भांगरभूंय | प्रतिनिधी
गुवाहाटी, खबरां संस्था ः आसाम सरकारान राज्यांतलो ‘मुस्लीम लग्न आनी घटस्फोट कायदो 1935’ रद्द केलो. शुक्रारा रातीं उसरां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हांच्या अध्यक्षते खाला राज्य मंत्रीमंडळ बसकेंत हो निर्णय घेतलो. आतां राज्यांतलीं सगळीं लग्नां खाशेल्या लग्न कायद्या खाला जातलीं.
राज्यमंत्री जयंत मल्लबरुआ हांणी समान नागरी संहिता (UCC) कडेन हें एक व्हड पावल जावन आसा अशें म्हणलां. आनी हाका लागून राज्यांत जावपी बालविवाहूय बंद जातले अशेंय तांणी सांगलें.
सरकाराचीं दोन व्हडलीं विधानां
० आमी समान नागरी संहिते कडेन वतात अशें राज्यमंत्री मल्लबरुआ हांणी सांगलें. हे संबंदी म्हत्वाचो निर्णय घेतला. मुस्लीम लग्न वा घटस्फोट आतां आसामांत नोंद जावचे नात. आमचे कडेन लग्नाचो खाशेलो कायदो आसा, देखून त्या कायद्या वरवीं सगळीं प्रकरणां निकालांत काडटले अशें तांणी सांगलें.
० जिल्लो आयुक्त आनी जिल्लो रजिस्ट्रार हांकां मुस्लीम लग्न आनी घटस्फोटाची नोंदणी करपाचे अधिकार आसतले. तशेंच मुस्लीम लग्न आनी घटस्फोट कायद्या खाला काम करपी 94 नोंदणी अधिकारी काडून उडयल्यात. तांकां 2 लाख रुपयांची एकरकमी मजत जाहीर करून ह्या अधिकाऱ्यांक सेवामुक्त केलां.
2026 मेरेन बालविवाहाचेर नवो कायदो…
फेब्रुवारी 2023 त मुख्यमंत्री सरमा हांणी सांगिल्ले, आमची स्थिती स्पश्ट आसा, आसामांत बालविवाह बंद करपाक जाय. बालविवाहा आड नवो कायदो हाडपा विशीं आमी चर्चा करतात. 2026 मेरेन आमी बालविवाहा आड नवे कायदे हाडपाची येवजण आंखल्या, जाका लागून बंदखणीची ख्यास्त दोन वर्सां वयल्यान 10 वर्सां मेरेन वाडटली.
यूसीसी चालीक लावपी पयलें राज्य उत्तराखंड…
बुधवारा उत्तराखंड विधानसभेन समान नागरी संहिता विधेयक आवाजी मतदानान मंजूर केले. उत्तराखंड स्वतंत्र भारतांतलें युसीसी विधेयक मंजूर करपी पयलें राज्य थारलें. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हांणी 6 फेब्रुवारीक विधानसभेंत हें विधेयक मांडिल्लें. विधेयक मान्य जाले उपरांत आतां तें राज्यपालाक धाडटलें. राज्यपालान मान्यताय दिलें बरोबर हें विधेयक कायदो जावन सगळ्यांक समान हक्क मेळटले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
