सगलेंच आॅनलायन जावचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दरेक सरकारी सेवा लोकांच्या बोटांचेर उपलब्ध जातली, तेन्नाच डिजिटल भारताचें सपन साकार जातलें.

अायज दरेकल्याच्या मोबायल फोनाचेर इंटरनेट आसता. तांकां आतां रेशन कार्डाचीं सगलीं कामां (धान्य सोडून) आॅनलायन करपाक मेळटलीं. नवें कार्ड करप, भितर बदल करप ही सगली प्रक्रिया ‘SMART- PDS’ हे नवे वेबसायटी वरवीं सुरू जाल्या. म्हणटकच आतां हाफ डे घालून सरकारी कचेरेंत रांकेंत उबो रावपाची गरज ना. घरा बसून मोबायल फोन वा संगणकाचेर नवें रेशन कार्ड हाताळपाक मेळटा. नांवां जोडप वा काडप, पत्तो बदलप, कार्ड सरेंडर करप… सगलीं कामां घरचे घरा. आॅनलायन जमना, ते नागरी पुरवण कर्मचाऱ्यांची मजत घेवपाक शकतात. साबयर कॅफेंतूय ही सुविधा मेळटली, पूण ते खातीर पयशे भरचे पडटले.
हें यूग डिजिटल. म्हणटकच साद्या- साद्या कामां खातीर लोकांक सरकारी कचेऱ्यांचे हुंबरे झरोवचे पडपाक जायनात. आयज लोकां कडेन वेळूय नासता. कारण आदल्या तेंपार दीसभर नोकरी करपी लोक चड नाशिल्ले. आयज बरेच जाण सकाळीं भायर सरतात ते सांजचे वा रातचे घरा पावतात. म्हणटकच तांकां फावटी मारप शक्य नासता. ‘रेशन कार्ड गेलें, हाचे मुखार आधार कार्डूच’, अशे चडशे फुडारी सांगताले. आधार कार्ड म्हत्वाचें जालांच, पूण रेशन कार्ड आजूनय आपलें म्हत्व तिगोवन आसा. आॅनलायन सेवे खातीर पयसो, वेळ, कश्ट वाचता. सरकारी कार्यालयांतली गर्दी, रांको उण्यो जाता. कर्मचाऱ्यां वयलो कामाचो ताणूय उणो जाता. सगल्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार पारदर्शकताय वाडटा. काम खंय आडकलां, कित्याक जावंक ना, हाचीय म्हायती मेळटा. फक्त रेशन कार्डूच न्हय, तर हेर कांय कामांय आतां आॅनलायन जातात. तातूंत आनिकूय सेवांचो आस्पाव जाय. जंय लोकांचो चड संबंद येता, ज्या कचेऱ्यांनी सदांच चड लोक दिसतात, थंयचीं तीं कामां आॅनलायन जाल्यार बरें. मात, सर्व्हर चलना, नेटवर्क ना, ह्यो समस्या सोंपोवच्यो पडटल्यो.
कार्यालयांत येवप्यां खातीर नोटीस बोर्डाचेर कागद दसयिल्ले आसतात. तातूंत कितें हाडचें पडटलें, ताची वळेरी आसता. मात बरेच लोक ती वाचपाक वचनात. तेन्ना कचेरेंत 1- 2 मनीस लोकांक मजत करपाकूच बसोवपाक जाय. कागदां तपासून इन्व्हर्ड करता, तो हें काम करपाक शकता. आॅनलायन जाय मेरेन हें करचें पडटलें. लायसन्स काडपाक कसलीं कागदां हाडचीं पडटलीं, तें सांगपाक जाय वा बरोवन दिवंक जाय. व्हाॅट्सअॅपाचेर फाॅवर्डूय करूं येता. म्हणटकच लोकांच्यो फावटी वांचतल्यो. मेल्ल्या मनशाची मालमत्ता, फिक्स्ड डिपाॅझीट, वस्ती बी मेळयतना घरच्यांक अक्षरशा घाम (आनी दुडूय!) गळोवचो पडटा. सरकारी कार्यालयां भायर फोटो प्रती (झेराॅक्स), स्टॅम्प, अर्ज भरून दितात, ती सुविधा सरकाराक स्वता सुरू करप शक्य ना. म्हायती केंद्रां भशेन.
डिजिटल सेवेचो सगल्यांत व्हडलो फायदो म्हणल्यार भ्रश्टाचाराक आळो. नागरीक आनी कर्मचाऱ्यांचो थेट संपर्क उणो जाल्यार दलालांची मध्यस्थी, काम मंजूर करपाक, फायल मुखार धुकलपाक जें दिवप- घेवप जाता, तें बंद जातलें. दरेका वेव्हाराची डिजिटल नोंद उरतली. येणावळ, येरादारी, पालिका, पंचायत, समाजकल्याण, जमनी नोंदणी, बँकेच्यो येवजण्यो… शक्य तितलें बेगीन डिजिटायझ्ड जावंचें. वांगडाच तंत्रज्ञानाचें गिन्यान नाशिल्ल्यांक मजत करपाक खास मनीस नेमल्यार बरे.
लोकांक फावटी मारूंक लायनासतना घरांत बशिल्ले कडेन सेवा दिता ताकाच सुशासन म्हणटात. ही सेवा म्हणल्यार नागरिकांक सन्मान, प्रशासनाची कार्यक्षमता. ते नागरिकांचेर केल्ले उपकार न्हय, तर तो तांचो अधिकार. तंत्रज्ञान बदलत आसा, ताचो लोकांनी चडांत चड लाव घेवपाक जाय. दरेक सरकारी सेवा लोकांच्या बोटांचेर उपलब्ध जातली, तेन्नाच डिजिटल भारताचें सपन साकार जातलें. वेळ, कश्ट, इंधनाचीय बचत जातली, हें वेगळें सांगपाक नाका.