भांगरभूंय | प्रतिनिधी
मडगांव, प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान १५ मार्च मेरेन इलेक्टोरल बॉंडची सगळी म्हायती भौशीक करपाचो आदेश दिला. लोकशायेंत जनताच श्रेश्ठ. ताका लागून जनतेक म्हायती जाणून घेवपाचो अधिकार आसा. कॉंग्रेस सरकारान म्हायती हक्क कायदो लागू करून नागरिकांक मुळावे अधिकार वापरपाचे अधिकार दिले, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हणलें.
भारतीय स्टेट बँकेक इलॅक्टोरल बॉंडचे सगळे तपशील १२ मार्च दिवपाचे आनी १५ मार्च मेरेन हे तपशील भारतीय वेंचणूक आयोगाचे वेबसायटीर अपलोड करपाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिले. हाचेर प्रतिक्रिया दितना, युरी आलेमाव हांणी भाजप सरकाराच्या कार्यकाळांत पारदर्शकतेचो उणाव आशिल्ल्याचो आरोप केलो.
इलॅक्टोरल बॉंडच्या देणगीदारां विशीं, तशेंच ह्या इलॅक्टोरल बॉंडचो लाव घेतिल्ल्या राजकीय पक्षां विशीं तपशील उक्तो करपा खातीर ३० जून मेरेन वेळ वाडोवपाच्या एसबीआयच्या अर्जार सर्वोच्च न्यायालयान खर भुमिका घेतल्या. एसबीआयन आदीं दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण इलॅक्टोरल बॉंडचो सगळो तपशील तांचे कडेन उपलब्ध आशिल्ल्याचें स्पश्ट केल्लें. ताका लागून ३० जून मेरेन वेळ मागपाक कारण ना. ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणा उपरांत स्टेट बँकेचेर जनतेन कसा विस्वास दवरचो? हाची जाप भाजप सरकारान दिवची, अशी मागणी युरी आलेमाव हांणी केली.
भाजप सरकारान फाटल्या धा वर्सांनी देशांतली दरेक संस्था काबार केली. भाजप सरकार बँकांनीय हस्तक्षेप करता हें स्पश्ट जालां. ही धोको निर्माण करपी गजाल, अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.
हुकूमशायेचे तावडेंतल्यान संविधान आनी लोकशायेची राखण करप गरजेचें. गोंयकारांनी भाजपाचे डाव वळखुचे आनी येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत तांकां धडो शिकोवचो, असो उलोय तांणी मारलो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
