भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: ‘बुलडोझर हाडचो आनी भर रातीच्यो इमारती मोडून घालच्यो. अशें तुमी करपाक शकनात.’, अशा उतरांनी सर्वोच्च न्यायालयान उत्तर प्रदेश सरकाराक धारेर धरलें. २०१९ त अतिक्रमण काडचे वेळार सरकारा वतीन केल्ली कारवाय ‘बेकायदेशीर’ आशिल्ल्याचो उल्लेख करीत रस्ते रुंदीकरण आनी अतिक्रमण काडपाचे प्रक्रिये वेल्यान सगळीं राज्यां तशेंच केंद्र शासीत प्रदेशांकूय निर्देश जारी केले. मजगतीं, उत्तर प्रदेशच्या मुखेल सचिवांक महाराजगंज जिल्ह्यांतल्या एका घरा कडेन संबंदीत प्रकरणाची चवकशी करून योग्य ती कारवाय करपाचे निर्देशूय खंडपीठान दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आनी न्या. जे. बी. पारडीवाला आनी न्या. मनोज मिश्रा हांच्या खंडपीठान उत्तर प्रदेश सरकाराच्या कारवायेचेर तिडक उक्तायली. रस्तो रुंदीकरणा मजगतीं ज्या मनशाचें घर मोडिल्लें ताका २५ लाखांची लुकसाण भरपाय दिवपाचे आदेशूय सर्वोच्च न्यायालयान दिले.
कारवाये पयलींचे निर्देश
अतिक्रमण काडपा खातीर अतिक्रमण करप्याक नोटीस जारी करप गरजेचें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
