भांगरभूंय | प्रतिनिधी
44 निकालांत, 10 प्रलंबीत, 7 याचिकांचेर कारवायेची शिफारस
भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : लोकायुक्ता कडेन कागाळी वा याचिका दाखल जावपाचें प्रमाण उणें जालां. तशेंच कारवायेच्या शिफारसींचें प्रमाण लेगीत उणें आसा. फाटल्या 3 वर्सांत दाखल जाल्ल्या 54 याचिका/कागाळीं मदीं 44 याचिका निकालांत काडून अहवाल सादर जाला. अहवाल सादर जाल्ल्या 44 याचिकां मदीं फक्त 7 याचिकांचेर कारवायेची शिफारस जाल्या. 10 याचिकां वयली सुनावणी प्रलंबीत आसा.
हातूंत 2023 वर्साची आंकडेवारी ना. 2020, 2021 आनी 2022 ह्या तीन वर्सांत लोकायुक्ता कडल्यान मेळिल्ले आंकडेवारी प्रमाण अहवाल जाल्ल्या याचिकांचेर कारवायेच्या शिफारशींचें प्रमाण 15.90 टक्के (सुमार 16 टक्के) आसा. 2020 चे तुळेंत 2021 आनी 2022 वर्सा याचिका/कागाळी दाखल जावपाचें प्रमाण लेगीत उणें आसा. लोकायुक्त कार्यालया कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या.
कागाळी वा याचिका दाखल जाले उपरांत सुनावणे वेळार गरजेचीं कागदपत्रां सादर करपाक कागाळदाराक अपेस येता. कांय सुनावण्यांक हाजेरी लायले उपरांत फुडले सुनावणेक याचिकादार वा तांचाे आदोगाद हाजीर रावना. कांय याचिकांच्या प्रकरणाचेर खंडपीठ वा हेर न्यायालयांत सुनावणी चालू आसता. आयोगाच्या कार्यालया कडल्यान मेळिल्ले म्हायती वयल्यान ह्यो गजाली उक्त्यो जाल्यात.
2020 ते 2022 ह्या 3 वर्सांत लोकायुक्ता कडेन 54 याचिका/ कागाळी दाखल जाल्यो. हातूंतल्या 10 याचिका/कागाळी वयली सुनावणी प्रलंबीत आसा. 44 याचिकांचेर आयोगान अहवाल दिला. हातूंतल्या 7 याचिकांचेर कारवायेची शिफारस जाल्या. हेर 37 याचिकां निकालांत काडून कागाळेंत तथ्य नाशिल्लाचो निश्कर्श लोकायुक्तांनी अहवालांत नमूद केला.
याचिकांचें प्रमाण जाले उणें
2020 वर्सा लोकायुक्तां कडेन 38 याचिका/कागाळी दाखल जाल्ल्यो. ते उपरांत 2021 त 10 याचिका/कागाळी दाखल जाल्यो. 2022 त हो आंकडो देंवन 6 चेर पावलो. 2022 त लोकायुक्तां कडेन फक्त 6 याचिका दाखल जाल्याे. लोकायुक्त कार्यालय वा लोकायुक्त कायद्या विशीं जागृताय जाल्या. तरी लेगीत याचिका/कागाळी
दाखल जावपाचें प्रमाण उणें जायत आसा, अशें आंकडेवारी वयल्यान कळटा.
चडशो कागाळी सरकारी अधिकाऱ्यां आड
सरकारी अधिकाऱ्यां आड 27 याचिका आसात. हातूंत पुलिसांचो आस्पाव ना. पुलिसां आड 6 याचिका आसात. मंत्र्यां आड 3 जाल्यार पंचायतीं आड (सरपंच/सचीव) 16 याचिका दाखल जाल्यात. भौशीक वाठारांत काम करपी लोकां कडल्यान भ्रश्टाचार जाता. मंत्री, आमदार, सरपंच, सरकारी अधिकारी हे भौशीक वाठारांत वावुरतात. तीन वर्सांत चडश्यो कागाळी/याचिका सरकारी अधिकाऱ्यां आड दाखल जाल्यात. मंत्र्यांचो विचार केलो जाल्यार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे आड दोन जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांचे आड एक याचिका दाखल जाल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे आड दाखल जाल्ले एके याचिके वयली सुनावणी प्रलंबीत आसा. एके याचिकेचेर अहवाल जारी जाला. कागाळेंत तथ्य ना, असो निश्कर्श आसा. मंत्री निलेश काब्राल हांचे आडच्या याचिकेंत लेगीत तथ्य ना, असो अहवाल जारी जाला.
प्रलंबीत याचिकांचो आंकडो मर्यादीत आसा. तीन वर्सांत दाखल जाल्ल्या 54 याचिकां मदीं फक्त 10 याचिकां प्रलंबीत आसा. 10 याचिकांचेर सुनावणी चालूू आसा.
लोकायुक्तांनी तीन वर्सांत फक्त सात यचिकांचेर कारवायेची शिफारस केल्या. गुन्यांव दाखल करून तपास करचो, सरकारान चवकशी करची, अशो शिफारसी आसात. एके याचिकेंत मात खात्यांचो वेळ वगडायलो म्हूण याचिकादाराक 10 हजाराचो अर्थीक दंड केला. ज्या प्रकरणांनी कारवायेची शिफारस केल्या, तांतुत एकाय प्रकरणांत अर्थीक दंडाची शिफारस ना. 2020 वर्सा गोंय वैजकी म्हाविद्यालया आड दाखल जाल्ले कागाळेंत याचिकादाराक 10 हजाराचो अर्थीक दंड घालपाची शिफारस लोकायुक्तांनी केल्या.
तीन वर्सांत याचिका वेगवेगळ्या व्यक्तींनी दाखल केल्यात. एकाच व्यक्तीन दोन परस चड याचिका दाखल करूंक ना. एनजीओ वा सामाजीक वावुरप्यां परस सामान्य नागरिकांचे याचिका/कागाळी दाखल करपाचे प्रमाण चड आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
