भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: नागरीकत्व कायद्याचें कलम ‘६ अ’ घटनात्मक नदरेन वैध आसा असो निकाल सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा दिलो. ह्या कलमांत १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ ह्या काळांत आसामांत आयिल्ल्या स्थलांतरीतांक भारतीय नागरीकत्व दिवपाची तरतूद आसा. न्यायालयाच्या पांच वांगड्यांच्या खंडपीठान चार आड एक मतांनी ही तरतूद मान्य केली.
बेकायदेशीर स्थलांतरीतांच्या समस्यांचेर ‘आसाम कबलात’ हो राजकी उपाय अशी मुखेल न्यायाधीशान ह्या निकालांत टिप्पणी केल्या. उपरांत नागरीकत्व कायद्यांत कलम ‘६ अ’ ची खाशेली तरतूद केल्ली. तेन्नाच्या राजीव गांधी सरकार आनी ‘आसु’ हे संघटने मदीं जाल्ल्या आसाम करारा खाला कायद्यांत हो कलम आस्पावतालो. नागरिकत्व कायद्यांतल्या ‘६ अ’ तरतूद वैध थारायतना सरन्यायाधीशान म्हणलें, राज्याचो ल्हान आकार आनी परदेशांतले नागरीक वळखपाची गुंतागुंतीची प्रक्रिया पळयल्यार स्थलांतरितांचो आंकडो हेर राज्यांचे तुळेंत चड आसा. न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. मनोज मिश्रा तशेंच न्या. सूर्यकांत हे सरन्यायाधीशां कडेन सहमत जाले. जाल्यार न्या. जे. बी. पारडीवाला हांणी मात ‘६ अ’ विभाग वैध नाशिल्ल्याचें मत नोंद केलें.
मजगतीं, संविधान खंडपिठाचे वांगडी आशिल्ले न्या. पारडीवाला हांणी ह्या निकाला आड वेगळें मत दिलें. बनावट कागदपत्रां वरवीं हे तरतुदीचो गैरवापर जावपाची चड शक्यताय आसा अशें तांणी जोड टिप्पणींत म्हणलां. कलम ६ अ च्या तरतुदींत वेळ मर्यादा ना. विशिश्ट तारखे मेरेन ही प्रक्रिया पुराय करपाचो उल्लेख ना. देखून बनावट कागदपत्रां वरवीं चुकीची तारीख दाखोवन नागरीकत्व घेवंक मेळटा, अशें न्या. पारडीवाला हांचें मत आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
