भांगरभूंय | प्रतिनिधी
निर्यात शुल्क 30 वयल्यान 50 टक्के, राज्य सरकाराचेंय सपन भंगतलें
खण अवलंबितां मदीं पातळ्ळी निर्शेणी
पणजी: कर्नाटकांतल्या खण वेवसाया कडेन संबंदीत एका निवाड्याक लागून गोंयांतल्या खण उद्देगाकूय थाकाय मेळटली अशी शक्यताय आशिल्ली. खण अवलंबितां मदींय खोशयेचें ल्हार पातळिल्लें. मात, आतां केंद्र सरकारान खनीज निर्यात शुल्क 30 वयल्यान 50 टक्के केल्ल्यान गोंयांतल्यो खणी बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय उणी आसा. ताका लागून म्हामंडळा वतीन खणी सुरू करपाचो यत्न करपी राज्य सरकाराचेंय सपन भंगतलें.
खनीज निर्याती वयले 30 टक्के शुल्क हेंच खूब जाता. ताका लागून हाचे पयलीं वेळावेळार देशांतल्या खण उद्देगान निर्यांत शुल्कांत कपात करपाची मागणी केंद्र सरकारा कडेन केल्ली. पूण ती उणी करपाचें पयसूच, आतां केंद्रान ती सरळ 50 टक्के केल्ल्यान खण उद्देगाक ताचो खर फटको बसतलो. केंद्राच्या ह्या निर्णयाक लागून गोंयांतलो खण उद्देग आतां परतून सुरू जातलो वा तो सुरू जावन नेटान वयर सरतलो हाची कांयच शास्वती ना.
विशेश म्हणल्यार आतां मेरेन 58 ग्रेडीच्या खनिजाचेर 30 टक्के निर्यात शुल्क (एक्स्पोर्ट ड्युटी) आशिल्लें. ताचे परस सकयल्या ग्रेडीच्या खनिजाचेर शुल्क नाशिल्लें. केंद्रान आतां नव्या आदेशा वरवीं सगल्याच ग्रेडीच्या खनिजाचेर 50 टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्ल्यान निर्यात जावपी खनिजाक लागीं लागीं पूर्ण विराम लागतलो. मात, ह्या निर्णयाचो फायदो देशांतल्या स्टील कंपनींक व्हड प्रमाणांत जातलो. म्हणल्यार स्टील कंपनींनी जी सेगीत केंद्रा कडेन एक्स्पोर्ट ड्युटी वाडोवपाची मागणी केल्ली ती मागणी पुराय जाल्या.
ह्या सगल्या घडणुकांक लागून गोंयांतल्या खण उद्देगाक सगल्यांत चड फटको बसतलो. कारण गोंयांतलो खनीज म्हाल हो कमी दर्जाचो आनी ताका देशा भितर व्हडलीशी मागणी नासता. गोंयांतल्या खनीज उद्देगाक हाचे पयलींच वेगळ्यावेगळ्या शुल्कांक लागून फटको बसत आसा. अशे स्थितींत निर्यात शुल्क 50 टक्के जाल्ल्यान खण उद्देजकांक हो वेवसायूच परवडचो ना. कारण साबार शुल्कां सयत खणीचें उत्खनन, कर्मचारी, कामगार, यंत्रणा, बार्ज, जेटी अशा साबार गजालींचेर खर्च जाता. 30 टक्के निर्यात शुल्क आसतना तेंच शुल्क उणें करपाची मागणी जाताली. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी हो विशय खूबशे फावटी केंद्रा कडेन मांडिल्लो. पूण आतां नेमकें ते मागणेचे उरफाटें जालां. निर्यांत शुल्क 30 वयल्यान 50 टक्के जाल्ल्यान खण वेवसायिकांक खण उद्देगांतल्यान कांयच मेळचें ना. साहजिकूच खणींक खर फटको बसतलो.
आतां मेरेन 30 टक्के निर्यात शुल्का सयत केंद्रीय खण ब्युरोन जाहीर केल्ल्या सरासरी खनीज दराचेर 15 टक्क रॉयल्टी आशिल्ली. उपरांत जिल्हो मिनरल निधी खातीर रॉयल्टीचेर 30 टक्के तशेंच गोंय लोह खनीज कायम निधी खातीर खण ब्युरोन जाहीर केल्ल्या सरासरी मोलाचेर 10 टक्के रक्कम दिवची पडटाली. तेच बगर राष्ट्रीय खनीज संशोधन निधी खातीर 2 टक्के रक्कम वता. ह्या सगल्या गजालींचो विचार करीत जाल्यार आतां 50 टक्के निर्यात शुल्क भरून गोंयांतल्या खण उद्देजकांक हो वेवसाय खंयचेच स्थितींत परवडपाचो ना हेंच केंद्राच्या निर्णयाक लागून स्पश्ट जाता.
खण उद्देगाक धपको
सर्वोच्च न्यायालयान कर्नाटकांतल्या खनीज वेवसायाक थाकाय दितना उण्या ग्रेडीचो खनीज म्हाल विकपा खातीर मान्यताय दिल्ली. तेच धरतेर गोंया खातीरूय थाकाय मेळोवपा खातीर खण उद्देगाचे यत्न सुरू आशिल्ले. पूण केंद्र सरकारान खनिजा वयल्या निर्यात करांत व्हड प्रमाणांत वाड केल्ल्यान गोंया सयत देशांतल्या खण उद्देगाक मोटो धक्को बसला.
गोंयांतल्या खनीज उद्देगाची स्थिती
1. खनीज रॉयल्टी: 15 टक्के (आयबीएमान जाहीर केल्ल्या सरासरी मोलाचेर)
2. जिल्हो मिनरल निधी: रॉयल्टीचेर 30 टक्के
3. लोह खनीज कायम निधी: 10 टक्के (आयबीएमान प्रसिद्ध केल्ल्या सरासरी मोलाचेर)
गोंयांतल्या खूबसो खनीज म्हाल उण्या ग्रेडीचो आशिल्ल्यान देशांत ताका व्हडलीशी मागणी नासता. हांगा स्टील कंपनींकूय ह्या म्हालाचेर प्रक्रिया करपाक परवडना. ताका लागून मीन निर्यात करपाचेर भर दितात. नाजाल्यार तोच पर्याय शिल्लक आसता. पूण केंद्राचो हो निर्णय गोंयांतल्या उद्देजकांक खण वेवसाय बंदूच करपाक फोर्सार करतलो, अशें सध्या तरी चित्र आसा.
गोंयांतलो खण उद्देग 2012 सावन लागीं लागीं बंदूच आसा. मदल्या कांय काळांत तो सुरू जाल्लो, पूण तो 20 दशलक्ष टन इतले मर्यादीत तांकीन आशिल्लो. पूण 88 लिजाचें नुतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्ल्यान खण वेवसाय पुरायपणान बंद आसा. गोंयांत खणींचेर निंबून आशिल्ले हजारांनी ट्रक, शेंकड्यांनी बार्जी, मशिनरी ह्या सगल्यांचेर संकश्ट आयिल्ले. लोक रिणांत बुडिल्ले. सरकारान कांय काळ अर्थीक मजत केली, पूण ती लेगीत बंद जाली. निर्यात शुल्क 50 टक्के केल्ल्यान आतां सगल्यां वयले संकश्ट आनीक खर जालां.
राज्य सरकाराकूय परवडचें ना
खणी बेगीन सुरू करप, तशेंच राज्याक व्हड महसूल मेळटलो ह्या हेतान गोंय सरकारान आपले खनीज विकास म्हामंडळ स्थापन केलां. पूण, निर्यात करप जर 50 टक्के केलो जाल्यार राज्य सरकाराकूय हो वेवसाय करप परवडपाचें ना. केंद्राच्या निर्यात शुल्काच्या निर्णयाक लागून राज्य सरकाराचें सपन लेगीत मातयेभरवण जातलें, अशें दिसता.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.