भांगरभूंय | प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाचो केंद्रीय आयुष मंत्रालयाक आदेश
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: चुकीच्या जायरातीं आड केल्ल्या कागाळींचो तपशील आनी ताचेर केल्ली कारवाय गिरायकांक उपलब्ध करपा खातीर डॅशबोर्ड तयार करपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान केंद्रीय आयुश मंत्रालयाक दिला. न्या. हिमा कोहली आनी संदीप मेहता हांच्या खंडपीठा मुखार भारतीय वैद्याक संस्थेन (आयएमए) दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी सुरू आसा.
वखदां आनी उपाय (आक्षेपार्ह जायराती) कायदो १९५४ आनी नेम, वखदां आनी सौंदर्य प्रसाधनां कायदो १९४० आनी गिरायक संरक्षण कायदो १९८६ खाला प्रसारमाध्यमांत दिकाभूल करपी जायराती प्रकाशीत वा प्रदर्शीत करपाचेर सर्वोच्च न्यायालयान हालींच उजवाड घालो. मजगतीं, ‘आयुष मंत्रालयान मेळिल्ल्या कागाळीं खातीर डॅशबोर्ड तयार करचो, जाका लागून ही म्हायती भौशीक जातली’ अशें खंडपिठान म्हणलां.
जायत्या राज्यांनी दिकाभूल करपी जायरातीं विशीं कागाळी येतात, मात त्यो कागाळी हेर राज्यांक धाडटात. कारण त्या संबंदीत उत्पादनांची निर्मिती त्या राज्यांनी जाता, अशें सुनावणे वेळार न्यायालयाच्या निदर्शनाक हाडलें. गिरायकांनी केल्ल्या कागाळींचो आंकडो पयलीं २५०० परस चड आशिल्लो. तो आतां फकत सुमार १३० जाल्ल्याचें खंडपिठान नदरेक हाडून दिलां. हाचें मुखेल कारण म्हणल्यार अश्यो कागाळी हाताळपा खातीर कागाळी निवारणाची यंत्रणां ना. संबंदीत मंत्रालयान ह्या प्रस्नाचेर नदर मारून दोन सप्तकां भितर प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाचो आदेश दिला.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
