भांगरभूंय | प्रतिनिधी
कांदोळी : ‘म्हजें घर’ येवजणेच्या अंमलबजावणींत एक गंभीर विसंगती दिसून येता. हे येवजणे खाला अर्जदारांक अशें कळयतात, तांकां ‘सनद’ दितले आनी ग्रामपंचायत उदक आनी वीज जोडणी खातीर ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करतलें. मात, प्रत्यक्षांत हीं प्रमाणपत्रां मेळोवनूय संबंदीत विभाग जोडणी दितलेच हाची कसलीच हमी नासता. कारण उदकाची जोडणी मेळचे पयलीं अर्जदारांनी ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ आनी हेर विहीत कागदपत्रां सादर करप गरजेचें आसता.
भौशीक बांदकाम खात्यान बांधकाम खात्यान (पिवपाचे उदक पुरवण विभाग) अशी भुमिका घेतल्या, मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ‘पीआयएल सुओ मोटो’ नंबर ३/२०२४ (६ मार्च २०२५) अन्वये दिल्ल्या निर्देशां प्रमाण आनी ‘गोंय भौशीक भलायकी कायदो’तलो कलम ९४(ए) च्या तरतुदीं प्रमाण, उदक जोडणी मेळचे पयलीं अर्जदारांनी ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ आनी हेर विहीत कागदपत्रां सादर करप गरजेचें. तशेंच, म्हायतीचो अधिकार कायद्या खाला उदकाची पुरवण विभागान दिल्ले म्हायतीवेल्यान ह्या अटींची अंमलबजावणी अजूनय करिनात हें स्पश्ट जाता.
हाका लागून एक म्हत्वाचो प्रस्न निर्माण जाता, जर खंयच्याय एका मनशाक ‘सनद’ मेळ्ळी आनी ग्रामपंचायती कडल्यान ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ मेळ्ळें, मात उदकाची पुरवण आनी वीज विभाग जोडणी दिवपा खातीर तीं कागदपत्रां स्विकारनात, जाल्यार हे येवजणेचो प्रत्यक्ष फायदो कितें? गरजेच्यो सुविधा मेळोवपा खातीर ‘सनद’ आनी ग्रामपंचायतीचें ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ जाय तशे आसा काय ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ अशीं अतिरिक्त प्रमाणपत्रां सक्तीचीं आसा, हें सरकारान गोंयचे जनतेक स्पशटपणान सांगपाक जाय. संबंदीत विभाग जेन्ना फुडले प्रक्रियेचो आग्रो धरतात, तेन्ना तांकां आपोआप उदक आनी लायटीची जोडणी मेळटली अशी नागरिकांची दिकाभूल जावची न्हय.
सरकारान कायदेशीर गजाली स्पश्ट करच्यो
सरकारान हे विशींच्यो कायदेशीर गजाली स्पश्ट करच्यो आनी ‘म्हजे घर’ येवजणेचे फायदे आनी अंमलबजावणी विशीं जनतेची दिशाभूल जावची ना हाची खात्री करची.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
