भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी ः राज्यांतलीं जमनी हडप प्रकरणां बेगोबेग निकालांत काडपा खातीर खाशेलें न्यायालय नेमपाची राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशा कडेन मागणी केल्या.
राज्यांत बेकायदेशीर जमनी हडप करपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. पोर्तुगेज काळांतल्या कागदपत्रांत बदल करून जमनी हडप करप सुरू आसा. हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी चवकशी करपाक सरकारान एक वांगडी आयोग स्थापन केल्लो. हाचे भायर दरेक कागाळीची चवकशी करपा खातीर गुन्यांव फांट्याचो खाशेलो तपास पंगडय नेमिल्लो. निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधवाच्या आयोगान चवकशी करून नोव्हेंबर 2023 त सरकाराक अहवाल सादर केलो. जाधव आयोगान ह्या अहवालांत जायत्यो शिफारशी केल्यात. बेकायदेशीर जमनी हडप प्रकरणांत धनी नाशिल्ली जमीन सरकार आपल्या ताब्यांत घेतलें. हाचे खातीर आवश्यक आशिल्ली जमीन कायदो दुरूस्ती पावसाळीं अधिवेशनांत करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जूनांत सांगिल्लें.
उपरांत पावसाच्या अधिवेशनांत जमनी हडप प्रकरणांचो विशय आयलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यांन बनावट कागदपत्रांच्या आदाराचेर परस्पर विक्री केल्ल्या जमनीचेर निवाडो दिवपा खातीर खाशेलें न्यायालय स्थापन करतले अशें सांगिल्लें. जाधव आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण बळकाविल्ल्यो खाजगी आनी धनी नाशिल्ल्या जमनीचेर निर्णय घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. खाजगी जमनी संबंदीत निर्णय घेवपा खातीर सरकाराक लवादाची स्थापना करपाक मेळना. हाकाच लागून खाशेलें न्यायालय स्थापन करपाचो विचार सुरू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
