सरकारी कर्मचाऱ्यांक ‘कॉम्प ऑफ’ न दिवपाचो आदेश फाटीं घेवचोः मानवाधिकार आयोगाची शिफारस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी ः मुंडकार खटल्यांच्या सुनावणी खातीर शेनवारा काम करपी महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक सुटयेच्या दिसा काम केल्या संबंदी कॉम्पेन्सिटरी रजा (कॉम्प ऑफ) न दिवपाचो आदेश फाटीं घेवपाची शिफारस गोंय मानवाधिकार आयोगान केल्या. उत्तर गोंय जिल्होधिकारी कार्यालयाक दिल्ल्या चवकशी अहवालाचेर सुचोवणी तशेंच केल्ले कारवायेची म्हायती 28 मार्चा पयलीं आयोगाक सादर करपाचे निर्देश दिल्या.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, राज्य सरकारान मुंडकार प्रकरणांचो बेगीनांत बेगीन निवाडो करपा खातीर शेनवारा सुनावणी घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते प्रमाण उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान 30 ऑक्टोबर 2024 दिसा आदेश जारी करून उपजिल्होधिकारी आनी मामेलदार कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांक शेनवारा हजर रावपाचो आदेश काडिल्लो. हांतूत शेनवारा काम केल्ल्याच्या बदला कॉम्प ऑफ दिवचे ना अशें आदेशांत म्हणिल्लें.
कॉम्प ऑफ न दिवपाच्या आदेशा विशीं बार्देश, पेडणें, तिसवाडी, दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या मामेलदार कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांनी मानवाधिकार आयोगा कडेन कागाळ केल्ली. केंद्रीय लोकसेवा सुटी नेम आनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशाचो उल्लेख करून गॅझेटेड अधिकारी सोडल्यार सुटयेच्या दिसांनी काम करपी सरकारी कर्मचाऱ्यांक कॉम्प ऑफ दिवप गरजेचें आसा अशें स्पश्ट केलें. हे संबंदी राज्य सरकारान जारी केल्ल्या आदेशांतय कॉम्प ऑफ दिवचो न्हय अशें म्हणूंक नाशिल्ल्याचें आयोगान सांगलां.