सरकारी नोकर्‍यांचे भरती प्रक्रियेंत पारदर्शकताय गरजेची: सर्वोच्च न्यायालय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: नोकर्‍यांचे भरतीची प्रक्रिया निश्पक्ष आनी पारदर्शक आसची, अशें खर मत सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलें. देशांत सरकारी नोकर्‍यां खातीर इत्सुकांचो आंकडो उपलब्ध नोकर्‍यां परस चड आसा. तरी, दरेक नोकरी फकत प्रक्रियेच्या आधाराचेरूच भरची, अशें कोर्टान म्हणलां. सुप्रीम कोर्टान परिक्षेचे पवित्रते कडेन तडजोड करपी दोगां आरोपींचे जामीन रद्द केले. कोर्टान म्हणलें, जांणी नोकरे खातीर कश्ट केेले अशे हजारांनी उमेदवार परिक्षेंतले गडबडीक लागून प्रभावीत जावपाक शकतात.
न्यायमुर्ती संजय करोल आनी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह हांच्या खंडपीठान म्हणलें, अश्या घडणुकांक लागून भौशीक प्रशासन आनी कार्यपालिकेवेल्या लोकांचो विस्वास उणो जावपाक शकता. कोर्ट राजस्थान सरकाराचे याचिकेचेर सुनावणी करतालें. राज्य सरकारान उच्च न्यायालयाच्या आरोपींक जामीन दिवपाच्या आदेशाक आव्हान दिल्लें. खंडपीठान हायकोर्टाचो आदेश रद्द करून आरोपींक दोन सप्तकांत आत्मसमर्पणाचे निर्देश दिले.

कितें आसा प्रकरण

एफआयआर प्रमाण, आरोपींनी असिस्टंट इंजिनिअर सिव्हिल (स्वायत्त शासन विभाग) सर्त परिक्षा- २०२२त घोटाळो केल्लो. एका आरोपीचे सुवातेर दुसर्‍या मनशान डमी उमेदवार म्हणून परिक्षा दिल्ली. तशेंच हाजीर आशिल्ल्या रजिस्टरांत अफरातफर केल्या आनी दुसरे व्यक्तीचो फोटो मूळ प्रवेश पत्राचेर दसया. खंडपीठान सांगलें, हजारांनी उमेदवारांनी ही परिक्षा दिल्ली, मात आरोपींनी तांच्या फायद्या खातीर परीक्षेची पवित्रताय धोक्यांत हाडली. हाका लागून प्रामाणिकपणान तयारी करपी उमेदवारांचेर परिणाम जाला.