मुंबय न्यायालयान आयटी दुरुस्ती नेम थारायले अवैध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एफसीयून दिल्ल्या निर्णयांक घटनात्मक न्यायालयांत आव्हान दिवंक मेळटा असो केंद्राचो दावो “फावो ती राखण म्हणून मानूंक जावंचो ना” असो निकाल न्यायाधीश चंदुरकारान दिलो.  
फॅक्ट चेक युनिटा वरवीं समाज माध्यममांचेर सरकारांच्या व्यवसायाक संबंधित “फेक न्यूज” मजकूर वळखूपाक आनी तो काडून वडोवपाचे आदेश दिवपाचे अधिकार दिवपी केंद्र सरकाराचे सुधारित आयटी दुरुस्ती नेम समानता हक्क आनी 

संविधानान दिल्ल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करतात असो निकाल मुंबय न्यायालयाचे टाय- ब्रेकर न्यायाधीश अतुल एस. चंदुरकार हांणी दिवन ते नेम रद्द थारायल्यात.

अंदूं 31 जानेवारीक दोन  न्यायाधीशांच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपिठान दुरुस्ती केल्ल्या आयटी नेमांक आव्हान दिवपी याचिकांचेर विभाजित निकाल दिल्लो. मुंबय उच्च न्यायालयान शुक्रारा हे नेम “असंविधानीक” थारायले.

31 जानेवारीक दोन न्यायाधीशांच्या विभागीय खंडपिठान दुरुस्ती केल्ल्या आय टी अधिकार नेमांक आव्हान दिवपी याचिकांचेर  विभाजित निर्णय दिल्या उपरांत तिसऱ्या न्यायाधीशान -न्यायमूर्ती चंदुरकार हांणी ह्या प्रकरणाचेर निर्णायक मत दिलें आनी हो नेम “अल्ट्रा व्हायर्स” म्हळयार अवैध आसा अशें थारायलें.

न्यायमूर्ती चंदूरकारान हाचे आदीं विभाजित निकाल दिवपी विभागीय खंडपिठाचो वांगडी आशिल्ल्या न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल (आतां निवृत्त) हांच्या मताक मान्यताय दिली आनी आयटी नेमांत, 2023 वर्सा नियम 3 (1) (ब) वरवीं केल्ली दुरुस्ती अवैध थारायली. या दुरुस्तीन संविधानाच्या कलम 14 आनी 19 (1) (अ) आनी 19 (1) (छ) चें उल्लंघन केलां अशें तांणी म्हणलें.

कलम १४ कायद्या मुखार समानतायेचो उल्लेख करता आनी कलम १९ खाला उल्लेख केल्ली तरतुद उलोवप आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो हक्क, आनी वेवसाय वा वेवसाय करपाचो अधिकार हांचे कडेन संबंदीत आसा. सगळ्यो याचिका विभागीय खंडपिठा मुखार दवरून निर्णय घेतले अशें न्यायाधीशान सांगलें. आतां न्यायमूर्ती चंदुरकाराचें मत दोन न्यायाधीशांच्या विभागणी खंडपिठा मुखार दवरतले, जें विवादित नेमा आड 2:1 भोवमत उपचारीकपणान जाहीर करतलें.

एप्रिल 2023 त दुरुस्ती केल्ल्या आयटी नेमा प्रमाणें, एफसीयू कडल्यान “फट वा चुकीची” अशी कुरू केल्लो ऑनलायन मजकूर तांकां आपल्या माध्यमाचे स्वातंत्र्य तिगोवंक जाय तर तो ऑनलायन मजकूर काडचो पडटलो अशी तजवीज असली. पूण उलोवप आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्का खाला आनीक वेगळो “सत्याचेर हक्क” ना अशें न्यायमूर्ती चंदुरकारान न्यायमूर्ती पटेल हांचे मत मान्य केलें. तशेंच “एफसीयून  थारायिल्लो फाल्स, खोटो वा चुकीचो मजकूर वा “म्हायती”  नागरिकांक मेळची न्ही हाची खात्री करप ही राज्याची जापसालदारकी न्हय” अशें तांणी नदरेक हाडलें.

नव्या आयटी नेमांक लागून केंद्राक तथ्य तपासपाचे खर अधिकार मेळटात.

न्यायाधीशान नोंद केली की आक्षेपीत नेमांत “कलम 19 (2) खाला दिल्ल्या वाजवी निर्बंधां प्रमाण नाशिल्ले निर्बंध घालून कलम 19 (1) (अ) (उलोवपाचें आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) खाला मुळाव्या हक्काचेर मर्यादा घालपाचो यत्न केला. 

केंद्र सरकाराच्या वेवसायाक संबंदीत म्हायती डिजिटल स्वरुपांत आसतना एक तर बनावट वा फट आसा काय ना हें थारावपाक “कसलोच आदार वा तर्क-संगती” ना, जेन्ना तीच म्हायती छापून आयली आसतना तिचे विशीं हें थारावपाची कायदेशीर कारवाय करपाची तजवीज ना, अशें न्यायमूर्ती चंदुरकार हांणीय नदरेक हाडलें.

आयटी कायदो, 2000 प्रमाण आक्षेपीत दुरुस्ती कायदेशीरपणान चालीक लागुना आनी 2000 वर्साच्या कायद्याच्या कलम 87 प्रमाण प्रस्तावीत दुरुस्ती संसदेच्या दरेका घरा मुखार दवरल्या अशें केंद्रान दाखोवंक ना हाचेर त्यांची भर दिलो.

एफसीयून दिल्ल्या निर्णयांक घटनात्मक न्यायालयांत आव्हान दिवंक मेळटा असो केंद्राचो दावो “फावो ती राखण म्हणून मानूंक जावंचो ना” असो निकाल न्यायाधीश चंदुरकारान दिलो.  

31 जानेवारीक विभागणी खंडपिठान दिल्ल्या विभाजित निकालांत न्यायमूर्ती पटेल हांणी याचिकादारांच्या विरोधा कडेन सहमत जावन दुरुस्ती रद्द केल्ली जाल्यार न्यायाधीश नीला के. गोखले हांणी सरकाराची बाजू मान्य केल्ली. ते उपरांत उच्च न्यायालयाच्या नेमा प्रमाण मुखेल न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय हांणी न्यायमूर्ती चंदुरकाराक तिसरो न्यायाधीश म्हूण निर्णायक मत दिवपाक नेमणूक केली. उपरांत ह्या प्रकरणांतल्या याचिकादारांनी स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स आनी डिजिटल असोसिएशन, असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझीन्स हांणी अंतरीम अर्ज दाखल करून एफसीयूचे अंमलबजावणीचेर स्थगीत दवरपाची मागणी केली आनी  तिसरो न्यायाधीश योग्यतायेचेर निर्णय दी मेरेन एफसीयू घडीची न्ही अशी याचना केल्ली. 

11 मार्चाक न्यायमूर्ती चंदुरकार हांणी याचिकांच्या गुणवत्तेचेर निमाणें मत दिय मेरेन तथ्य तपासणी युनिट स्थापन करपा खातीर अधिसुचोवणेक स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिलो. अंतरीम अर्जांच्या संदर्भांत निर्माण जाल्लो “फकत ह्या प्रस्नाचो प्राइमा फेसी विचार” अशें तांणी त्या वेळार स्पश्ट केलें.

न्यायमूर्ती चंदूरकार हांच्या मता उपरांत उच्च न्यायालयान अंतरीम अर्ज न्हयकारले. आनी 20 मार्चाक केंद्रान प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) खाला एफसीयू घडलें. पूण, एक दीस उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान ती अधिसुचोवणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णया मेरेन प्रलंबीत केली.

प्रकाश कामत

94224 43093