भांगरभूंय | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारान मुस्लीम बायल कायद्याचें केलें समर्थन
नवी दिल्ली, खबरां संस्था : तिट्टी तलाकाची पद्दत लग्न संस्थे खातीर घातक, अशें म्हणीत केंद्र सरकारान ‘मुस्लीम बायल (लग्न अधिकार संरक्षण) कायदो, २०१९’ चें सर्वोच्च न्यायालयांत समर्थन केलें. कायद्याक आव्हान दिवपी जायत्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल जाल्यात. ताचेर केंद्रान प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयान २०१७ त तिट्टी तलाकाची पद्दत असांविधानीक थारायल्ली. तरीय मुस्लीम समुदायांत अशे तरेन घटस्फोट उणे जावपाचे नदरेन ताचो जाय तसो उपेग जावंक ना अशें केंद्राचें म्हणणें आसा. तिट्टी तलाकाचे पद्दतींत लग्न जाल्ल्या मुस्लीम बायलांच्या अधिकारांचें संरक्षण करपाक संसदेन हो कायदो लागू केला. ह्या कायद्याक लागून लग्न जाल्ल्या मुस्लीम बायलां खातीर लिंग न्याय आनी लिंग समानताय हीं व्यापक घटनात्मक उद्दिश्टां साध्य जातलीं’’, अशे मुद्दे ह्या प्रतिज्ञापत्रांत नमूद केल्यात.
‘मुस्लीम बायल (लग्न अधिकार संरक्षण) कायदो २०१९’ संसदेंत जुलय २०१९ त मंजूर जाल्लो. मात तो कायदा असंविधानीक आशिल्ल्याचें सर्वोच्च न्यायालयान जाहीर करचें अशी मागणी जमियत उलेमा- ए- हिंद आनी केरळ जमियातुल उलेमा ह्या दोन मुस्लीम संघटणांनी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयान २३ ऑगस्ट २०१९ क कायद्याची वैधता तपासपाक मान्य केल्लें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
