भांगरभूंय | प्रतिनिधी
केंद्राचें सर्वोच्च न्यायालयांत प्रतिज्ञापत्रः दिल्ली दुसरें, चंडीगढ तिसरें
खबरां संस्था
नवी दिल्लीः शाळांनी चलयां खातीर वेगळीं शौचालयां आसचीं, असो निर्देश 12 वर्सा पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो. ताका पाळो दिवन शाळांनी चलयां खातीर वेगळीं शौचालयां दिवपाच्या मळार गोंय पयल्या क्रमांकाचेर आसा. उपरांत दिल्ली आनी चंडीगढ हांचो नंबर लागता.
सर्वोच्च न्यायालयान पयलीं 2011 त, परतून 2012 त आनी उपरांत 2014 त भारतांतल्या राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक शाळांनी चलयां खातीर वेगळी शौचालयां दिवपाचो आदेश दिल्लो.
आतां केंद्रान हे संबंदांत सर्वोच्च न्यायालयांत सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण देशांतल्या 97.5 टक्के सरकारी, सरकारी (अनुदानीत) आनी खाजगी शाळांनी चलयां खातीर वेगळीं शौचालयाची वेवस्था केल्या. गोंयां सयत दिल्ली आनी चंडीगढ हांणी सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशाक शंबर टक्के पाळो दिला, अशें तातूंत म्हणलां. जाल्यार अस्तंत बंगालांत हीच टक्केवारी 99.9 टक्के आसा.
हेर राज्यांचो विचार केल्यार उत्तर प्रदेश 98.8 टक्के, तमिळनाडू 99.7 टक्के, सिक्कीम 99.5 टक्के, केरळ, गुजरात, छत्तीसगड आनी पंजाब दरेकी 99.6 टक्के, कर्नाटक 98.7 टक्के, मध्य प्रदेश 98.6 टक्के, महाराष्ट्र 97.8 टक्के, राजस्थान 98 टक्के, बिहार 98.5 टक्के आनी ओडिशा 96.1 टक्के आसा. अहवाला प्रमाण, ईशान्य वाठारांतलीं राज्यां राष्ट्रीय सरासरी परस फाटीं आसात. मेघालयांत 81.8 टक्के, मणिपूरांत 87 टक्के, आसामांत 88.5 टक्के, त्रिपुरा 91.5 टक्के, नागालँडांत 90.6 टक्के, मिझोरामांत 93 टक्के आनी अरुणाचल प्रदेशांत 91.4 टक्के शाळांनी चलयां खातीर वेगळीं शौचालयां आसात. जम्मू-काश्मीरांतल्या 89.2 टक्के शाळांनी चलयां खातीर वेगळीं शौचालयाची वेवस्था केल्या.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
