ईपीएस-95 पेंशन 7500 रुपया करचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वखदां म्हारग जाल्यांत. उदकाचें बील वाडलां. लायटीचें बील वाडलां, घराचो टॅक्स वाडला तरी थोड्याशा पेंशनांत ईपीएस पेंशनधारक आपलो उदरनिर्वाह करीत आसात.

17 मार्च 2026 दिसा एका संसदीय समितीन ईपीएस-95 पेंशनधारकांक निवृत्ती वेतन उण्यांत उणें 7500 रुपया करचें हे खातीर सरकारान एक समिती स्थापन केली. ते समितीचें कितें जालें तें सरकार सांगपाक तयार ना. पूण महिला आरक्षणाच्या नांवा खाला लोकसभेंतले 543 वयल्यान 850 खासदार करपाची ताकतीक सरकाराक चड लागिल्ल्याचें दिसून येता. पूण ईपीएस-95 पेंशनाच्या म्हत्वपूर्ण शिफारशीचें कितें जालें हें सांगपाक सरकार तयार ना. फाटल्या 12 वर्सां सावन ईपीएस-95 पेंशनधारक उण्यांत उणें पेन्शन 7500 रुपया मेळचे हे खातीर सेगीत आंदोलन करून ही गजाल सरकाराच्या आनी लोकप्रतिनिधींचे नदरेक हाडून दीत आसात. तरी लेगीत सरकार ईपीएस-95 पेंशनधारकां कडेन आडनदर करीत आसा. ह्या गंभीर आनी जटील समस्ये कडेन सरकारान आडनदर केल्ल्यान फाटल्या 12 वर्सां सावन पेंशनाचो मुद्दो तसोच रखडिल्लो आसा आनी ह्या थोड्याश्या पेंशनान त्रस्त जावन खूबश्या पेंशनधारकांक आपलो जीव लेगीत व्हगडावचो पडला. ईपीएस पेंशनधारकांची गंभीरताय लक्षांत घेवन ह्या निवृत्ती वेतना संबंदी फाटल्या 12 वर्सां सावन खूबश्या खासदारांनी दरेक अधिवेशनांत वेळावेळार प्रस्न उपस्थीत केले आनी करीत आसतात आनी ताचेर खूबशे फावटी चर्चा लेगीत जाल्यात आनी जायत आसात. पूण ह्या सगल्या चर्चांचेर सरकारा कडल्यान ठाम असो निर्णय जायनाशिल्ल्यान पुराय चर्चा अपेशी थारून फक्त ‘चर्चे पे’ चर्चा उरल्या आनी हाचेर सरकारा कडल्यान कसलीच ठाम आशीं पावलां उबारिल्ल्याचें दिसून आयलें ना.
फाटल्या 12 वर्सां सावन जाण्टे पेंशनधारक आंदोलनां करीत आसात आनी सरकारा कडेन चर्चा करीत आसात. पूण हातूंतल्यान कांयच साद्य जाल्ल्याचें दिसून येना. पूण ह्या अधिवेशनांत पेंशनधारकांची आस्त बळाविल्ली. केंद्राच्या कर्मचारी निवृत्ती वेतन येवजण्यो 1995 (ईपीएस) खाला सद्या मेळपी एक हजार रुपयांच्या उण्यांत उण्या म्हयनाळ्या निवृत्ती वेतनाची ताकतिकेन आनी सर्वसमावेशक फेरनियाळ घेवपाची शिफारस एका संसदीय समितीन मंगळार 17 मार्च 2026 दिसा केली. वाडट्या म्हारगायेच्या काळांत निवृत्त कर्मचाऱ्यांक थाकाय दिवपा खातीर निवृत्ती वेतन चड वास्तववादी आनी सन्मानजनक पांवड्यार व्हरपाची गरज उक्तायतना ते म्हयन्याक उण्यांत उणें 7500 रुपया करचें अशी म्हत्वपूर्ण शिफारस हे समितीन केली. उण्यांत उणें म्हयन्याक पेंशन साडेसात हजार रुपया करचें हे मागणी खातीर निवृत्ती वेतनधारकांनी 9 मार्च सावन जंतरमंतर हांगा तीन दिसांचें आंदोलन केल्ल्याचे फाटभुंयेर कामगार, वस्त्रोद्देग आनी कौशल्यविकास विशयक संसदीय स्थायी समितीन केल्ली शिफारस लक्षणीय मानतात. पूण सरकारान ईपीएस-95 पेंशना विशीं कसलो ठाम निर्णय घेतिल्लो ना. अशें दिसतालें की पांच राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सरकार उण्यांत उणें पेंशनाचेर रोखडो निर्णय घेतलें. पूण अजून लेगीत निर्णय घेतिल्लो ना. पूण ईपीएस-95 पेंशन धारकां खातीर स्थापन केल्ली संसदीय समितीच्या माध्यमांतल्यान पांच विधानसभा वेंचणुकेचे आदीं निर्णय लागतलो अशी आस्त लाखांनी पेंशनधारकांक आशिल्ली.
आयज म्हारगायेक लागून देशांतलो कामगार वर्ग त्रस्त आसा. हाचे पडसाद आमकां आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान देशभर पळोवंक मेळटात. तरी लेगीत सरकाराक अजून मेरेन जाग आयिल्ली ना. म्हारगायेक लागून कामगारांचे कितले हाल जायत आसात हाचें उदाहरण नोएडा, मानेसर (पंजाब), फरिदाबाद, (भिवडी) राजस्थान हांगा हालींच आंदोलना वेळार दिसून आयलें. कामगारांचें आंदोलन वट्ट 83 सुवातांनी जालें, आनी आंदोलनांत सुमार 42 हजार कामगारांनी वांटो घेतिल्लो. हाचे वेल्यान आमी समजूंक शकता की म्हारगायेक लागून कामगारांचे कितले हाल जायत आसतले आनी गंभीर समस्यांक ते कशे सामकार वतात आसतले. सद्याचे परिस्थितींत देशांत खूबश्या कंपनींनी कामाचीं 12 वरां जाल्ल्याचें दिसून येता. ते प्रमाण तांकां तांच्या कामाच्या मोबदल्याचो पगार मेळना. ताका लागून तांकां आंदोलनाचो मार्ग स्विकारचो पडला आनी सरकार कामगारां मुखार नमतें घेतलें, मुखार हेच कामगार पेंशनधारक जातले हाचोय विचार सरकारान करप गरजेचो आसा. तेचप्रमाण देशांत खूबशा कंपनींनी कामाचीं 12 वरां जाल्ल्याचें कामगारांचो एनर्जी पॉवर लेगीत उणो जातना दिसून येता. व्हड प्रमाणांत मानसीक तणाव दिसून येता. हाका लागून कामगारांचे भलायकेचेर विपरीत परिणाम जातना आमी पळयतात. हाचे वेल्यान कामगार मळार कामगार आसूं वा पेंशनधारक तांणी कितलोय संघर्श केलो तरी सरकार ताका कामाचो मोबदलो दिवपाक सदांच टाळत आशिल्ल्याचें दिसून येता. ईपीएस-95 पेंशनधारकां खातीर सरकारान संसदीय समिती स्थापन केली, पूण आतां दुबाव आसा की ह्या संसदीय समिती कडल्यान ईपीएस पेंशनधारकांक खरोच न्याय मेळटलो? हांगाय दुबाव येता. कारण सरकाराक जर खंयचीय गजाल टाळपाची आसत जाल्यार समिती स्थापन करून आपले हात फांफुडपाचें काम सरकार सदांच करीत आसता. ताका लागून ईपीएस पेंशनधारकां खातीर तयार केल्ली संसदीय समिती हो फक्त दिखावो आशिल्ल्याचें सिद्ध जाता.
सरकाराक जर पेंशनधारकांची इतली काळजी आशिल्ली जाल्यार लोकसभा अधिवेशनांत उण्यांत उणें पेंशन 7500 रुपया आनी ताचेर म्हारगाय भत्तो दिवपाची शिफारस रोखडीच करपाचें. ताका लागून सरकाराचे करणेंत जमीन आसमानाचो फरक दिसून येता. आयज ईपीएस पेंशनधारक थोड्याशा पेंशनांत जगूंकय शकनात आनी मरूंकय शकनात अशी गंभीर परिस्थिती तांची जाल्या. ज्या गजालीची गरज ना ताका सरकार चड प्राधान्य दितना दिसून येता. ते फाटभुंयेर येता ते लोकसभेंत 850 खासदार उरतले. ही सरकाराची मनमानी न्हय? हांकां मेळपी पगार, पेंशन, गाडी, बंगले, भत्ते हें देशाचेर वजें पडचें ना? ह्यो सगल्यो गजाली सरकाराक खबर आसून लेगीत ईपीएस पेंशनधारकांक फक्त 7500 रुपया पेंशन दिवंक शकना ही सामकी लजेक घालपी गजाल आसा. सरकार खासदारांची संख्या वाडोवपाचे नदरेन लोकसभेंत बील हाडलां हाका येवकार अशेच पद्दतीन सरकार ईपीएस-95 पेंशनाचें लोकसभेंत बील हाडून पास कित्याक करिना? अशे खूबशे प्रस्न आयज ईपीएस पेंशनधारक सरकाराक विचारतात.
देशांत लोकसभेचे 543 खासदार आनी राज्यसभेचे 245 खासदार, दरेक राज्यांचे आमदार, जिल्हो पंचायत वांगडी, नगरसेवक, पंच वांगडी इतली व्हड फौज देशाचे सेवे खातीर आसतना खासदारांची संख्या वाडोवपाची सरकाराक गरज कत्याक दिसची? असो प्रस्न आयज देशांतले 140 कोटी लोक विचारतात. ईपीएस-95 पेंशनधारक थोड्याशा पेंशनान मरत आसात ही गजाल सरकाराक दिसून येना, कारण सरकार दोळ्यार पट्टी बांदून आसा. म्हारगाय तेंगशेक पावल्या. भांगराचें मोल मळबाक तेंकलां. भलायकी सुविधा म्हारग जाल्या. वखदां म्हारग जाल्यांत. उदकाचें बील वाडलां. लायटीचें बील वाडलां, घराचो टॅक्स वाडला तरी थोड्याशा पेंशनांत ईपीएस पेंशनधारक आपलो उदरनिर्वाह करीत आसात. आमदार, खासदार, मंत्री हांचे पगार, पेंशन, भत्ते वाडले. पूण ईपीएस-95 पेंशनधारकांचें उण्यांत उणें निवृत्ती पेंशन आयजय फक्त हजार रुपयाच आसा. हाचो सरकारान गंभीरतायेन विचार करचो आनी जाता तितलें बेगीन ईपीएस-95 पेंशन 7500 रुपया पेंशन आनी म्हारगाय भत्तो लागून करून पेंशनधारकांक थाकाय दिवची ही केंद्र सरकाकराक म्हजी कळकळीची विनंती. जय हिंद.

रमेश कृष्णराव लांजेवार
9921690779