भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः मणिपूरांतल्या भौशीक पुजास्थळांचे सुरक्षे खातीर राज्य सरकारान केल्ल्या उपाय येवजणेंची म्हायती न्यायालया वतीन नेमिल्ले चवकशी समिती कडेन दिवपाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिले. मे म्हयन्यांत मणिपूरांत जाल्ल्या जातीय हिंसाचारांत 170 परस चड नागरीकांक मरण आयलां.
मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या अध्यक्षते खाला न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आनी न्यायाधीश मनोज मिश्रा हांच्या खंडपिठान मणिपूरांतल्या धर्मीक थळांचें नवनिर्माण करपाच्या प्रस्नाचेर विचार करतना राज्य सरकाराक हिंसाचार- तोडफोडींत लुकसाण जाल्ल्या धर्मीक थळांची वळख करून दोन सप्तकां भितर समिती कडेन सविस्तर वळेरी सादर करपाचो आदेश दिलो. अशा बांदावळींची वळख करतना सगळ्या धर्मीक थळांचो आस्पाव जातलो अशें खंडपिठान स्पश्ट केलां.
भौशीक पुजास्थळांची सुरक्षे खातीर मणिपूर सरकारान केल्ल्या तयारीची म्हायती समितीक दिवची अशें ह्या आदेशांत म्हणलां.
मे म्हयन्यां सावन जाल्ल्या हिंसाचारांत लुकसाण वा नश्ट जाल्ल्या भौशीक पुजास्थळांची जीर्णोध्दार करपा सयत जायत्या उपाय येवजणे खातीर समिती कडेन व्यापक प्रस्ताव तयार करपाक सर्वोच्च न्यायालयान परवानगी दिली. न्यायालयाच्या देखरेखी खाला आशिल्ल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चवकशी करपा सयत मजत आनी पुनर्वसन करपा खातीर घेतिल्ल्या पांवड्या विशीं म्हायती मागपी जायत्या याचिकांचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
