सादर करचो
पणजी : म्हादय प्रस्नाचेर लवादाच्या निवाड्याक गोंय सरकाराची आव्हान याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयान दाखल करून घेतल्या. हे याचिकेचेर 28 नोव्हेंबर सावन सुनावणी सुरू जातली. गोंया खातीर ही बरी सुरवात आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. मुख्य रान संरक्षकान दिल्लो आदेश सादर करचो, असो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. याचिके विशीं जोड पुरावे सादर करपाक गोंयाक 4 सप्तकांचो वेळ दिला, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
गोंय सरकाराची खासा याचिका सोमारा सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणेक आयली. याचिका दाखल करून घेतनाच मुखेल रान संरक्षकांचो आदेश सादर करपाक सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. म्हादय अभयारण्या लागी ‘बफर झोन’ आशिल्ल्यान कर्नाटक कळसा – भांडुरा हांगा कसलेंच काम करपाक शकनात. रान जीव मंडळाचो परवानो नाशिल्ल्यान प्रकल्पाचें काम सुरू करपाक मेळचें ना, असो आदेश मुखेल रान संरक्षकांनी कर्नाटकाक दिल्लो.
कळसा – भांडुरा प्रकल्पाच्या आदारान म्हादयचें उदक घुंवडावपाचे कर्नाटकाचे यत्न आसात. गोंय सरकाराचो हाका विरोध आसा. म्हादय न्हंयचें पात्र महाराष्ट्रात लेगीत आसा. गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांचे मदलो वाद सुटावो जावपा खातीर केंद्र सरकारान म्हादय उदका लवादाची स्थापणूक केली. म्हादय उदका लवादा मुखार बरीच वर्सां सुनावणी जावन सप्टेंबर 2017 त लवादान निवाडो दिलो. ह्या निवाड्या प्रमाण कर्नाटकाक म्हादयचें 3.90 टीएमसी उदक वापरपाची मेकळीक दिल्या. गोंय तशेंच महाराष्ट्राक लेगीत लवादान म्हादयच्या उदकाचो वांटो दिला. गोंया सयत महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकान लवादाच्या निवाड्याक आव्हान दिलां. आव्हान दिवपी गोंयची खासा याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयान दाखल करून घेतली.
लवादान दिल्ल्या निवाड्या प्रमाण कर्नाटकान कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचो आराखडो तयार करून केंद्राक सादर केलो. कर्नाटकाच्या डीपीआराक केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान मान्यताय दिली. ह्या मान्यतायेक लागून गोंयांत खवदळ जाल्लो. डीपीआराची मान्यताय फाटीं घेवपाची मागणी गोंय सरकारान केंद्रा कडेन केली. विधानसभेंत लेगीत डीपीआराचेर चर्चा जाली. म्हादय उदकाचेर नदर दवरपा खातीर केंद्रान प्रवाह नामक उदका वेवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापणूक केल्या. प्रवाहाचे कार्यालय पणजेत आसतले.
केंद्रान कर्नाटकाच्या डीपीआराक मान्यताय दिली आसली तरी प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापणूक आनी सर्वोच्च न्यायालयान दाखल करून घेतिल्ल्या याचिकेक लागून गोंयाक थाकाय मेळ्ळ्या.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
