फक्त गोंयांतूच समान नागरी कायदो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लईः 23 वे राष्ट्रकूल कायदो परिशदेचें उक्तावण

भांगरभूंय । डीआयपी

पणजीः गोंय हें सगळ्यांत चड अल्पसंख्यांक लोक आशिल्लें राज्य. पुराय भारतांत फक्त गोंयांतूच समान नागरी कायदो अस्तित्वांत आसा, अशें राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी सांगलें.

राज्यपाल पिल्लई हांचे हस्तुकीं सोमारा 6 मार्चाक बांबोळेच्या ग्रँड हयात हॉटेलांत आयोजीत 23 वे राष्ट्रकूल कायदो परिशदेचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार ते उलयताले.

परिशदेच्या उक्तावण कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, स्कॉटलॅण्डाचे बॅरोनेस- कॉमनवेल्थाचे सरचिटणीस डॉ. पिटर मेनार्ड, कॉमनवेल्थ लॉयर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष, गोंयचे अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देविदास पांगम आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

भारत देशांत फक्त गोंयांत समान नागरी कायदो अस्तित्वात आसा आनी गोंय हे सगळ्यांत चड  अल्पसंख्याक लोक आशिल्लें राज्य आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पृथ्वी, एक कुटुंब आनी एक फुडार ह्या मंत्राचो उल्लेख करून, हातूंतल्यान संवसारीक कल्याणाचो मार्ग उक्तो जाता, अशें राज्यपालान सांगलें. तशेंच हो मंत्र ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हे भारतीय संकल्पनेंतल्यान निर्माण जाला, अशेंय तांणी सांगलें.

1955 सावन राष्ट्रकूल कायदो परिशदेच्या माध्यमांतल्यान कॉमनवॅल्थाच्या 56 राष्ट्रां मदले वकील, न्यायाधीश आनी शिक्षणतज्ञ एकठांय येतात आनी कायदेशीर वेवसायाचेर परिणाम करपी सध्याच्या समस्यांचेर चर्चा करतात. तशेंच आपल्या विचारांचें देवाण- घेवाण करतात.

कॉमनवेल्थ देशांनी पर्यावरणाच्या रक्षणा खातीर काम करचे, असो उलो राज्यपालांनी परिशदेक हाजीर राविल्ल्या प्रतिनिधींक उलो मारलो.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें, भारतीय राज्यघटनेंत ह्या म्हान राष्ट्रांतल्या आपल्या सगळ्या नागरिकां मदीं न्याय, समता आनी कायद्या मुखार समानतायेची भावना रुजयल्या. ह्या म्हान राष्ट्रांचे नागरीक आसात आनी ह्या राज्यांतल्या लोकांनी मतदानाचो हक्क वापरून कायद्याचे भागीदार जावपाचो भोवमान मेळयला, अशें तांणी सांगलें. कुटुंबीक कायदे, नागरी कायदे, फौजदारी कायदे, प्रशासकीय कायदे हे परिशदेचो भाव आसात आनी परिशदेंतल्या विचारवंतांचे चर्चेंतल्यान समाजा खातीर निश्चीत फायदो जातलो, अशी आस्त तांणी उक्तायली. केंद्रीय मंत्री रिजिजू हांणी सांगलें, हे परिशदे उपरांत खूबशे सकारात्मक परिणाम अपेक्षीत आसात. आमकां मुळावे अधिकार आनी लागणुको आसात. भारतीय न्यायवेवस्था पुराय तरेन पेपरलेस करप ही आमची निमाणी मोख. प्रलंबीत प्रकरणांनी जावपी वाड उणी करचे खातीर हो एक पर्याय आसा, अशें तांणी सांगलें.