भांगरभूंय | प्रतिनिधी
संहिता लागू करपी स्वातंत्र्या उपरांतचें पयलें राज्य
डेहराडून, खबरां संस्था ः आयच्यान उत्तराखंडांत समान नागरी संहिता लागू जातली. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ही औपचारीक घोशणा करतले. तशेंच ह्या वेळार मुख्यमंत्री समान नागरी संहिता उत्तराखंड- 2024 चालीक लावपाचे नेम आनी पोर्टलाचे उक्तावण करतले. ते उपरांत हें पोर्टल लोकां खातीर उक्तें करतले. https://ucc.uk.gov.in ह्या संकेतथळार लॉग इन करूंक शकतात.
समान नागरी संहिता चालीक लावपी उत्तराखंड हें देशांतलें पयलें राज्य. गोंयांत तो पयलीं सावन लागू आसा. समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी केल्यार समाजांत एकचार, एकवट निर्माण जातलो अशें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांणी सांगलें. राज्यांतल्या सगळ्या नागरिकांक समान हक्क आनी जापसालदारक्यो मेळटल्यो. आयच्यान, 27 जानेवारी सावन समान नागरी संहिता लागू जातली अशें तांणी सांगलें. उत्तराखंड स्वतंत्र भारतांतलें पयलें राज्य जातलें, जंय हो कायदो लागू जाला, अशें तांणी सांगलें.
समान नागरी संहितेक लागून हे बदल जातलें…
समान मालमत्तेचे हक्क : पूत आनी धूव दोगांकय मालमत्तेंत समान हक्क मेळटलो.
मरणा उपरांतची मालमत्ता : मनशाक मरण आयल्यार, समान नागरी संहितेक त्या मनशाची मालमत्ता जोडीदार आनी भुरग्यां मदीं सारकी वांटपाचो अधिकार आसा. हाचे भायर त्या मनशाच्या आवय-बापायक मालमत्तेंत समान हक्क मेळटलो. आदल्या कायद्यांत हो हक्क फकत मेल्ल्या मनशाचे आवयक मेळटालो.
घटस्फोट फकत समान कारणांचेर मंजूर करतले: घोव-बायलेक घटस्फोट तेन्नाच मंजूर करतलें जेन्ना दोगांय कडेन एकसारकी कारणां आसतली. फकत एकाच वटेन कारणां दिल्यार घटस्फोट मेळचो ना.
लिव्ह-इन नोंदणी गरजेची : उत्तराखंडांत रावपी जोडपी लिव्ह-इन रिलेशनशिपांत रावता जाल्यार तांकां नोंदणी करची पडटली. हें स्वयंघोशणे प्रमाण आसलें तरी अनुसुचीत जमातीच्या लोकांक ह्या नेमांतल्यान सुट दिल्या.
भुरग्याची जापसालदारकी: लिव्ह-इन रिलेशनशिपांतल्यान भुरगे जल्माक आयले जाल्यार ताची जापसालदारकी लिव्ह-इन रिलेशनशिपांतल्या जोडप्याचेर आसतली. त्या दोगांकूय त्या भुरग्याचे नांव दिवचें पडटले. हाका लागून राज्यांतल्या दरेका भुरग्याक वळख मेळटली.
उत्तराखंडांत यूसीसी खातीर केन्ना आनी कितें जालें?
० 2022 वर्साचे वेंचणुकेचे एक दीस आदीं सीएम धामी हांणी यूसीसीची घोशणा केली.
० सरकार स्थापन जाले उपरांत मार्च 2022 वर्सा जाल्ले पयले मंत्रीमंडळ बसकेंत हे समितीची स्थापणूक करपाक मान्यताय मेळ्ळी.
० समितीक ऑफलायन आनी ऑनलायन अशें पद्दतीन अडेज लाख लोकां कडल्यान 20 लाख सुचोवण्यो आयल्यो.
० यूसीसी विधेयक 6 फेब्रुवारी 2024 दिसा विधानसभेंत सादर केल्लें, 7 फेब्रुवारी 2024 दिसा मंजूर जालें.
० राष्ट्रपतींन 11 मार्च 2024 दिसा यूसीसी विधेयकाक मान्यताय दिली. अंमलबजावणी समितीन 18 ऑक्टोबर 2024 दिसा नेम सरकाराक सादर केले.
० ह्या नेमांक 20 जानेवारी 2025 दिसा मंत्रीमंडळाची मान्यताय मेळ्ळी.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
