भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः देशभरांतल्या कायद्याच्या पदवीधरांक वकील म्हणून नोंदणी शुल्क 600 रुपया परस चड आसूंक फावना अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें. राज्य बार काउन्सिल वकिलांची नोंदणी करपा खातीर चड शुल्क घेतात अशें एका याचिकेचेर सुनावणी करतना सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलें. अशा 10 याचिकांचेर सर्वोच्च न्यायालयान आपलो निर्णय राखून दवरला.
मुखेल न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आनी न्यायाधीश जे.बी. परडीवाला हांच्या खंडपीठा मुखार ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाली. दोनूय वटेनच्या वकिलांचो युक्तीवाद आयकून खंडपिठान वकील कायदो, 1961 च्या कलम 24 चो उल्लेख केलो जातूंत खंयच्याय कायद्याच्या पदवीधराची वकील म्हणून नोंदणी करपा खातीर 600 रुपया शुल्क थारायल्लें. नोंदणी शुल्क वाडोवपा खातीर संसदेक कायद्यांत बदल करचो पडटलो.
हाचे आदीं सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र, बीसीआय आनी हेर राज्य बार संस्थां कडल्यान याचिकेचेर जाप मागून म्हत्वाचो मुद्दो हजर केल्लो. चड नोंदणी शुल्क घेवप कायदेशीर तरतुदीचें उल्लंघन करता आनी तशें करचें न्हय हाची खात्री करपा खातीर बीसीआयन पावलां उबारचीं असो याचिकादारांनी दावो केल्लो. आदले सुनावणेंत याचिकादारांनी आरोप केल्लो की ओडिशांत 42,100 रुपया, गुजरातांत 25,000 रुपया, उत्तराखंडांत 23,650 रुपया, झारखंडांत 21,460 रुपया आनी केरळांत 20,050 रुपया नावनोंदणी शुल्क घेतात.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
