भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्थाः परवानगी बगर रानांचो वाठार उणो करपी कसलीच पावलां उखलची न्हय अशें स्पश्ट आदेश सोमारा सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र आनी राज्य सरकारांक दिल्यात. न्यायाधीश भूषण रा. गवई आनी न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन हांच्या खंडपिठा मुखार 2023 च्या रान संरक्षण कायदो सदारणा आड दाखल केल्ल्या याचिकांचेर सुनावणी करतना न्यायालयान हे आदेश जारी केल्यात.
खंडपिठान सांगलें, रानाचो वाठार उणो जातलो अशें कसलेंच गजालींक आमी परवानगी दिवचे नात. फुडले आदेश जाय मेरेन भरपायेची जमीन उपलब्ध करुन दिले बगर केंद्र वा खंयच्याय राज्यान रानांची जमीन उणी करपाक कारणीभूत अशीं पावलां उबारचीं न्हय अशें आमचे आदेश आसा. केंद्र सरकारा खातीर हजर आशिल्ल्या अतिरिक्त अॅटर्नी जनरल ऐश्वर्या भाटी हांणी ह्या प्रकरणांत दाखल केल्ल्या अर्जांक तीन सप्तकां भितर जाप दितली अशें खंडपिठाक सांगलें. फुडले सुनावणे आदीं न्यायालयांत स्थिती अहवाल सादर करतले अशेंय तिणें सांगलें.
मजगतीं, युक्तीवाद पुराय जाल्यात आनी याचिकांनी उक्तायिल्लो मुद्दो रान संरक्षण कायदो, 2023 च्या दुरुस्ती कडेन संबंदीत आसा अशें खटल्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या न्यायाधीशान सांगलें. फुडली सुनावणी 4 मार्चाक जातली.
आदल्या सुनावणेत….
० फाटल्या वर्सा फेब्रुवारींत सर्वोच्च न्यायालयान संवर्धन कायदो, 2023 खाला रानाची व्याख्या प्रमाण सुमार 1.99 लाख चौखण किलोमीटर रान जमीन ‘रान’ वर्गांतल्यान वगळून ती हेर कामां खातीर उपलब्ध करून दिल्ल्याची दखल घेतिल्ली.
० प्राणीसंग्रहालय वा जंगल सफारी सुरू करपाच्या खंयच्याच प्रस्तावाक सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यताय घेवची पडटली अशें खंडपिठान सांगिल्लें. उपरांत न्यायालयान राज्य सरकारांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांक तांच्या अधिकारक्षेत्रांतल्या रान जमनीचो तपशील 31 मार्च 2024 मेरेन केंद्राक दिवपाचो निर्देश दिलो.
० पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांक दिल्ल्या रान वाठार, अवर्गीकृत रान जमनी आनी सामुदायिक रान जमनीचो आदींचो सगळो तपशील आपल्या संकेतथळार उपलब्ध करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
