भांगरभूंय | प्रतिनिधी
आयच्या संवसारांत ‘इंटरनेट आनी सोशल मिडिया’ फ्लॅटफॉर्मांचेर ‘व्दारपाल’ ची (गेट किपिंग) भुमिका करपी ना अशें मदुराय न्यायालयान निरिक्षण केलां.
र्स सोंपलें तरीय अजून मेरेन भारतांतल्या टीव्ही आनी सोशल माध्यमांचेर 16 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांक ‘सोशल मिडियां’चेर बंदी घालची वा ना? हो वाद थांबपाची चिन्नां दिसनात. ऑस्ट्रेलिया सारकोच भारतांतल्या भुरग्यांक सोशल मिडिया वापरपांचेर बंदी घालपाची मागणी वाडत आसा. हालींच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराय खंडपिठान केंद्र सरकारा कडेन इंटरनेट आनी सोशल मिडिया पसून भुरग्यांची राखण करची, अशे सांगलां. हो कायदो ऑस्ट्रेलियेंतल्या कायद्या सारकोच आसूं येता. न्यायाधीश जी जयचंद्रन आनी के रामकृण्णन हांणी सांगलें, “भुरग्यांक हानीकारक ऑनलायन सामुग्री पासून राखण दिवपाक सोशल मिडियां खात्यांचेर पिरायेचीं मर्यादा थारावचीय असो कायदो जायसर राज्य सरकार आनी राश्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगान मेळून एक कृती आराखडो तयार करचो.” भौशीक हिताच्या दाव्याचे ( पीआयएल) सुनावणे वेळार न्यायालयान ही टिपणी केल्या.
इंटरनेट सेवा पुरवणदारांक पालकांची विंडो सेवा दिवपाक आनी इंटरनेटाच्या धोक्यांतल्यान भुरग्यांची राखण करपाक जागृताय मोहीम सुरू करपाक निर्देश दिवपाचो यत्न याचिकेंत केला. न्यायाधीश जी जयचंद्रन म्हणलां,- “पालकांची चड जापसालदारकी आसता. इंटरनेटाचेर खंयचीय आक्षेप घेवपा सारकी सामुग्री आसल्यार, मागीर ती पळोवपाची निवड आनी हक्क वैयक्तीक आसता. पूण भुरग्यांच्या बाबतींत धोको खूब चड आसता. देखून पालकांचीय जापसालदारकी वाडटा.”
कितले भुरगे सोशल मिडिया वापरतात?
भारतांत 14 – 16 वर्सां पिरायेच्या 82 % भुरगीं स्मार्टफोन वापरपी आसात अशें ASER- 2024 अहवालांतल्यान दिसून येता. तातूंतले 76 % लोक सर्वेक्षणाच्या आदल्या सप्तका मेरेन सोशल मिडियांचो वापर करताले. 16 वर्सां सकयलीं सुमार 35 कोटी भुरगीं आसात. सोशल मिडियांचो मंडळांच्या सर्वेक्षणातल्या दिसून येता, 9 ते 17 वर्सां पिरायेचे भरगीं दिसाक तीन वरां परस चड ऑनलायन वेळ घालतात. 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांच्या सुमार 66 टक्के पालकांचें मत आसा. सोशल मिडिया, ओटिटी आनी गेमींग हांकां लागून भुरग्यांक अस्थीरताय, राग आनी सुस्तताय सारकिल्लीं लक्षणां वाडल्यांत.
न्यायालयाचो हुस्को कितें?
आयच्या संवसारांत ‘इंटरनेट आनी सोशल मिडिया’ फ्लॅटफॉर्मांचेर ‘द्वारपाल’ ची (गेट किपिंग) भुमिका करपी ना अशें मदुराय न्यायालयान निरिक्षण केलां. नेण्ट्या भुरग्यांक ड्रग्स, तंबाखू वा अश्लीलताय सहजतायेन मेळूंक शकता. हालींच्या काळांतल्या शाळेंतल्या प्रकरणांनी भुरग्यां मदीं आत्महत्या करपाची प्रवृत्ती वाडिल्ल्याचें दिसून आयलां. देखून 10 डिसेंबर 2025 दिसा ऑस्ट्रेलियांतल्या 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक आतां टिकटाॅक, एक्स, फेसबूक, इंस्टाग्राम, यूट्युब, स्पॅनचॅट आनी थ्रेड्स सयत मुखेल सोशल मिडिया सेवा वापरपाचेर बंदी घाल्या. नवें खातें उगडूंक मेळना. सद्याचे प्रोफायल निश्क्रीय करतात. हेर देशांनी ताचेर बारीक नदर दवरल्या.
बंदी कित्याक जाय?
सोशल मिडियांच्या तरणाट्यांक पडद्याचेर चड वेळ घालपाक प्रोत्साहन दिवपी डिझायन वैशिश्टांचो, तेच बराबर तांच्या भलायकेक आनी बरेपणाक हानी करपी सामृग्री वायट परिणाम उणो करतले अशें सरकाराचें म्हणणें आसा.
सरकाराचे वतीन 2025 वर्सां आदीं सुरू केल्ल्या एका अभ्यासांत 10 ते 15 वर्सां पुरायेच्या 96 % सोशल मिडिया वापरतात. तातूंतल्या 10 मदल्या सात भुरग्यांक हानीकारक सामुग्रीचो संपर्क आयिल्ल्याचें दिसून आयलां. हातूंत बायलां विरोधी आनी हिंसक साहित्य तशेंच आत्महत्यांक चालना दिवपी आशय आस्पावतालो.
तशेंच सातांतल्या एका व्हडल्या भुरग्यां कडल्यान ‘बाल यौन शोशण’ (ग्रोमिंग) प्रकाराची वागणूक जाल्ल्याचें सांगलां. अर्द्या परस चड भुरगे सायबर गुंडगिरीचो बळी जाल्यात.
कांय देशांचें बारीकसाणेन लक्ष
डेन्मार्कान 15 वर्सां पिराये सकयल्ल्या भुरग्यां खातीर सोशल मिडियांचेर बंदी घालपाची येवजण जाहीर केल्या. जाल्यार नॉर्वेय असोच प्रस्ताव विचारांत घेता. फ्रेंच संसदेनूय 15 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक सोशल मिडियांचेर बंदी घालपाची शिफारस केल्या. 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर सोशल मिडियांचेर ‘कर्फ्यू’ घालपाची शिफारस केल्या. स्पेन सरकारान एक कायदो तयार केला, जातूंत कायदेशीर संरक्षकांनी 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक प्रवेस अधिकृत करचो पडटलो.
ब्रिटनांत जुलय 2025 वर्सा सुरू केल्ल्या नवे सुरक्षेचे नेम म्हणल्यार ऑनलायन कंपनींक तरणाट्यांक बेकायदेशीर आनी हानीकारक सामुग्री पळोवपाक पसून राखण दिवपाचे उपाय चालीक लायल्यात. अमेरिकेच्या युटा राज्यांत पालकांच्या संमती बगर 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडियांचेर बंदी घालपाचो यत्न 2024 वर्सा फेडरल न्यायाधीशान आडायलो.
राजस्थानांत बायलो, चलयांक बंदी
राजस्थानांतल्या 24 वयर गांवांनी पंचांनी अत्याचारी फर्मान लागू केलां. जालोर जिल्ल्यांतल्या सुंधा माता पट्टीच्या चौधरी समाजाच्या पंचांनी 24 वयर गांवांनी बायल आनी विद्यार्थ्यां खातीर स्मार्टफोन वापरपांचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. हें पावल मोबायल वेसनाक आळाबंदा हाडचे पासत आसा. जाल्यार दुसरे वटेन सरकार बायलांचें डिजिटल सशक्तीकरण मुखार व्हरतात, असो समाजांत वाद चल्ला. समाजाच्या ह्या निर्णयांचेर प्रस्न चिन्न उबें जालां. कारण, केंद्र आनी राज्य सरकार बायलांक डिजिटल रितीन सशक्त करपाची येवजण चालीक लायतना, बायलांक तंत्रगिन्यानाचो वापर मर्यादीत करपाचो यत्न समाज पातळेचेर सुरू आसा. हालींच राजस्थानाचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हांणी ‘लखपती दिदी येवजणे’ खाला हजारांनी बायलांक टॅबलेट वांटून राज्यांतल्या बायलांक मुखार पावल दवरून राज्याचो फुडार बदलपाचो उलो मारिल्लो.
स्मार्टफोना बदला किपॅड मोबायल फोन वापरपाची परवानगी सुंधा माता चौधरी समाजाचे अध्यक्ष सुजाराम चौधरीन दिल्या. ह्या फर्मानाक लागून बायलांचें हक्क, समानताय, डिजीटल स्वातंत्र्य हांचे विशीं नवो वाद सुरू जाला.
लोकांक पिशांत काडपाची मानसिकताय: डॉ. नारायण देसाय
समाज माध्यमांचेर वावरूंक 16 वर्सां पिराये मेरेन बंदी घालूंक कायदो करप हो एक विचार आसल्यारूय असो कायदो केल्यार ताका पाळो दिवंक लावपाची मांडणी कितें? हाचेर पयलीं विचार जावंक जाय. समाजमाध्यमांचो वापर चड कोण करतात? कित्या पासत करतात?. हाचो शास्त्रीय रितीन अभ्यास जाला? लोकां मेरेन पावला नासत, जाल्यार हो कायदो करूंक आदार कसलो? हय/ ना अशी जाप दिवन सोंपोवपाचो विशय हो न्हय.
भुरगीं मोबायल स्क्रीन वापरतात. तो ताचेर खेळूंक, रिल वा खेळ आनी हेर कितेंय पळोंवक आनी तशीं आपलींय तयार करून घालूंक, तेच भशेन शाळेंतलो अभ्यास करूंक साधन म्हूण, मोबायल जाय. पूण समाज माध्यमां नाकात, अशी मांडणी शक्य आसा? शिक्षणांत तंत्रज्ञानाचो वापर वाडोवप, आभासी वर्ग आनी शिकोवण्यांचो वेपार विस्तारूंक प्रोत्साव, मात भुरग्यांक समाजमाध्यमां वापरूंक बंदी हांचे मदीं ताळमेळ दिसता. कायद्यान जावपाची गजाल न्हय ही. शिक्षणा वटेन दुर्लक्ष आनी कायद्यांचे संकासूर नाचोवप ही लोकांक पिशांत काडपाची मानसिकताय. तंत्रज्ञान वापरतांत सत्तेन ताळतंत्र सोडप, आनी नवे पिळगेक तें वापरूंक कायद्यान आडावप हीं लक्षणां बऱ्याची न्हय. सरकार / शासनकर्तें अनैतीक आनी नैतिकताय फकत भुरग्यांक आनी तीय कायदो करून? सत्तेंतले शाणे, हेर लोक पिशे हो भ्रम कायदो करून तातूंत दवरिल्ल्या चोरवाटांचे म्हामार्ग जावंक वेळ लागचो ना अशें मत डॉ नारायण देसाय हांणी उक्तायलें.
पुरायेन बंदी घालूंक शकना: अॅड. हेगडे देसाय
सर्वोच्च न्यायालयान सोशल मिडियांचेर अनिश्चीत काळा खातीर निर्बंध घालप हें अघटनात्मक थारता अशें मत उक्तायलां. कारण तशें केल्ल्यान तें संविधानाच्या कलम 19 चें उल्लघन जाता. सोशल मिडियांचो वापर हो उलोवपाच्या आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्रतायेच्या खाला येता. तरीय लेगीत देशाचें सार्वभौमत्व, अखंडटाय राज्याची सुरक्षितताय ह्या आड जर ताचो कोणूय उपेग करीत त्या वगतार वाजवी निर्बध घालपाचो अधिकार राज्य सरकाराक आसा. म्हाका दिसता, भुरग्यांच्या सोशल मिडिच्या वापरार बंदी घालचे परस, ताचो वापर बरें रितीन कसो करूं येता, ह्या विशीं शाळेंतल्यान ‘गूड टच बॅड टच’ माध्यमांतल्यान धडे दिवप चड गरजेचें थारातलें. कारण भुरग्यांच्या परस आतांचे जाण्टे लेगीत ज्या परीन अश्या मिडियांचो वार करतात. तें जर पळयत तर फुडारांचसी पिळगी ताचो वापर जापसालदारकेन करतली अशीं आस्त बाळगूं येता अशें ॲड खगेंद्र हेगडे देसाय हांणी मत उक्तायलें.
हो कायदो मंजूर जाल्यार भुरग्यांक मज्जा करूंक चड वेळ मेळटलो तशेंच तांचें शेणलेलें भुरगेंपण परतून मेळटलें, हें खात्रेन. निमाणें संत तुकारामाच्या अभंगाचो उगडास काडटा.
लहानपण दे गा देवा। मुंगी साखरेचा रवा।।
तुका म्हणे जाण। व्हावें लहनाहुनि लहान।।
विशाल सिनाय खांडेपारकार
8080622370
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
