भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्थाः भुरग्यांक तांच्या आवयभाशेंतल्यान शिक्षण मेळप हो संविधानाच्या कलम 19 (1) (अ) खाला मुळावो हक्क आसा असो इतिहासीक निकाल सर्वोच्च न्यायालयान दिला. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी शिक्षणीक हक्क कायद्या प्रमाण थळाव्या वा प्रादेशिक भाशांनी शिक्षण दिवप हें दरेका राज्याचें कर्तव्य आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आनी न्यायाधीश संदीप मेहता हांच्या खंडपिठान हो निर्णय दिलो. भुरग्यांक समजता ते भाशेंत शिक्षण मेळप ही फकत शिक्षणीक वा प्रशासकीय गजाल न्हय, तर तांच्या अस्तित्वा कडेन संबंदीत आशिल्लो मुळावो हक्क आसा अशें राजस्थानांतल्या राजस्थानी भाशेच्या प्रस्नाचेर दाखल केल्ल्या कांय जनहित याचिकांचेर सुनावणी करतना न्यायालयान स्पश्ट केलें.
राजस्थानी भास ही प्रादेशिक भास म्हूण मान्यताय दिवन आवयभाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाचें धोरण तयार करपाचे निर्देश खंडपिठान राजस्थान सरकाराक दिले. राजस्थानी शिक्षक पात्रताय परिक्षेंत 2021 वर्सा राजस्थानी भाशेचो आस्पाव करचो. प्राथमीक शिक्षण राजस्थानी वा थळाव्या आवयभाशेंत आसचें अशी मागणी याचिकेंतल्यान केल्ली. हे विशीं न्यायालयान हे निर्देश दिले.
ह्या म्हत्वाच्या निर्णयाचे मुखेल मुद्दे अशें आसात:
अस्तित्वाचो हक्क: आवयभाशेंतल्यान शिक्षण मेळप ही फकत शिक्षणीक वा प्रशासकीय गजाल न्हय. मनशाच्या अस्तित्वाचो, समजून घेवपाचो आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो तो एक भाग आसा.
संविधानाची राखण: कलम 19 (1) (अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) खाला भुरग्यांक मुळाव्या पांवड्यार शिक्षणीक माध्यम वेंचपाचें स्वातंत्र्य आसा अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें.
संकल्पनांची स्पश्टताय: भुरगो ज्या भाशेत विचार करता आनी सहजपणान समजता ते भाशेंतल्यान शिकल्यार ताची बौध्दिक आनी समजून घेवपाची तांक घट जाता.
राज्यांक निर्देश: नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) आनी शिक्षणीक हक्क कायदो (RTE) प्रमाण थळाव्या वा प्रादेशिक भाशांनी शिक्षण दिवप हें राज्यांचें कर्तव्य आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
