न्यायालयांतलीं प्रलंबीत प्रकरणां: एक गंभीर समस्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्यायाक उशीर म्हणल्यार संबंदीत मनशाचेर जाल्लो अन्याय हें उतर आज आमच्या भारताच्या संदर्भांत सामकें खरें थारता. भारतांतली न्यायवेवस्था ही जगांतले व्हडले वेवस्थेंतली एक, पूण तिचेर आशिल्लो केशींचो (खटल्यांचो) ताण आज काळजाक कलकल सुटपी थारला.
नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीड (NJDG) आनी हेर अधिकृत आकडेवारी प्रमाण, भारतांतल्या विंगड विंगड न्यायालयांनी मेळून सध्या सुमार 5 कोटी 10 लाखां परस चड केशी प्रलंबीत आसात. हातूंतली विभागणी अशी आसा:

• सकयलीं न्यायालयां (जिल्हो आनी हेर संबंदीत न्यायालयां) : सुमार 4,50,00,000 केशी.
• उच्च न्यायालय : सुमार 60,00,000 केशी.
• सर्वोच्च न्यायालय : सुमार 80,000 परस चड केशी.
  ह्या आकडेवारी वयल्यान दिसता की आमची न्यायवेवस्था खटल्यांच्या एका व्हडल्या दोंगरा सकयल चिरडल्या.
  केशी आडकुपाचीं मुखेल कारणां
  केशी आडकुपा फाटलीं कारणां खूब आसात, पूण कांय मुखेल कारणां सविस्तर अशीं.

1. न्यायाधीशांचो उणाव : भारतांत लोकसंख्येच्या मानान न्यायाधीशांचो आंकडो सामको उणो आसा. भारतांत दर 10 लाख लोकां फाटल्यान सुमार 21 न्यायाधीश आसात. ही संख्या वाडोवन कमीत कमी 50 जावपाक जाय.
2. रिक्त पदां : न्यायालयांनी मंजुर केल्लीं जायतीं पदां रिक्त उरतात. सरकारी आकडेवारी प्रमाण, उच्च न्यायालयांनी सुमार 30% ते 35% पदां सदांच रिकामी आसतात.
3. मुळाव्या सुविधांचो उणाव: जायत्या सकयल्या न्यायालयांनी बसपाची सुवात, आधुनिक तंत्रज्ञानाची उणीव आसा.
4. परत परत ‘तारीख’ मेळप: वकिलां कडल्यान वेळ मागून घेवपाचे यत्न आनी न्यायालया कडल्यान मेळपी तारखेक लागून एका साध्या खटल्याक वर्सांचीं वर्सां लागतात.
5. सरकार होच व्हडलो पक्षकार: भारतांतल्या जायत्या केशींनी ‘सरकार‘ (राज्य) एक पक्षकार आसता. सरकारी कामांतले निर्णय आनी अपीलां हाका लागून न्यायालयाचेर ताण येता.
   अंडर ट्रायल कैदी
   ज्या मनशांचो गुन्यांव अजून सिद्ध जावंक ना आनी जे न्यायालयांत केशीची वाट पळयतात, तांकां ‘अंडर ट्रायल’ कैदी म्हणटात. भारतांतल्या बंदखणींनी आशिल्ल्या वट्ट कैद्यां पैकी सुमार 77% कैदी हे अंडर ट्रायल आसात. केश सुरू जावंक ना जाल्यार ते वर्साचीं वर्सां बंदखणींत उरतात.

• भारतांतल्या बंदखणींनी सुमार 4,30,000 परस चड अशे कैदी आसात जे न्याय मेळपाची वाट पळयतात.
• हातूंतले कितलेशेच अशे आसात, जांणी बरोच काळ बंदखणींत काडला. हो त्या मनशाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर जाल्लो व्हड अन्याय आसा.
  केशी बेगीन हातावेगळ्यो करपाचे उपाय
  ह्या चक्रातल्यान भायर येवपाक कांय ठोस उपायांची गरज आसा. ते बेगीन घेवपाक जाय.

1. न्यायाधीशांची रिक्त पदां रोखडींच भरचीं आनी संबंदीत विभागांनी न्यायाधीशांचो आंकडो दुप्पट करपाचो बेत दवरचो.
2. खास करून बायलांचेर जावपी अत्याचार, भ्रश्टाचार आनी गंभीर गुन्यांवां खातीर ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयां वाडोवचीं.
3. सुनावणी खातीर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग, केशींचें ऑनलायन फायलिंग आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो (एआय) वापर करून केशींचे वर्गीकरण बेगीन करपाक मेळटलें. सगलीं न्यायालयां इंटरनेटा वरवीं एकमेकांक जोडपाक जाय.
4. सगलेच वाद न्यायालयांत व्हरपाची गरज ना. आपसांतले वाद मिटोवपाक मध्यस्थी आनी लोक अदालतीक प्रोत्साहन दिवपाक जाय.
5. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया (Collegium system) आनीक पारदर्शक आनी वेगवान करची.
   न्याय मेळपाक वर्सांचीं वर्सां लागतात तेन्ना सामान्य मनशाचो लोकशायेचेर आनी कायद्याचेर आशिल्लो विस्वास डळमळपाक लागता. न्यायाधीशांचो आंकडो वाडोवप, तंत्रज्ञानाचो आदार घेवप आनी ‘अंडर ट्रायल’ कैद्यांक कायदेशीर मदत बेगीन दिवप ही काळाची गरज आसा. जेन्ना न्यायाचीं दारां रोकडीं उक्तीं जातलीं, तेन्नाच खऱ्या अर्थान ‘सत्यमेव जयते’ हें ब्रीदवाक्य सार्थ थारतलें.