भांगरभूंय | प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेश सरकाराचो निर्णय
लखनौ, खबरां संस्था ः उत्तर प्रदेश सरकारान 50 वर्सां वयल्या पिरायेच्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक सक्तीची निवृत्ती दिवपाचो निर्णय घेतला. ताची तपासणी प्रक्रिया सुरू केल्या. 30 मार्च 2023 मेरेन 50 वर्सां पिरायेचेर पावपी अधिकाऱ्यांचें ट्रॅक रेकॉर्डाचें व्यापक मूल्यमापन जातलें आनी ह्या मुल्यांकनांतल्यान तांची निवृत्ती खातीर पात्रताय थारतली. हांतूत अधिकाऱ्यांची कामगिरी, चरित्र, योग्यताय, मूल्यमापन आनी लोकां कडेन आशिल्ली वागणूकेचेर पात्रताय थारायतले.
ह्या निर्णया संबंदी सगल्या आयजी रेंज, एडीजी झोन, सात पुलीस आयुक्तांक आनी सगल्या पुलीस खात्यांक निर्देश जारी केल्यात. ह्या अधिकाऱ्यांच्या सक्तीच्या निवृत्ती विशीं 30 नोव्हेंबर मेरेन तांच्या ट्रॅक रेकॉर्डांचो पुराय नियाळ घेतले उपरांत निर्णय जातलो. ते उपरांत अशा अधिकाऱ्यांची वळेरी डीजीपी मुख्यालयाक धाडटले.
भ्रश्टाचार आनी गैरवेव्हाराचो इतिहास आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांकय दंडात्मक उपाय म्हणून निवृत्तीचो सामना करचो पडटलो. इतलेंच न्हय तर आदीं पुलीस दळांतल्यान न्हयकारिल्ले अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांक काडून उडोवपाचोय निर्णय सरकारान घेतला. हे संबंदी निर्णय घेवपाक सोंपें जावचें म्हणून एडीजी आस्थापनान ह्या अधिकाऱ्यांचो ट्रॅक रेकॉर्ड मागला.
फाटल्या वर्सांनी योगी सरकारान युपी पुलिसांची कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर शेंकड्यांनी पुलीस अधिकाऱ्यांक सक्तीची सेवानिवृत्ती करपाची अंमलबजावणी केल्या. निर्णय घेवपाची तांक नाशिल्ले अधिकारी वा कर्मचारी बदलतले. युपी पुलिसांची कामाची शैली सुदारपा खातीर सक्षम आनी आश्वासक अधिकाऱ्यांक चड जापसालदारक्यो दितले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
