अस्तंत बंगाल ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणः 37 जातींतल्यान कांय जातींक केंद्रीय वळेरेंतल्यान वगळटले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः 2014 वर्सा लोकसभा वेंचणुके आदीं ओबीसी जातींच्या केंद्रीय वळेरेंत आस्पाव केल्ल्या अस्तंत बंगालांतल्या 37 ओबीसी जातींचेर राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगान चवकशी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या आनी तातूंतल्यो कांय जातीं निकशांत बसनात त्यो केंद्रीय वळेरेंतल्यान कायमच्यो वगळटले.
राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाचे शिफारशी प्रमाण, कलकत्ता उच्च न्यायालयान 2010 उपरांत अस्तंत बंगाल सरकारान जारी केल्लीं सगळीं ओबीसी प्रमाणपत्रां रद्द केल्यांत. 37 जातींतल्यो खंयच्यो जाती तातूंत आस्पावता तें तपासल्या उपरांत आयोग केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयाक केंद्रीय वळेरेंतल्यान ह्यो जाती काडून उडोवपाची शिफारस करतले अशी म्हायती राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर हांणी दिली.
2014 वर्सा अस्तंत बंगाल सरकारान ओबीसीच्या वट्ट 46 जातींचो केंद्रीय वळेरेंत आस्पाव करपाची शिफारस केल्ली. त्या वेळार राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगान 9 जातींचो आस्पाव करपाक सरळ न्हयकार दिल्लो. उरिल्ल्या 37 जातींचो केंद्रीय वळेरेंत आस्पाव जालो. तातूंत 35 जाती मुसलमान आनी 2 जाती हिंदू आसात. राज्य आनी केंद्रीय दोनूय वळेरेंत ह्यो जाती आस्पावतात आनी कलकत्ता उच्च न्यायालयान तातूंतल्या कांय जातींची प्रमाणपत्र रद्द केल्यार मागीर त्यो जाती केंद्रीय वळेरेंत दवरूंक मेळनात अशें अहिर हांणी सांगलें.
अस्तंत बंगालांतल्या ओबीसी जातींची वळेरी 2010 उपरांत नेटान वाडली. 1997 ते 2010 ह्या काळांत 60 ओबीसी जाती आशिल्ल्यो. तातूंत 54 हिंदू आनी 12 मुसलमान आशिल्ले. 2022 मेरेन ओबीसी जातींचो आंकडो वाडून 179 जालो. तांतूतल्यो अ वर्गांत 81 जाती आसात. तांतूत 73 मुसलमान जाती आनी 8 हिंदू जाती आसात. ब वर्गांतल्या 98 जातींमदीं 45 मुसलमान आनी 53 हिंदू आसात. ह्या वट्ट 179 जातींतल्या जायत्या जातींचो ओबीसी राज्य वळेरेंत आस्पाव करपाक उच्च न्यायालयान हरकत घेतल्या.
2000-21 वर्सा अस्तंत बंगाल सरकारान 87 जातींचो केंद्रीय वळेरेंत आस्पाव करपाची शिफारस केल्ली. तातूंतले 80 मुसलमान आनी 7 जाती हिंदू आशिल्ले.
ही शिफारश केंद्रीय मागास वर्ग आयोगान निकश सिध्द जावंक नाशिल्ल्यान न्हयकारली. राज्य सरकारान ह्यो जाती मागास आसात असो ताजो समाजीक-र्थीक अहवाल दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या जातींचो आस्पाव केलो ना. राज्या वांगडाच राज्य सरकाराक केंद्रीय वळेरेंत जातींचो आस्पाव करपा खातीर केंद्रीय मागास वर्ग आयोगा कडेन शिफारस करची पडटा.