अनुसूचीत जाती, जमातीच्या आरक्षणाक अर्थीक निकश नाका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें, प्रतिनिधी: अनूसुचीत जाती- जमातीचें आरक्षण हें जाती आधारीत आरक्षण जावन आसा. ताका अर्थीक निकश (क्रिमीलेयर) लावपाक विश्वभूषण डॉ. बाबासायब आंबेडकर समितीचो खर विरोध आसा. सर्वोच्च न्यायालयान अनुसूचित जातींत उपवर्गीकरण करपाचो दिल्लो निर्णय अनुसूचित जातींतल्या सगळ्या जातींक न्याय दिवपी थारतलो. मात, अनुसूचित जाती वांगडा ओबीसी आनी उक्त्या वर्गाचेंय उपवर्गीकरण करपाचो निर्णय न्यायालयान घेवचो अशें मत समितीच्या गोंय विभागाचे अध्यक्ष सतीश कोरगांवकार हांणी उक्तायलां.
सर्वोच्च न्यायालयान काल अनुसूचित जाती खातीर आशिल्ल्या आरक्षणांत वर्गीकरण करपाचो राज्य सरकारांक अधिकार आशिल्ल्याचो आनी अनुसूचित जाती, जमाती आरक्षणांत क्रिमिलेयर लावपाचें मत उक्तायलां. ताका डॉ. आंबेडकर समितीच्या गोवा विभागाचो खर विरोध आसा.
देशांत १२०० अनुसूचित जाती आसात. गोंयांत तांतल्यो ५ जाती येतात. न्यायालयाच्या ७ वांगडी घटनापिठान दिल्ल्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णया प्रमाण राज्य सरकारान आयोग नेमून अनुसूचित जातींतल्या जातींचो अभ्यास करून तातूंत अ ब क ड अशी वर्गवारी करूं येता. ह्या उपवर्गीकारणाक लागून अनुसूचित जातींतल्या सगळ्याच जातींक न्याय मेळटलो अशी आस्त सतीश कोरगांवकार हांणी उक्तायल्या.
सर्वोच्च न्यायालयान अनुसूचित जाती, जमाती मदल्या आरक्षणाक क्रिमीलेयर लावपाचें मत उक्तायलां. हाका समितीचो खर विरोध आसा. अनुसूचित जाती, जमातीचें आरक्षण महामानव डॉ. बाबासायब आंबेडकर हांणी राज्यघटनेंतल्यान जातीच्या आधाराचेर दिलां. ह्या देशांत जो मेरेन जाती वेवस्था आसा तो मेरेन अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणाक अर्थीक निकश लावचो न्हय अशी भुमिका समितीन घेतल्या, अशें श्री. कोरगांवकार हांणी म्हणलें.