न्यायाधीशांच्या उणावा खातीर सध्या तरी राज्यांत कुटुंब न्यायालयां अशक्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : राज्यात 18 न्यायाधीशांचो उणाव आसा. न्यायाधीशांच्या उणावाक लागून सरकाराक कुटुंब न्यायालयां स्थापन करप शक्य जावचे ना, अशें कायदो मंत्री अालेक्स सिक्वेरा हांणी खाजगी थारावा वेळार स्पश्ट केले. तरी लेगीत कुटुंबाच्या समस्ये विशींचे खटले सुटावे करपा खातीर सरकार पर्यायी वेवस्थेचो विचार करता, अशें तांणी सांगलें.

राज्यांत बरेच खटले प्रलंबीत आसा. कुटुंबात जावपी छळणूक आनी हेर समस्या विशींचे खटले बेगीन सुटावे जावपा खातीर म्हाल पांवड्यार कुटुंब न्यायालयां स्थापन करपाची मागणी करपी खाजगी थाराव आमदार उल्हास नायक तुयेंकार हांणी सभाघरांत मांडलो. खटले बेगीन निकालांत काडपा खातीर पर्यायी वेवस्था करपाचें आस्वासन कायदो मंत्री अालेक्स सिक्वेरा हांणी दिले उपरांत उल्हास नायक तुयेंकार हांणी थाराव फांटी घेतलो.

राज्यांत प्रयलो वर्ग न्यायालय, दिवाणी, सत्र, जिल्हो अशे प्रकारची तरेकवार न्यायालयां आसात. ह्या न्यायालयांनीच न्यायाधीश उपलब्ध ना. राज्यांत 12 म्हाल आसात. दरेकी म्हालांत कुटुंब न्यायालयां स्थापन केली जाल्यार 12 न्यायाधीश लागतले. न्यायाधीश खंयच्यान हाडपाचे? असो प्रस्न आसा. कुटुंब न्यायालयां स्थापन करपाची मागणी करपी याचिका 2005 वर्सा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत दाखल केल्ली. ही याचिका लेगीत न्यायालयान भायरायल्या, अशी म्हायती कायदो मंत्री अालेक्स सिक्वेरा हांणी दिली.

लग्न जाल्ल्या बायलांची छळणूक जावपी घडणुकांत वाड जायत आसा. कुटुंबीक समस्ये विशींच्यो याचिका निकालांत काडपा खातीर कुटुंब न्यायालयां स्थापन करपाची गरज आसा, अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी थारावाचेर उलयतना सांगलें. कुटुंबांतले वाद सुटावे जावपा खातीर समुपदेशकांची गरज आसा. सरकारान एखाद्या खात्या खाला समुपदेशकांची नियुक्ती करपाची गरज आसा, अशें तांणी सांगलें.

पुराय देशांत 235 कुटुंब न्यायालयां आसात. कुटुंबीक स्वरूपाच्यो याचिका निकालांत काडपा खातीर खासा न्यायालयां स्थापन करपाक जाय, अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.

घरांत रावपी जाण्ट्यां मनशांचेर अत्याचार जावपाचे प्रमाण वाडत आसा. घरातलीं बायलां तशेंच जाण्टे मनशांच्यो कागाळी सुटाव्यो करपा खातीर कुटुंब न्यायालयां जाय, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें.