भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजीः केंद्रीय धोरणा प्रमाण देशांत सगळे कडेन स्मार्ट मिटर बसयतात. देखून गोंयांत स्मार्ट मिटर बसोवपाची प्रक्रिया रद्द जावची ना. हे संबंदी चालू आशिल्ले सुनावणे वेळार वीज खात्यान मानवी हक्क आयोगाक गरजेची कायदेशीर कागदपत्रां दिल्यांत. हे संबंदी फुडली सुनावणी 15 जुलयाक जातली अशी म्हायती खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्ये हांणी दिली. बुधवारा हे संबंदी जाल्ले सुनावणी उपरांत तांणी प्रसार माध्यमां कडेन संवाद सादलो.
शेट्ये हांणी सांगलें, सुनावणी वेळार आमी आयोगाक हे संबंदी मुंबय उच्च न्यायालयांत एक प्रकरण प्रलंबीत आसा हें सांगलां. हें केंद्र सरकाराचें धोरण आशिल्ल्यान ह्या प्रकरणांत तांचोय पक्ष म्हणून आस्पाव करचो अशी मागणी आमी केल्या. हे संबंदी अॅमिकस क्युरीन दोन सप्तकांचो वेळ मागला. स्मार्ट मिटरा संबंदीं केल्ली प्रक्रिया पुरायपणान कायदेशीर आसा. हें केंद्रीय धोरण आशिल्ल्यान आमच्या हातांत कांयच ना. ही प्रक्रिया कोणूच रद्द करूंक शकना. सध्या स्मार्ट मिटर प्रीपेड आसचे कांय पोस्टपेड हो एकूच प्रस्न आसा.
एल्विस गोम्स हांणी सांगलें, आयचे सुनावणेंत अॅमिकस क्युरीन सगळ्या कागदपत्रांची तपासणी करपा खातीर दोन सप्तकांचो वेळ मागला. फुडले सुनावणे मेरेन तांचो अहवाल तयार जातलो अशी अपेक्षा आसा. हे विशीं मुंबय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठांत एका याचिकेची सुनावणी सुरू आसा अशें ह्याच खात्यान सांगलें. स्मार्ट मिटराक लागून अतिरिक्त भार जाणवता. हाका लागून चड बिलां आयल्यात.
उद्देगीक मळार अतिरिक्त भाराचो नेम लागू करचो. घरगुती गिरायकांक असो खंयचोच नेम लागू जावंक फावना.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
