बाणावलेच्या आमदारांनी एनडीझेड विशीं लोकांची दिकाभूल करची न्हय: मिकी पाशेको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : राज्यांतलें पर्यावरण वाटोवपा खातीर ‘नो डेव्हलॉप्मेंट झोन’ (एनडीझेड) आसप गरजेचें. हाचे वरीं न्हंयो, दोंगर, शेती, दर्या देगांक संरक्षण मेळटा. मात बाणावलेचे आमदार एनडीझेडाक विरोध करतात. विरोध करून आदरांक तांच्यो दिल्ली लॉबीच्यो जमनी वाटोवपाच्यो आसात काय? हाची जाप दिवप गरजेचें. तांणी एनडीझेडविशीं लोकांची दिकाभूल करची न्हय अशी प्रतिक्रिया मिकी पाशेको हांणी दिली. बुधवारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले.
एकीकडेन ३९ अक लागून राज्यांतल्या जमनींचें रुपांतरण सुरू आसा. हाका लागून हांगचें पर्यावरण धोक्यांत आसा. हाका राज्यांत सगळे कडल्यान विरोध जाता. हाका लागून नगर नियोजन कायद्यांतल्यान सरकारान हें कलम रद्द करपाक जाय. दुसरे वटेन एनडीझेड घोशीत करपूय बरी गजाल. हाका लागून गोंयच्यो जमनी वाटवता जाल्यार ताका फाटबळ दिवचें. लोकांनी, पंचायतींनी आपल्या भागांतल्यो संवेदनशील सुवातो एनडीझेडांत घालपा खातीर फुडाकार घेवचो. बाणावलेच्या आमदारांनी एनडीझेडाक नेमको विरोध कित्या खातीर हेंस्पश्ट करचें.
कॉंग्रेस पक्षान एकठांय येवन वेंचणूक लढपाचो प्रस्ताव स्विकारूंक ना. हाका लागून आमी तिसरी आघाडी करपाचो निर्णय घेतला. गिरीश चोडणकर हांचेर म्हजो विस्वास ना. ते प्रदेशाध्यक्ष असतना कॉंग्रेसीन तिकेट दिल्यारूय हांव ती घेवचो ना.
राज्यांत धिरयो हो एक परंपरीक खेळ. ताका कायदेशीर करप गरजेचें. केंद्र सरकारान परदेशी देणगी कायद्यांत बदल केल्यात. हाका लागून अल्पसंख्यांकांचेर अन्याय जाता. हे विशीं हांवें मुख्यमंत्री तशेंच प्रधानमंत्री कार्यालयाक पत्र बरयलां.