धर्मांतरा उपरांत प्रमाणपत्रांत गरजेच्यो दुरुस्त्यो करप गरजेचेंः केरळ उच्च न्यायालय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोची, खबरां संस्था ः केरळ उच्च न्यायालयान धर्मांतरा संबंदीत प्रकरणाचेर सुनावणी जाली. तातूंत शिक्षणीक प्रमाणपत्रांत जात वा धर्म बदलपाची मागणी कायदेशीर तरतूद नाशिल्ल्यान न्हयकारूंक फावना अशें म्हणलां.
शाळेच्या प्रमाणपत्रांत धर्मांतराच्या आदाराचेर नांव बदलपाचो नेम नासलो तरी, धर्मांतरा उपरांत संस्थांक प्रमाणपत्रांत गरजेच्यो दुरुस्त्यो करच्यो पडटल्यो अशें न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण हांणी सांगलें. हाचो अर्थ मनशाक जल्माच्या आदाराचेर खंयच्याय एका धर्माक बांदून दवरचो असो न्हय.
संविधानाच्या कलम 25 (1) प्रमाण खंयच्याय मनशाक आपल्या आवडीचो खंयचोय धर्म आपणावपाची हमी दिल्या अशें उच्च न्यायालयान सांगलें. ह्या स्वातंत्र्याचो उपेग करून मनशान हेर खंयच्योय धर्म स्विकारल्यार ताच्या कागदपत्रांत दुरुस्ती करप गरजेचें आसा.

याचिकादारान हिंदू धर्म सोडून किरिस्तांव धर्म आपणायलो
धर्मांतरा संबंदीत ही याचिका एका जोडप्यान दाखल केल्ली. हें जोडपें हिंदू आशिल्लें, पूण 2017 वर्सा तांणी किरिस्तांव धर्म आपणायलो.
धर्मांतरा उपरांत याचिकादारान नव्या धर्माचें प्रतिबिंबीत करपा खातीर शाळेच्या प्रमाणपत्रांत दुरुस्ती करपाची मागणी केली, पूण शिक्षणीक अधिकाऱ्यांनी नेम नाशिल्ल्याचो उल्लेख करून ही मागणी न्हयकारली. उपरांत याचिकादारान संविधानाच्या कलम 226 चो उल्लेख करून हाका उच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें.
धर्मांतरा संबंदीत सरकारी आदेशां आड हो युक्तिवाद आसा अशें ह्या प्रकरणांतल्या सरकारी वकिलांनी सांगलें. पूण न्यायालयान हो युक्तिवाद न्हयकारलो. शिक्षण अधिकाऱ्याचो आदेश रद्द करून न्यायालयान याचिकादारांच्या शाळेच्या प्रमाणपत्रांत म्हयन्या भितर बदल करपाचो निर्देश दिले.