पर्यटना खातीर जिएसटींत सूट ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रियल इस्टेट जिएसटी मंत्रीगटाची गोंयांत बसका

पणजी: जमीन चड तेंपा खातीर लिजार दिवपा सयत पर्यटना संबंदी जिएसटी शुल्कांत कसलीच सूट मेळची ना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले मंत्रीगटाचे बसकेंत हो निर्णय जालो. जमीन लिजार दिवपा खातीर पयलींचोच जिएसटी लागू जातलो. फुडली बसका 25 ऑक्टोबराक जातली.
खासगी उद्देग लिजा खातीर जी जमीन दितात ताचे वेल्या जिएसटीचेर बरोच तेप चर्चा जाली. पर्यटना खातीर जरी जमीन लिजाचेर दिली तरी जिएसटीत आनीक सूट मेळची ना, असो निर्णय जालो. घरनिर्माण मंडळ वांगड्यांक जीं बांदकाम सेवा दिता, ताच्या शुल्काचेर चर्चा जाली. हे विशीं राज्यां कडल्यान पुराय म्हायती घेवन आनीक चर्चा जातली. फुडले बसकेंत निर्णय जातलो.
व्हड शारांनी घरा खातीर 45 लाख हें मोल आसा. हाचो विचार करचें पयलीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमीळनाडू ह्या राज्यां कडल्यान सुचोवण्यो घेतले.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराष्ट्राच्यो बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्यो मंत्री आदिती तटकरे तशेंच गुजरात, केरळ, पंजाब, उत्तर प्रदेश ह्या राज्यातल्या अर्थ मंत्र्यांनी बसकेंत वांटो घेतलो. सरकारी आनी जिएसटीचे अधिकारी बसकेक हाजीर आसले.