आचारसंहितेच्या काळांत घेतिल्ले निर्णय फाटीं दवरपाचो आदेश: आयोगान घेतलो आक्षेप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय, खबरां संस्था : महायुती सरकारान महाराष्ट्र वेंचणूक तोंडार आयिल्ल्यान विवीध महामंडळांचेर केल्ल्यो नियुक्त्यो आनी गडबडीन घेतिल्ले निर्णय चालीक लावपाक वेंचणूक आयोगान हरकत घेतल्या. आचारसंहिता लागू आस मेरेन आदीं आसली तशीच परिस्थिती दवरपाचो आदेश दिला. शासन निर्णय आयल्यात. मात तांची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ल्यान ते निर्णय फाटीं दवरचे, अशी सुचवणी मुखेल सचिवांक केल्या.
वेंचणुकेची घोशणा जावचे पयलीं सरकारान मंत्रिमंडळ बसका घेवन समाजांतल्या विवीध घटकां खातीर जायते लोकप्रीय निर्णय घेतले. ते घेतना जायते फावट बरोवन प्रक्रिया पुराय जायनासतनाच घेतले. उपरांत विभागांनी प्रस्ताव आनी शासन निर्णयांची प्रक्रिया सुरू केली. ते प्रमाण सरकारान विविध महामंडळांचेर पदाधिकारी नियुक्त केले. कांय महामंडळांचेर पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्तीचें शासन निर्णय १४ तारखेक काडले. जायत्या महामंडळांचेर पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्तीचें शासन आदेश आजून येवंक ना. तशेंच जायत्या पदाधिकार्‍यांनी पदभार स्वीकारूंक ना. सरकारान बुधवारा २७ महामंडळांच्या पदाधिकार्‍यांच्यो नियुक्त्यो केल्यो. मात आचारसंहिता लागू जाय मेरेन जांणी पदभार स्वीकारूंक ना तांच्या नियुक्तीचे आदेश काडपाक वा पदभार स्वीकारपाक आयोगान आडायले.
मजगतीं, राज्याच्या मुखेल वेंचणूक अधिकार्‍यान महाराष्ट्र राज्य सरकाराक पत्र धाडलां आनी आचारसंहिता जाहीर केल्ले प्रमाण तीच परिस्थिती चालू उरतली. सरकारी निर्णय पास जाला आनी तांची अंमलबजावणी सुरू जावंक ना जाल्यार अशे निर्णय चालीक लावंक मेळनात. तशेंच आतां सरकारी निर्णय घेवप वा तो चालीक लावप हो आचारसंहितेचो भंग आसा अशी शिटकावणी दिल्या आनी तो निर्णय मंत्रीमंडळांत घेतला अशें सांगून संबंदीत खात्याचो सचीव ताका जापसालदार आसतलो अशी शिटकावणी दिल्या. तशेंच अर्थीक प्रकरणां संबंदीत कांय निर्णय वा येवजण्यो चालीक लावपा संबंदी केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची मान्यताय घेवची पडटली असो उल्लेख ह्या पत्रांत केला अशी म्हायती आयोगाच्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या सूत्रांनी दिल्या.

आयोगा कडल्यान गंभीर दखल

राज्यांत विधानसभा वेंचणुके खातीर आचारसंहितेची अंमलबजावणी जाले उपरांत लेगीत राज्य सरकारान आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्याची गंभीरतायेन दखल घेतल्या आनी राज्य सरकाराक वस्तुनिश्ठ अहवाल सादर करपाचे आदेश दिल्यात. आयोगाच्या आक्रमक वृत्ती उपरांत राज्य सरकारान आचारसंहितेच्या काळांत सरकारी संकेतथळार उजवाडाक आयिल्ले १०३ सरकारी निर्णय फाटीं घेतल्यात आनी आठ निविदाय रद्द केल्यात.