भांगरभूंय | प्रतिनिधी
युनिफायड पेन्शन येवजण राज्य कर्मचार्यांकूय जातली लागू
पणजी, प्रतिनिधी : ज्या कामा खातीर कोमुनीदादीची जमीन दिल्या, त्याच कामा खातीर आतां तिचो वापर करप बंधनकारक आसा. हेर कामां खातीर कोमुनीदाद जमनीचो वापर करपाचेर बंदी हाडपी कोमुनीदाद कोड दुरूस्ती अध्यादेशाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या युनिफायड पेन्शन येवजणेक (युपीएस) राज्य सरकारान लेगीत मान्यताय दिल्या.
पर्वरी मंत्रालयात आयज राज्य मंत्रीमंडळाची बसका जाली. बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळाच्या निर्णयांची म्हायती दिली.
गोवा लेजीस्टेटीव डिप्लोमा नंबर २०७० मदीं कलम ३१ – ए चो आस्पाव सरकार करतलो. कोमुनिदाद कोडांत अध्यादेशा वरवीं ही दुरूस्ती जातली. कोमुनीदाद जमनीच्या वापरांत (लँड युज) बदल करपाक मेळचो ना. घर, शिक्षणीक संस्था, उद्देग वा सरकारी प्रकल्पा खातीर कोमुनीदादी जमिनी दितात. दिल्ल्या कामा खातीरूच तांचो वापर करचो पडटलो. नगर नियोजन, पीडीए, नगरपालीका, पंचायत वा हेर खंयचेच यंत्रणेक जमनीचो वापर बदलपा खातीर एनओसी दिवपाक मेळची ना, अशें डॉ. सावंत हांणी सांगलें.
केंद्र सरकाराची युनिफायड पेन्सन येवजण (युपीएस) गोंय सरकाराच्या कर्मचार्यांक लेगीत लागू जातली. हे येवजणेक लागून सरकारी तिजोरीचेर म्हयन्याक १० कोटींचो आलायतो भार पडटलो, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. केंद्रान ऑगस्टांत युपीएसाक मान्यताय दिल्ली. २५ वर्सांच्या सेवे उपरांत निमण्या १२ म्हयन्यांच्या सरासरी ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हूण मेळटली. कर्मचार्याच्या मरणा उपरांत कुटुंबीयांक ६० टक्के रक्कम पेन्शन म्हूण मेळपाची हमी येवजणेंत आसा. उण्यांत उणे१० वर्सांच्या सेवे उपरांत म्हयन्याक १० हजार रूपया पेन्शन म्हूण मेळपाची तजवीज येवजणेंत आसा.
गोंय आयटी धोरण २०१८ क सरकारान मुजतवाढ दिल्या. २०१८ वर्सा तयार केल्लें आयटी धोरण ५ वर्सां खातीर आशिल्लें. फाटले वर्सा धोरणाचो कार्यकाळ सोंपिल्लो. धोरणांत मुजतवाड दिल्या. गोरवां पोसपी खात्यांत अधिकार्यांची ७ पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरपाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
