उच्च न्यायालयाचो इतिहासीक निर्णय: बाबत अवस्था, फोंडकुलां पडिल्ल्या रस्त्यांचेर टोल घेवपाक मेळचो ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: टोलवसुलीवेल्यान कायम बोवाळ जातना दिसता. मात, आतां ह्याच टोल मुद्याचेर न्यायालयान हस्तक्षेप नोंद करीत सामको म्हत्वाचो निर्णय आयकयला. हाका लागून नागरिकांक समाधान मेळ्ळां. कंत्राटदार आनी प्रशासनाचेर मात पेंच पडला. रस्त्यांची अवस्था बाबत आसल्यार टोल स्वरुपांत पयशे भरपाची गरज ना, अशें न्यायालयान स्पश्ट करीत एक म्हत्वाचो निकाल दिलो.
हो इतिहासीक निर्णय जम्मू काश्मीर आनी लडाख उच्च न्यायालयान घेतला, जो मेरेन रस्त्यांची परिस्थिती सुधारना. तो मेरेन टोल वसुली करची न्हय अशे निर्देश दिल्यात. पठाणकोट- उधमपूर राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच ४४) चेर टोल वसुली विशीं दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करतना न्यायालयान हो निर्णय आयकयलो. जो मेरेन ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचें काम पुराय जायना, तो मेरेन टोलनाक्याचेर फक्त २० टक्के टोलच आकारपाक शकता.
रस्त्यांची अवस्था वायट आसल्यार टोलवसुली सुरुच दवरप ही कृती म्हळ्यार नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली आशिल्ल्यान, प्रत्यक्षांत सुविधे खातीरूच रक्कम दितात. मात हांगा सुविधेची चिन्नांय नात, अशें निरीक्षण न्यायालयान नोंद केलां. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकरणांत लक्ष घालीत बेगीनात बेगीन रस्त्याची दुरूस्ती आनी निर्माण कार्य पुराय करपाची स्पश्ट सुचनाय उच्च न्यायालयान दिल्यात.
थळावे नागरीक आनी प्रवाशांनी पठाणकोट- उधमपूर राष्ट्रीय महामार्गाचे वायट पस्थिती विशीं कागाळ केल्ली. ह्या राष्ट्रीय महामार्गार व्हड फोंडकुलां, आडकून उरिल्लीं कामां हाका लागून सेगीत अपघातांत भर पडतना दिसता. ही वास्तुस्थिती पळयल्यार अशे अवस्थेंत नागरिकांकडल्यान टोलवसुली करप बेकायदेशीर आशिल्ल्यान सामान्यांचो विश्वासघात करतात. ह्या रस्त्याक लागून नागरिकांच्या वाहनांचेंय व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्यान ही याचिका दाखल केल्ल्याचें सांगलें.