भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः परवानगी नासतना रीण दिवपी अॅपांचेर बंदी घालपाचो विचार केंद्र सरकार करता. हे येवजणे संबंदी सरकारान विधेयकाचो मसुदो सादर केला. ह्या विधेयकांत उल्लंघन करपी ऑनलायन रिणां दिवपी अॅपांचेर बंदी घालपाची मागणी केल्या. हाचे भायर एक कोटी रुपया दंड आनी 10 वर्सां बंदखण ख्यास्तीचोय प्रस्ताव मांडला. बिझनेस स्टँडर्डच्या एका अहवालात ही म्हायती दिल्या.
सरकाराचो मसुदो विधेयक कितें?
केंद्र सरकाराच्या ह्या विधेयकाच्या मसुद्याचें नांव आसा – अनरेग्युलेटेड लेंडिंग ॲक्टिव्हिटीजाचेर (BULA) बंदी. आरबीआय वा हेर खंयच्याय नियामक संस्थे कडल्यान परवानगी घेनासतना व्यक्ती आनी कंपनींक रीण दिवपाचेर बंदी घालपाचो असो हेत ह्या विधेयकाचो आसा.
सरकाराच्या विधेयकाच्या मसुद्या संबंदीत…
० डिजिटल रिणां दिवपाच्या प्लॅटफॉर्मांचोय ह्या विधेयकांत आस्पाव केला. अनधिकृत प्लॅटफॉर्मांक कायदेशीर रितीन रीण दिवंक मेळना.
० अनधिकृत रिणां दिल्यार 7 ते 10 वर्सां बंदखण आनी 2 लाख ते 1 कोटी रुपया दंड जावं येता.
० दुसरे वटेन रिणां दिवपी लोकांनी जबरदस्तीन वसुली पद्दतीचो आदार घेतल्यार तांकां 3 ते 10 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त जावं येता.
० जायतीं राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेश आशिल्लीं वा व्हड प्रमाणांत पयशांची रक्कम आशिल्लीं प्रकरणां सीबीआय कडेन हस्तांतरीत करतले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
