केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान गोंया खातीर जाय 4 हजार कोटी

केंद्रीय अर्थ खातें आनी विवीध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदीं जावपी बसकेंत वांटो घेतिल्ले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय अर्थसंकल्पा आदींचे बसकेंत मुख्यमंत्र्याची मागणी

कुशावती जिल्ह्या खातीर मागल्या 500 कोटींचें पॅकेज

विवीध मळां वयल्यो उपाय येवजण्यो सक्षम करपाचो हांवेस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान सुमार 4 हजार कोटी रुपयांची मागणी केल्या. तातूंत पर्यटन, भलायकी, मुळाव्यो सुविधा, उद्देग मळ, कोयर वेवस्थापना सयत विवीध मळां खातीर मजत मागल्या. कुशावती जिल्ह्यांत पर्यावरण, हिंटरलॅण्ड पर्यटन तशेंच हेर उदरगतीच्या कामां खातीर 500 कोटी रुपयांचें विशेश पॅकेज दिवपाची मागणी केल्या.

शेनवारा दिल्लींत केंद्रीय अर्थ खातें आनी विवीध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदीं जावपी बसका जाली. बसकेंत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचे सयत खात्यांतले वरिश्ठ अधिकारी उपस्थीत आशिल्ले.

गोंयचें ल्हान भुगोलीक आकार, मुळाव्या सुविधां खातीर येवपी उच्च दरडोई खर्च, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पर्यटनाक लागून येवपी सेवा भार हांचे खातीर निर्माण जाल्ल्यो विकासात्मक गरजो पुराय करचे खातीर गोंयान सुमार 4 हजार कोटी रुपयांची मागणी केल्या. शाश्वत अर्थीक वाड, रोजगार निर्मिती, मुळाव्या सुविधांची लवचिकता आनी पर्यावरणीय संरक्षण उपाय येवजण्यो सक्षम करचे खातीर 2026- 27 च्या अर्थीक वर्सा खातीर विवीध मळांचेर निधी दिवपाची मागणी गोंय सरकारान केल्या.

सरकारान केल्ले मागणेंत म्हणलां, गोंय सरकारान नव्यान निर्माण केल्ल्या कुशावती जिल्ह्यांत पर्यावरण- संवेदनशील अस्तंत घांट येता. हे खातीर थंय पर्यटन, पर्यावरण- पर्यटन आनी साहसी पर्यटनाक चालना मेळटी अशी आस्त आसा. हे खातीर, ह्या जिल्ह्यांत पर्यटन मुळाव्या सुविधांची निर्मिती करप, रोजगाराच्यो संदी निर्माण करप आनी सर्वसमावेशक थळावे उदरगतीक उर्बा दिवचे खातीर हो निधी गरजेचो आसा.

कुशावती जिल्हो मुखेलपणान ग्रामीण वाठारांचो आसा, तो गोंयांतल्या हेर दोन जिल्ह्यांचे तुळेंत अविकसीत आसा. हो जिल्हो ‘अस्पिरेशनल जिल्हो’ कार्यावळी खाला आस्पावीत करपा खातीर योग्य आसा. हाका लागून लेगीत गोंय सरकार कुशावतीच्यो भांडवल आनी विकासात्मक गरजो पुराय करचे खातीर विशेश पॅकेजी खाला 500 कोटी रुपयांची मजत मागता.

हे भायर कोयर वेवस्थापना खातीर 600 कोटींचो निधी मागला. तातूंत घाणयारें उदक वेवस्थेचें आधुनिकीकरण, पोरण्यो पायपलायनी बदलून नव्यो घालप, हे वरवीं उदकाचें प्रदुशण उणें करप हांचे खातीर 400 कोटी रुपयांचो आस्पाव आसा. जाल्यार घनकोयर वेवस्थापन सुदारप, बायोमिथिनेशन, कोयरा पसून उर्जा प्रकल्प हांचे खातीर 200 कोटी रुपयांचो निधी मागला. उद्देगीक कॉरिडॉराची उदरगत करचे खातीर 1 हजार कोटींची मागणी केल्या. तातूंत राष्ट्रीय म्हामार्ग बांदप, तुयें आनी काणकोण उद्देगीक वसणुकेंत रस्त्यांचें जाळे उबारप, लॉजिस्टीक हबा खातीर सुविधा उबारप हांचो आस्पाव आसा.

मडगांवां नवें रेल्वे स्टेशन

सरकारान मडगांवां नवें रेल्वे स्टेशन बांदपा खातीर 160 कोटी रुपयांचो निधी मागला. तातूंत मयेंच्या नव्या रेल्वे क्रॉसिंगाचो लेगीत आस्पाव आसा. तशेंच हैदराबाद, पुणे आनी बंगळुरू सावन गोंयांत येवपी सुपर फास्ट वंदे भारत रेल्वे सुरू करपाची मागणी केल्या.

धूप आडावपा खातीर 600 कोटींची मागणी

गोंयच्यो दर्यादेगो, न्हंयांची धूप, हुंवारा सयत विवीध धोक्यांक फुडो करपाचो पडटा. दर्यादेगांची राखण करप, धूप उणी करप, कानळींचें पुनर्संचयीत करप, हुंवार उणो करप अश्या विवीध मुळाव्या सुविधां खातीर 600 कोटी रुपयांची मागणी केल्या.

  • केंद्रीय येवजण्यां खातीर 60 टक्के केंद्र, जाल्यार 40 टक्के राज्य सरकार खर्च करता. हें बदलून 90 टक्के खर्च केंद्रान जाल्यार 10 टक्के खर्च राज्यान करपाक परवानगी दिवप.
  • 15 व्या वित्त आयोगान गोंया खातीर केल्ली 700 कोटी रुपयांची शिफारस कायम दवरची. केंद्राची विशेश आधार येवजण 2026- 27 लेगीत कायम दवरची.
  • राज्यांत कॅन्सर हॉस्पिटला खातीर 100 कोटी, कॅन्सर केद्रा खातीर 100 कोटी जाल्यार हेर वैजकी सुविधांची उदरगत करचे खातीर 100 कोटींची मागणी.
  • अक्षय उर्जा निर्मितीच्यो मुळाव्यो सुविधा निर्माण करचे खातीर 100 कोटी रुपयांची मागणी.